पूर्वाधारको इतिहास केलाएपछि फेरि मनमा प्रश्न उठ्यो । हाम्रो पूर्वाधारको अवस्था किन दयनीय ? देशको कायपलट गर्ने कुनै ठूला पूर्वाधार आयोजना अहिलेसम्म किन बन्न सकेनन ? के हाम्रोमा योजना नभएरै हो त ?

पत्रकारितातिर लागेकै कथा रमाइलो छ । २०५४ सालमा प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) उतीर्ण गरेर उच्च शिक्षा पढ्नका लागि आरआर कजेल आएपछि बल्ल सुनिएको नाम हो पत्रकारिता । दिउँसो जागिर गर्ने र राती पढ्ने, विकटबाट आरआर आएका अधिकांशको योजना यही हुन्छ । फर्म भर्न असजिलो भएर साथीको हेर्दा पहिलोपटक पत्रकारिता थाहा पाएको थिएँ । रेडियो सुनिन्थ्यो, टेलिभिजन थोरै पटक हेर्न पाइएको थियो, गणित बिषयको प्रश्न र समाधान हुने भएकोले हिमालयन टाइम्स दैनिक (हालको कालो हिमालयन टाइम्स) पढ्न पनि पाइएको थियो तर पत्रकारिता थाहा थिएन । सँगै फर्म भर्ने साथीलाई सोधेपछि मात्र मैले पहिलोपटक पत्रकारिता विषयकोबारे थाहा पाएको हुँ ।

पत्रकारिता पढ्न थालेकै बर्षसँगै पढ्ने साथी तीर्थ न्यौपानेको सहयोगमा गतिविधि साप्ताहिकमा पत्रकारिता सिक्न गएँ । यसले पत्रकारिताको रहर त जगाईदियो तर बिहान बेलुकाको छाक टार्न मुश्किल थियो । सानो तिनो काम गर्दै पत्रकारिता गर्दै त गरियो तर दुवैतिरको अवस्था नाजुक । पछि अलि अलि पैसा आउने भएकोले आवद्ध नभएपनि कान्तिपुरको साप्ताहिक र बालपृष्ठमा फिचरहरु लेख्ने गर्थे । तर त्यो बेला काठमाडांैको चुल्हो बल्न धेरै गाह्रो भएपछि रेडियो नेपालको काभ्रे संवाददाता भएर फेरि आफ्नै जिल्ला फर्किए । काठमाडांैमै बसेर पत्रकारिताको पढाई र पत्रकारिता गर्ने ठूलो रहर थियो तर बिहान बेलुकाको दाल, भात र डुकुको समस्याभन्दा ठूलो अरु केही रहनेछ । २०५८ सालपछि झण्डै एक दशक धेरै मिडियामा काम गरे । कुनै बेला एकैपटक रेडियो नेपाल, राजधानी दैनिक र इमेज टेलिभिजनको काभ्रे संवाददातासँगै स्थानीय पत्रिकामा पनि काम गरेको थिएँ । जिल्लामा बसेपछि राजनीतिक नशा पनि लाग्ने रहेछ । एकपटक पत्रकार महासंघ काभ्रेमा महासंघको सभापति उठे । प्रेस युनियन र प्रेस चौतारी मिलेपछि मेरो विद्रोहले सफलता पाउन सकेन । त्यही ठक्करले फेरि काठमाण्डौ फर्कायो ।

सौर्य दैनिकमा संवाददाता भएपछि मैले ऊर्जालाई आफ्नो विटको रुपमा अघि बढाएँ । राजधानी दैनिकमा ऊर्जासँगै भौतिक पूर्वाधार योजना, वैदेशिक मामिला विटमा रिपोर्टिङ गरे । त्यसपछि कारोबार दैनिकमा ऊर्जा, ठूलो लगानी, वैदेशिक सहायताबारे रिपोटिङ गरे । पछिल्लो समयमा प्रमुख संवाददाताको जिम्मेवारीमा पनि थिएँ । प्रमुख संवाददाताको रुपमा काम गर्दा गर्दै मैले त्यहाँबाट पनि राजीनामा दिए र अहिले नेपाल पूर्वाधार डटकममा आवद्ध भएको छु ।

