ऊर्जा विकासबाट समृद्ध नेपाल बनाउने सुनौलो अवसर, बलियो सरकारबाट ठूलो अपेक्षा छ : सभापति पन्त

काठमाडौं । नेपालमा नयाँ राजनीतिक परिस्थितिसँगै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गत ऊर्जा समितिका सभापति नरेन्द्र बल्लभ पन्तले बताएका छन्। बलियो बहुमतसहित बन्न लागेको नयाँ सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरे देशको आर्थिक मुहार फेर्न सक्ने उनको विश्वास छ।

पन्तका अनुसार जनताले विश्वास गरेर झण्डै दुई तिहाई नजिकको जनादेश दिएको सरकार गठनको तयारीले देशभर नयाँ आशा र उत्साह सिर्जना गरेको छ। उनले यो राजनीतिक स्थिरताले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न सहज हुने बताए।

उनले संसदमा ठूलो संख्यामा युवा इन्जिनियर र प्राविधिक पृष्ठभूमिका प्रतिनिधि निर्वाचित भएको उल्लेख गर्दै यसले ऊर्जा क्षेत्रका जटिल समस्याहरू समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए। विगतमा फरक–फरक दलका मन्त्रीहरू विभिन्न मन्त्रालयमा हुँदा समन्वयमा समस्या देखिने गरेको स्मरण गर्दै अब एउटै दलको सरकार हुँदा मन्त्रालयहरूबीच सहकार्य र समन्वय बढ्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र लामो समयदेखि सक्रिय रूपमा लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै पन्तले निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको ‘एकद्वार नीति’ अबको सरकारले तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, अनुमति र निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार नयाँ सरकारको घोषणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सम्भावित अर्थमन्त्रीका रूपमा चर्चामा रहेका डा. स्वर्णिम वाग्ले ऊर्जा क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझ्ने विज्ञ भएकाले उनले जिम्मेवारी सम्हालेमा ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको पन्तले बताए।

ऊर्जा विकासका लागि सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने चार प्रमुख विषय पनि उनले औंल्याएका छन्। उनका अनुसार सबैभन्दा पहिले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) तत्काल खोल्नुपर्छ। हाल करिब ११ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना पीपीएको पर्खाइमा रहेको उनले बताए। “पीपीए खोलिएपछि आयोजना निर्माण सुरु हुन्छ र उत्पादन हुन कम्तीमा सात–आठ वर्ष लाग्छ,” उनले भने।

त्यसैगरी प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए। उत्पादन भएको विद्युत् बजारसम्म पुर्‍याउन पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार आवश्यक भएकाले यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पन्तले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए। नेपालले उत्पादन गरेको अतिरिक्त विद्युत् भारत र बंगलादेशलगायत देशमा निर्यात गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए।

वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रक्रियागत समस्याले पनि धेरै जलविद्युत आयोजना प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले स्पष्ट नीति र सहजीकरणमार्फत ती समस्या समाधान गर्न सकिने बताए।

हाल नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै पन्तले भविष्यमा भारत र बंगलादेश दुवै देशसँग ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्ने ठूलो सम्भावना रहेको बताए। “नेपालले आगामी वर्षहरूमा हजारौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,” उनले भने।

पन्तले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य आधार बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। ऊर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा तयार रहेको भन्दै उनले सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको बताए।

“ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि यो सुनौलो अवसर हो,” उनले भने, “सरकारले स्पष्ट नीति र सहयोग गरे निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर देशको ऊर्जा विकासलाई तीव्र गति दिन तयार छ।”