नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । तामाकोसी-५ जलविद्युत आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकल इक्विपेमेन्ट तथा प्रसारणलाइनको ठेक्कामा गडबढी भेटिएको छ ।
स्रोतका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यको समेत मिलेमत्तोमा आर्थिक चलखेल गरेर योग्यता नै नपुग्ने कम्पनीलाइ ठेक्का दिने योजना बुनिएको छ । प्राधिकरणका ती स्रोतका अनुसार शाक्यले आफै अध्यक्ष भएको तामाकोसी जलविद्युत कम्पनीमा चलखेल गरेर योग्यता नै नपुग्ने कम्पनीलाइ ठेक्का दिन खोजेका हुन् । झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सेटिङमा दिएर ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चलखेल गर्न लागिएको स्रोतको आरोप छ ।
स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश पाएर फर्किएका शाक्यले ठेक्का लगाउनु अघि तामाकोसी-५ जलविद्युत कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी आफू निकटका व्यक्तिलाई पठाएर सेटिङ गर्न लगाएका हुन् । शाक्य मंसिर २२ गते सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्दशकका रुपमा फर्किएका थिए ।
ठेक्का लगाउने बेला कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत बिनोद भण्डारीलाइ सरुवा गरेर उनले राम कुमार यादवलाई जिम्मेवारी दिए । बिनोद भण्डारीले शाक्यले भने अनुसार सेटिङमा काम गर्न नमान्ने भएपछि यादवालई लगेर योग्यता नै नपुग्ने कम्पनीलाइ ठेक्का दिन खोजिएको हो । ‘भण्डारी सोझा व्यक्त हुन् । उनले नमान्ने भएपछि आफ्ना खास मान्छे रामकुमार यादवलाइ लगेर सेटिङ गर्न खोजिएको छ,’स्रोतले भन्यो, ‘योग्यता नै नपुग्ने र झुटो विवरण पेस गर्ने कम्पनीलाइ कसरी ठेक्का दिन मिल्छ?, जुन कम्पनीलाइ दिन खोजिएको छ । त्यो कम्पनीले अनुभव नै पुग्दैन ।‘
कसरी भयो सेटिङ ?
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत कम्पनीले लट-२ मा इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको ठेक्का निकाल्यो ।
नोभेम्बर १३,२०२५ (२०८२ मंसिर ७ गते आइतबार) मा निकालिएको यो ठेक्का इलेक्ट्रोमेकानिकल, इक्विपमेन्ट र प्रसारणलाइनको हो ।
जसमा टर्बाइन,जेनेरेटरका साथै त्यससंग सम्बन्धी सामाग्री र २ किमी प्रसारणलाइन समेत निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कम्पनीले निकालेको उक्त ठेक्कामा डिसेम्बर २८,२०२५ (२०८२ पुस १३ गते) मा आवेदन दिन सकिने उल्लेख छ ।
कम्पनीले दोस्रो पटक सूचना निकालेर २७ जनवरी २०२६ (माघ १३ गते) सम्म आवेदन दिन सकिने गरी समय थपेको थियो ।
कम्पनीले निकालेको ठेक्कामा तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । पावर चाइना ब्युरो/सिडब्लु टीडब्लुको जेभी, एचआरपीई/जेडओइसी जेभी र एचजेएचइले आवेदन दिएका थिए ।
आवेदन दिएका कम्पनीहरुको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन भयो । प्राविधिक मूल्यांकनकका क्रममा चाइना ब्युरो/सिडब्लु/टीडब्लु जेभी फेल भयो ।
बाँकी रहेका दुई कम्पनीलाई मूल्यांकन समितिले पास गर्यो । मूल्यांकन समितिले आर्थिक प्रलोभनमा परेर योग्यता नै नपुग्ने कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा पास गरेको हो ।