पूर्वाधार पत्रकारितातिर मोडिनुको पछाडीको अनुभव तीतोमीठै छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को अध्यक्ष हुनुअघि आंशिक रुपमा पूर्वाधार र ऊर्जासँग केही अध्ययनमा सहभागी भएको थिएँ । अझ एमफिल पढेपछि त अध्ययन अनुसन्धानमा जागरुकता बढ्यो । पूर्वाधारमा रिपोर्टिङ गरिरहँदा पूर्वाधारमा वैदेशिक सहायता र यसको कुटनीतिबारे धेरै कार्यक्रममा सुनियो पनि, कतिपय विज्ञहरुसँग कुरा पनि गरिएको थियो ।

राष्ट्र विकास र आर्थिक सम्वृद्धिको मेरुदण्डको रुपमा पूर्वाधार क्षेत्रले खेल्ने भूमिका र यसको महत्वबारे अझ सेजन अध्यक्ष हुँदा पीआई (पोलिसी रिसर्च इन्क) सँग मिलेर ६ वटा पूर्वाधार श्रृखला (सेरिज) गर्दा थाहा भयो । व्यक्तिगत चासो बढेसँगै मैले झण्डै दुई दर्जन विज्ञसँग यसका समग्र पक्षबारे कुरा गरे । विशुद्ध प्रविधिक र देशको आर्थिक सम्वृद्धिसँग जोडिएको पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेको अनावश्यक राजनीति, अनि गफमा बढी र काममा कम प्राथमिकताकै कारणले देशको पूर्वाधारले फड्को मार्न नसकेको अधिकांश विज्ञको भनाई थियो । उहाँहरुले पत्रकारिता जगतले पनि यथार्थता उजागर गर्न नसकेको र सतही समाचार मात्र आईरहेको गुनासो थियो । मैले तपाईहरु जस्ता विज्ञ नबोल्ने र पत्रकारिता जगतलाई सूचना बाँडफाँडमा कञ्चुस्याई गर्ने अनि पूर्वाधार नबुझेका राजनीतिज्ञहरुले नै दिने पूर्वाधार व्याख्याले समाचार लेख्नुपर्ने वाध्यतात्मक अवस्थाले यस्तो अवस्था आएको भनेर बारम्बार प्रतिवाद गरे ।

सरकारी निकायले पनि पूर्वाधारको साक्षरतामा ध्यान नदिएको मेरो गुनासो विज्ञदेखि सरकारी निकायका प्रतिनीधिहरुसम्म बारम्बार थियो । हुन पनि यस्तै अवस्था छ । मैले पत्रकारितामा स्नाकोत्तर गर्ने क्रममा नेपालमा जलविद्युत सञ्चारबारे थेसिस लेखेको थिएँ । त्यो बेलामा ऊर्जा मन्त्रालयको पाँच बर्षको विज्ञप्ति हेर्दा मलाई यो कुराले साह्रै घोचेको थियो । त्यतिबेला विश्लेषण गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयले पाँच बर्षमा जम्मा ३५ वटा विज्ञप्ति मात्र जारी गरेको रहेछ । त्यसमध्ये पनि झण्डै एक तिहाई त पत्रपत्रिकामा आएका समाचारको खण्डनमै केन्द्रित थियो ।

विज्ञहरुको गुनासो र हाम्रो वाध्यताबीच चलिरहेको पूर्वाधार पत्रकारितामा अमेरिकी मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाले झन चुनौती थपिदियो । विज्ञहरुको गुनासो हाम्रो वाध्यताभन्दा बलियो बन्यो । नेपालले लामो प्रकृया पूरा गरेर सम्झौता गरिसकिएको त्यो ५६ अर्ब बराबरको अनुदानको परियोजनाबारे यति दुषित खबर फैल्याईयौ कि, त्यो चिरेर संसदबाट अनुमोदन गर्न ठूलो जोखिम मोल्नुपर्यो । विज्ञहरु भन्थे–नेपालमा आएका सहायतामध्ये एमसीसीको सहायता अरुभन्दा तुलनात्मक रुपमा धेरै राम्रो हो तर देशभरि यो परियोजनालाई यति खराब बनाइयोकि, कुरै नगरौ ।

