
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन केराबारी–न्यु मर्स्याङ्दी (दरौँदी करिडोर) १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ। मिति २०८२ फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाका लागि वन क्षेत्र उपयोगको अनुमति प्रदान गरेको हो।
स्वीकृतिअनुसार प्रसारण लाइन गोरखा जिल्लाको सिरानचोक गाउँपालिका, पालुङटार नगरपालिका, गोरखा नगरपालिका तथा तनहुँ जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिका हुँदै विस्तार हुनेछ। आयोजनामा पर्ने ९ वटा सामुदायिक वन र १ राष्ट्रिय वनमा गरी ३ हजार ८१९ रुख कटान गर्नुपर्नेछ भने स्थायी रूपमा ३.२१ हेक्टर र अस्थायी रूपमा २५.५३४ हेक्टर वन क्षेत्र उपयोग गर्ने अनुमति दिइएको छ।
गोरखा र तनहुँ जिल्लामा फैलिएको उक्त आयोजनाअन्तर्गत गोरखास्थित केराबारी (दरौँदी) सबस्टेशनदेखि तनहुँस्थित न्यु मर्स्याङ्दी सबस्टेशनसम्म करिब ३२ किलोमिटर लम्बाइको डबल सर्किट १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। साथै केराबारी (दरौँदी) मा १३२ केभी क्षमताको नयाँ सबस्टेशन निर्माण गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण को स्वामित्वमा रहेको मार्किचोक सबस्टेशनमार्फत केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गरिने योजना रहेको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी स्किप्पर इंडिया लिमिटेड (लिड पार्टनर) जेभी श्यामा पावर लिमिटेड ले लिएको छ। हालसम्म कुल १०७ टावरमध्ये ६० वटा टावरको जग निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ४५ वटा टावरको संरचना निर्माण कार्य सकिएको बताइएको छ।
उक्त प्रसारण लाइनमार्फत दरौँदी नदी आसपासका जलविद्युत आयोजना जस्तै ग्रीन गोरखा इनर्जी, हीमजल हाइड्रो लगायत परियोजनाबाट उत्पादित करिब १२० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित हुने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजनाले क्षेत्रीय विद्युत आपूर्ति थप भरपर्दो, स्थिर र सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