तामाकोसी ५ जलविद्युत कम्पनीले निकालेको बिडिङ डकुमेन्टमा कम्पनीले पछिल्लो १० वर्षमा २३.४५ मिलियन अमेरिकी डलर रकम बराबरको अर्थात त्यहि साइजको (१०० मेगावाट) को फ्रान्सिस टर्बाइनमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने छ । जुन प्राविधिक रुपमा पास गराइएको एचजेएचीई कम्पनीको कुनै अनुभव नै छैन् । स्रोतका अनुसार कम्पनीले कामै गरेको अनुभवको नक्कली कागजात पेस गरेको छ । ‘नक्कली कागजात पेस गरेको कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा पास गराउन खोजिएको भन्दै उजुरी समेत परेको छ । उजुरी गर्नुपर्ने ७ दिनभित्रको समयमा नै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक,आयोजनाको मूल्यांकन समिती सीईओ सबैलाई उजुरी दिइएको छ । तर कसैले त्यसलाई वास्ता गरेन,’ ती स्रोतले भन्यो, ‘कम्तीमा उजुरी माथि छलफल समेत हुनुपर्नेमा भएन । यसले मिलेत्तो भएको पुष्टी हुन्छ । सबै जना उजुरीबाट पन्छिएका छन् ।‘
कन्स्ट्रक्सन एक्सपियरेन्समा २५ मेगावाटको फ्रान्सिस टर्बाइन दुईवटा डिजाइन र इन्स्टल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । एउटा देशभित्र र अर्को देशबाहिर गरेको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो काम पछिल्लो १० वर्षमा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर कम्पनीको वेसाइटमा त्यस्तो काम पछिल्लो १० वर्षमा गरेको भेटिदैन् ।
भियतनाममा सन् २०१३ मा २७ मेगावाटको काम गरेको उल्लेख गरेको छ । भियतनाम हुवाइ डायन पावर स्टेसनमा २७ मेगावाटको आयोजनामा काम गरेको दाबी गरेको छ । तामाकोसीमा सोही अनुसारको डकुमेन्ट बुझाएको छ । ‘एचजेएचईले यस परियोजनालाई आफ्नो फ्रान्सिस टर्बाइनको काम गरेको भन्दै योग्यता पेस गरेको छ । तर यो गलत हो । यसको वास्तविक आपूर्तिकर्ता चाइना नेशनल इलेक्ट्रिक हो भने निर्माता कम्पनी तियानजिन तियानफा हेभी हाइड्रोपावर हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘एचएचई यस परियोजनाका लागि टर्बाइन आपूर्ति कर्ता वा निर्माता होइन् । अरुले गरेको कामलाई आफ्नो भनेर पेस गरिएको छ। यो मिलेमत्तो बिना सम्भव छैन् ।‘ ती स्रोतका अनुसार एचजेएचई एउटा म्यानुफ्याक्चर कम्पनी हो ।
नेपाल पूर्वाधार डट कमले प्राप्त गरेको डकुमेनेन्टले पनि कम्पनीको अनुभवको कागजातमा समस्या देखिन्छ। अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई सेटिङमा ठेक्का दिदाँ आयोजना गम्भीर समस्यामा पर्न सक्छ । जसले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पर्न सक्छ ।
कानुन अनुसार ७ दिनभित्र उजुरी दिएका त्यसमाथि आवश्यक अध्ययन र छानबिन गरेर उजुरी दिने कम्पनीलाइ जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। उजुरीमाथि छानबिन नै नगरी सेटिङ गरेको पाइएको छ । यस विषयमा सिईओ यादव र कार्यकारी निर्देशक शाक्य आफूहरु छानविन गर्ने निकाय नभएको भन्दै पन्छिएका छन् । पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि कार्यकारी निर्देशक शाक्य र सीईओ यादवसंग सम्पर्क हुन सकेन् ।
यो १६२ अर्ब रुपैयाँ नेपालीमा र ३३ मिलिमियन अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको ठेक्का हो । जसको कुल लागत झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । स्रोतका अनुसार प्राविधिक रुपमा पास भएका दुई कम्पनीको अहिले आर्थिक मूल्यांकन भइरहेको छ ।
प्राविधिक रुपमा पास भएका दुई कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनीले इस्टिमेटभन्दा धैरै रकम कबोल गरेको छ भने दोस्रो फर्जी कागजात पेस गरेको कम्पनीले कम कबोल गरेको छ । सेटिङमा कम रकम हाल्न लगाएर फर्जी कागजात पेस गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिन कार्यकारी निर्देशक शाक्य र सीईओ यादवले प्रपञ्च रचेका हुन् ।
माथिल्लो तामाकोसीको क्यासकेड यो आयोजना विद्युत प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीले बनाइरहेको छ । सिभिल संरचनाको काम भइरहेको छ ।