तर हाम्रो देशमा एमसीसी परियोजनामा मात्र विवाद देखिएको होइन, ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुको अधिकांश अवस्था उस्तै थियो र अझै छ । अरुण तेस्रोदेखि बुढीगण्डकी आउँदा पनि यसमा प्रतिशत घटेको होला तर विरोधको स्वर उस्तै छ । नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु बनाउनुपर्छ भन्ने भन्दा बनाउनु हुन्न भन्ने धेरै बलवान छन्, यसले ठूला पूर्वाधारहरु नेपालमै बनेको देख्ने सपनाहरु दिनदिनै मरिरहेका छन् । यी सपना मार्नेहरुमा पार्टीदेखि स्वघोषित विज्ञहरु पनि छन् । उदाहरणनै हेरो न ।

पालमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुको विकल्प छैन तर यसबारे यति धेरै विरोध छ कि काम अघि बढ्न सकेकै छैन । कुलेखानी जलाशय आयोजनाको क्यासकेट आयोजनालाई छोडेर हेर्ने हो भने बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि एउटा पनि जलाशययुक्त आयोजना बनेकै छैन । ऊर्जा संकट समाधानका लागि जलाशययुक्त आयोजना बनाउनैपर्छ तर तत्काल निर्माण हुन सक्ने १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाबारे पनि यस्तै विरोध छ । भर्खर वातावरण अध्ययन मात्र पूरा गरेको सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनाविरुद्ध संघर्ष समिति नै गठन भैसकेको छ । यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर निर्माण सुरु हुने त कहिले को कहिले ?

एक पटक पूर्वाधारबारे कुराकानी गर्न एशियाली विकास बैक (एडीबी) का पुर्व उपाध्यक्ष डा. विन्दु लोहनी सरको घरमा पुगेको थिएँ । काम सकिएपछि उहाँले मलाई नेपाल बनाउन तपाई जस्ता युवा पत्रकारहरु लाग्नुुप¥यो भन्नुभयो । पूर्वाधार क्षेत्रबारे यति धेरै नकरात्मक धारणा (नेगोटिभ माइन्डसेट) भयो कि तपाई पत्रकारहरुले मात्र यसलाई सुधार्न सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँको भनाई थियो । मैले सर म त सेजनको निवर्तमान भैसके । फेरि उहाँले जोड दिएर भन्नुभयो, निवर्तमान हुनुभयो त अझ तपाईसँग समय छ, केही गर्नुस । संसारका हामीजस्ता धेरै देशहरुले विकासमा फड्को मार्न सक्छन् भने हामी किन सक्दैनौ । विश्वका धेरै देशहरुको विकासलाई नजिकबाट नियालेका विन्दु सरको भनाईले मलाई धेरै सोचमग्न बनायो ।

सरको भनाईपछि मैले पूर्वाधार क्षेत्रको इतिहास र अहिलेको अवस्था केलाए । छिमेकी र अन्य देशको अवस्था खोजे । टाढाको देशको कुरै छोडौ । हामीले हेर्दाहेर्दै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले विकासमा ठूलो फड्को मारिसकेछन् । हामी भने उस्तै तर नेपालको पूर्वाधारको इतिहास त धेरै लामो रहेछ ।

सन् १९२७ अर्थात आजभन्दा ९५ बर्ष अघि नेपालको अमलेखगञ्जदेखि भारतको रक्सौलसम्मको ४८ किलोमिटर रेल सेवा सुरु भएर सन् १९६० मा बन्द भएको रहेछ । ८५ बर्ष अघि जनकपुर–बिजलापुरदेखि जयनरसम्म ५१ किलोमिटरको दोस्रो रेल सेवा सुरु भएको रहेछ । हाल पटक पटक बन्द भएर योमध्ये ३५ किलोमिटर भने सञ्चालनमा आएको छ । रेलका योजना त कति छन्, कति त्यसपछि एउटा रेल पनि बनेका छैन । आजसम्म एउटा फाष्ट ट्रयाकसम्म पनि हामीसँग छैन ।

