नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । खिम्ती र लिखू नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत प्रवाहका लागि निर्माणाधीन गर्जाङ-न्यू खिम्ती १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काम सम्पन्न हुन थप समय लाग्ने भएकाे छ । प्रसारण लाइनको रुट पर्ने क्षेत्रका स्थानीय जग्गाधनीले शतप्रतिशत मुआब्जा दाबी गरेर काम रोकेपछि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।
प्रसारण लाइनको रुट पर्ने रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिकास्थित ठोसे, धारापानी, बेताली, नाममाडी र दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकाको सहरे क्षेत्रमा स्थानीयको अवरोध छ । केही स्थानमा रुट नै नपर्ने जग्गा तथा घरधनीले पनि मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गर्दे प्रसारण लाइनको तार तान्न दिएका छैनन् ।
कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रसारण लाइनको रुट पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कित रकमको २० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ । तर, स्थानीयले कानुनमा भएको व्यवस्थाभन्दा बढी मुआब्जा दाबी गरेकाले लामो समयदेखि काममा अवरोध हुँदै आएको छ ।
गोकुलगंगाकाे गर्जाङबाट सुरु भई दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिका हुँदै रामेछापकै मन्थली नगरपालिका–१३ स्थित साँखे (फुलासी)स्थित न्यू खिम्ती सबस्टेसनमा टुंगिने प्रसारण लाइन ३२ किलोमिटर लामो छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने १०५ वटा टावरमध्ये सबैको जग हालिएको छ ।
प्रसारण लाइनका १०१ वटा टावर खडा गरिएको छ । २० किलोमिटर प्रसारण लाइनको तार टांगिएको छ । गज्र्याङमा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनका अधिकांश उपकरणहरू निर्माणस्थलमा पुर्याइएको छ ।
पूर्वाधार तयार नहुँदा हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीले निर्माण गरेको १२ मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती र ७ मेगावाटको उपल्लो खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रसारण लाइनमा जोडिन पाएको छैन । आयोजना व्यवस्थापनले निरन्तर पहल र प्रयास गरेता पनि अवरोध हट्न नसक्दा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा बिगत १ वर्षदेखि यी दुई आयोजनाको विद्युत खेर गइरहेको छ ।
प्रसारण लाइनको समस्याले लामो समयदेखि विद्युत खेर गइरहेकाले तत्कालका लागि वैकल्पिक लाइन मार्फत विद्युत प्रणालीमा जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीलाई विकल्प दिएको छ ।
तत्कालका लागि १० मेगावाट विद्युत प्रवाह हुने विकल्प दिए पनि बर्खाको विद्युत खेर जान नदिन प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अवरोध हटाउन पहल सु्रु गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायतको टोलीले हालै प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माणस्थलको भ्रमण गरी अवरोध हटाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरुसँग छलफल गरेको थियो ।
असारभित्र जुनसुकै अवस्थामा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने गरी सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘प्रसारण लाइन अभावले निर्माण पूरा भइसकेका जलविद्युत आयोजना प्रणालीमा जोड्न नपाउनु निकै पिडादायी कुरा हो,’ उनले भने,‘यसबाट प्रवर्द्धक कम्पनीलाई मात्र नभई देशलाई घाटा भइरहेको छ । मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा स्थानीयले गरेको दाबीको विषयमा अधिकतम लचक भएरै भए पनि प्रसारण लाइन पूरा गर्ने पहल गरिरहेको छु ।’
आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार पिङगाओ ग्रुप कम्पनीले निर्माणमा ढिलाइ गर्ने देखिएपछि हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीका प्रवद्र्धकहरु सम्बद्ध फ्रेण्डसीप इन्जिनियरिङले सब–कन्ट्रयाकमा प्रसारण लाइनको काम लिएको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारी, समयमा निर्माण उपकरण आयोजनास्थलमा ल्याउन देखिएको समस्या, स्थानीय अवरोध लगायत कारणले प्रसारण लाइनको तालिका पटक–पटक प्रभावित हुँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रसारण लाइन आयोजना सम्पन्न गर्न २ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ) खर्च हुने अनुमान छ ।