नेपालको पानीलाई अधिकत्तम उपयोग गर्ने हो भने दुई लाख मेगावाटसम्म उत्पादन हुने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । तर ११० बर्ष अघि फर्पिङबाट जलविद्युत उत्पादन सुरु भएपनि हालसम्म दुई हजार मेगावाट बल्ल नाघेको छ ।

खानेपानी सेवाका इतिहास केलाउँदा सन् १८९१ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री बीर शमशेरले बीर धाराको निर्माण गरेपछि सुरु भएको रहेछ भने नेपालको पहिलो विमानस्थलको रुपमा गौचरण विमानस्थलको इतिहास ७० बर्ष पुरानो रहेछ । नेपालको पहिलो सडक सन् १९२४ मा काठमाण्डौमा बनेको रहेछ भने पहिलो राजमार्ग भने त्रिभुवन राजमार्ग सन् १९५५ मा बनेको रहेछ । इतिहास हेर्दा सन् १९०८ मा तत्कालीन चन्द्र शम्सेरले निर्माण गरेको सिंहदरबारलाई पहिलो सार्वजनिक भवन बनेको रहेछ । त्यसैगरी नेपालमा यातायातका लागि पहिलो सुरुङको रुपमा चुरिया सन् १९१७ मा तत्कालीन चन्द्र शम्सेरको पालामा बनेको रहेछ भने सिञ्चाईको लागि भने झण्डै चार सय बर्ष अघि पाल्पामा १.५ किलोमिटरको अर्गली सिञ्चाई आयोजना बनेको रहेछ । सन् १६७० मा स्थापना भएको नेपालको पहिलो विद्यालयको रुपमा दरबार हाईस्कूल र पहिलो अस्पतालको रुपमा सन १८८९ मा बीर अस्पतालको स्थापना भएको रहेछ ।

पूर्वाधारको इतिहास केलाएपछि फेरि मनमा प्रश्न उठ्यो । हाम्रो पूर्वाधारको अवस्था किन दयनीय ? देशको कायपलट गर्ने कुनै ठूला पूर्वाधार आयोजना अहिलेसम्म किन बन्न सकेनन ? के हाम्रोमा योजना नभएरै हो त ? फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगका पञ्चबर्षीय/त्रिबर्षीय अनि प्रत्येक बर्षको बजेट, ठूला पूर्वाधार बनाउनका लागि सरकारले निर्माण गरेका निकायदेखि दलहरुको घोषणापत्र हेर्दा त योजना र सपना नभएको जस्तो देखिएन । तर, यथार्थतामा ठूला पूर्वाधार त बनेकै छैनन । फेरि विन्दु सरले पत्रकारको रुपमा तपाईले केही गर्नुस भन्ने शब्दले छोईरह्यो । फेरि विन्दु सरसँग भेटका लागि समय मागे र अनेक प्रश्नहरुसहित उहाँको घर पुगे ।

झण्डै एक÷डेढ घण्टा विश्वभरि भईरहेको पूर्वाधार विकास र नेपालको अवस्थाबारे कुराकानी भयो । सके म आवद्ध रहेको कारोबार दैनिकमार्फत नै गर्छु, नसके कुनै पूर्वाधार सम्बन्धी अनलाइन र अभियानहरुमार्फत गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता गरेर फर्किए । एउटा प्रमुख संवाददाताको रुपमा पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर म लागिरहे । जागिरे जीवनभन्दा माथि पूर्वाधार क्षेत्रमा केही योगदान दिनुपर्छ भन्ने भावनाले काम गर्यो, विस्तृत सूचना संकलन गरेर अलि गहिराईसम्म पुगेर आफैले पनि ठूलो पूर्वाधारहरुलाई प्रवद्र्धनका लागि समाचार÷फिचर लेख्न थाले । तर पत्रिकामा आफूले भनेजस्तो गरी समाचार हाल्नका लागि सधै स्पेशकै अभाव हुने । स्पेशकै अभाव रहेपछि आफूले जोड गरेर पनि केही नहुने । यसपछि कारोबार छोड्ने नछोड्ने दुविधामा परे । अन्तर वैयक्तिक सञ्चार भईरह्यो । एउटा मनले भन्यो–कारोबारको स्थायी जागिर छोडेर भोलि तँ कसरी बाँच्छस । पत्रकारिताबाहेक अर्को कुनै व्यवसाय नभएका र हामीजस्ता बिहान बेलुकाको छाक टार्नकै लागि संघर्ष गर्नेहरुको लागि यो प्रश्न धेरै बलवान थियो । अर्को मनले भन्यो–‘तैले पत्रकारिता गरेको दुई दशक नाघिसक्यो, तेरो उमेर चार दशक पुगिसक्यो, तैले के गरिस ? तँ यो देशमा रेल, सुरुङ, ठूलो जलाशययुक्त आयोजना नहेरीकन मर्ने भईस । बाँच्न त सबै बाँचिरहेकै छन्, आफै केही गरेर पनि बाँच्न सक्छस ।’ तुलनात्मक रुपमा जागिर खान सजिलो अनि तलब कम भएपनि स्थायीका लागि सञ्चय कोष र उपदानको समेत व्यवस्था रहेको कारोबार दैनिक एउटा पत्रकारको लागि राम्रो काम गर्ने थलो थियो तर अर्को मनले जित्यो र मैले कारोबारबाट राजीनामा दिए । अनि पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित गरेर अनलाइन सञ्चालनको लागि अघि बढे । पूर्वाधार क्षेत्रका धेरै विज्ञहरुसँग पूर्वाधार अनलाइनको सम्भावनाबारे छलफल गरे, उहाँहरु सबैबाट सकारात्मक उत्साह पाएपछि नेपालपूर्वाधार डटकम सञ्चालनका लागि तयारी अघि बढाएँ ।

नेपालमा जुनसुकै काम गर्न साह्रै गाह्रो छ । अझ एउटा पूर्वाधार आयोजनाहरुबारे विवाद गरेर पार्टी फुटाउने, चुनाव जित्नेहार्ने, देशलाई सही दिशा दिने योजना र जनशक्तिभन्दा द्रव्य बलवान हुने, नैतिकता र इमान्दारितभन्दा इजी मनी (सजिलै कमाउने) मा रमाउने बनेको हाम्रो संस्कृति र सभ्यताभित्र बाच्नका लागि ठूलै संघर्षको आवश्यकता छ । तर पूर्वाधार क्षेत्रमा निरन्तर लेखेर कोही न कोहीको नकरात्मक धारणालाई सकारात्मक बनाउन सकियो भने पनि त केही होला कि भन्ने आशा पूर्ण रुपमा मरिसकेको छैन ।

अनलाइन मात्र होइन, विकासबारेको नेगेटिभ माइन्डसेट परिवर्तन गर्नका लागि अभियानकै आवश्यकता लामो समयदेखि अनुभव गरिरहेको थिएँ । विकासमा बहार ल्याउनका लागि केही गरौ भनेर मैले जलविद्युतको विकासकर्ता समेत रहेका मित्र प्रकाश दुलालसँग धेरै पटक छलफल गरे । धेरै पटकको छलफलपछि उहाँ सहमत हुनभयो । त्यसपछि यसका अभियान्ताहरुको खोजी हुँदै जाँदा अहिले धेरै यो अभियानका लागि उत्साहित हुनुभएको छ ।

मैले विशेष गरी ऊर्जामै बढी रिपोर्टिङ गरेपनि अन्य पूर्वाधारहरुलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेको थिएँ । अझ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु नै समय र तोकिएको लागतमा किन बन्दैनन भनेर धेरै पटक योजना सम्बन्धी विट हेर्दा पनि रिपोर्टिङ पनि गरेको छु । एमफील पढेपछि जागेको अध्ययन अनुसन्धानले यसबारे अध्ययन गर्न मन लाग्यो । जर्नल आर्टिकल लेख्नका लागि मित्र प्रभाकर घिमिरे र मैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सञ्चार रणनीतिबारेमा जानकारी संकलन गर्यौ । मैले नै धेरै मन्त्रालयमा सुचनाको हक सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गरेर सुचना लिएँ तर मन्त्री परिषदको कुन बैठकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको भनेर अहिलेसम्म जानकारी पाएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारीसँग माग्दा उहाँले दिन सक्नुभएन । उहाँले मन्त्रालयहरुतिर पन्छाईदिनुभयो भने मन्त्रालयहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर पन्छाईदिनुभयो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उहाँको बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा गएर भेटेपनि । उहाँको किताब पनि पढे तर कहि देखिएन । त्यो जर्नल आर्टिकल लेख्ने क्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई सहजीकरण गर्न नागरिकलाई सुचना प्रवाहमा ठूलो कञ्चुस्याई गरिएको र सरोकारवालाहरुलाई खासै समन्वय नगरिएको देखियो । यसपछि परियोजना सञ्चार, सरोकारवालाहरुलाई सञ्चारदेखि ठूला पूर्वाधारहरु अघि बढाउनका लागि पारदर्शीता अपनाउनका लागि सरकारमा नीतिगतनै समस्या देखियो । पूर्वाधार सञ्चारलाई बढावा दिन तथा पूर्वाधारका सूचनाहरुलाई अध्ययन र अनुसन्धान गरी पहिचान गरी सही सूचना प्रवाह र दुषित सूचनालाई प्रवाहलाई न्यूनीकरण गर्न एउटा अनुसन्धानमूलक संस्थाको महशुल पनि गरिएकोले अहिले अनलाइनसँगै कम्युनिकेशन एण्ड रिसर्च इनिसेटिभ (सीआरआई) नेपाल स्थापना गरेर केही गरौ भन्ने अभियानमा पनि लागेको छु ।

नेपालमा जुनसुकै काम गर्न साह्रै गाह्रो छ । अझ एउटा पूर्वाधार आयोजनाहरुबारे विवाद गरेर पार्टी फुटाउने, चुनाव जित्नेहार्ने, देशलाई सही दिशा दिने योजना र जनशक्तिभन्दा द्रव्य बलवान हुने, नैतिकता र इमान्दारितभन्दा इजी मनी (सजिलै कमाउने) मा रमाउने बनेको हाम्रो संस्कृति र सभ्यताभित्र बाच्नका लागि ठूलै संघर्षको आवश्यकता छ । तर पूर्वाधार क्षेत्रमा निरन्तर लेखेर कोही न कोहीको नकरात्मक धारणालाई सकारात्मक बनाउन सकियो भने पनि त केही होला कि भन्ने आशा पूर्ण रुपमा मरिसकेको छैन । म उमेरले चालीस बर्ष पुगिसके, अब २०/३० बर्ष त कम्तीमा बाँचिएला । देशभित्रै रेलमा घुमेर, पानी जहाज चढेर, पहाड छेडेको सुरुङभित्र रमाएर अनि ठूला जलाशययुक्तमा बोटिङ गरेर मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तर आजैदेखि यसका लागि लागिएन भने यस्तो सपना कहाँ पूरा होलार ? हुन त २०३७ सालदेखि २०४२ सालसम्म १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकारको छात्रवृत्तिमा भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ पढेर फर्किएका २५० जनामध्ये कतिपय आयोजना सुरु नभएर अन्यन्त्र जागिर खाएर अवकाश भई माथि पुग्दा पनि अझै आयोजना सुरु नभएको तीतो यथार्थता हामीसँग छ । तर म आशावादी छु, निरन्तर ठूला परियोजनाहरुका लागि लेखिरह्यो भने, बोलिरह्यौ भने मर्ने बेलासम्म त पक्कै रेल, पानी जहाज त अवश्य देख्न पाइएला कि ।