निजी ऊर्जा प्रवर्धक कम्पनीले पनि खरिद ऐन पालना गर्नुपर्ने, सिधै ठेक्का दिन नपाइने

काठमाडौं । निजी ऊर्जा प्रवर्धक कम्पनीहरुले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने तयारी भएको छ ।

विद्युत नियमन आयोगले ‘अनुमति प्राप्त संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२ ल्याएर यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । आयोगले उक्त निर्देशिकाको ड्राफ्ट सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले राय, सल्लाह, सुझावका लागि ड्राफ्ट सार्वजनिक गरेको हो । ड्राफ्टको दफा ३२को उपदफा १ मा ‘अनुमति प्राप्त संस्थाले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी आधारभुत सिद्धान्त र व्यवस्थालाइ अनुसरण गरि विनियावली तयार गरी लागु गर्नुपर्नेछ,’ भनिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा ‘अनुमति प्राप्त संस्थाले निर्माण वा सञ्चालन गरेको पा गर्ने आयोजनासंग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार भएको कम्पनी,फर्म वा ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी वा संस्थालाई निर्मँण परामर्श वा समान आपूर्ति लगायतको कार्यमा सहभागि हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।‘

प्रवर्धक र निर्माण कम्पनी एकै जना भएको कम्पनीले निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

अरु के के छन् ?

विद्युत् क्षेत्रका अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूको सञ्चालनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन संस्थागत सुशासनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ। विद्युत् नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार तयार गरिएको मस्यौदामा कम्पनी सञ्चालन, सञ्चालक समितिको संरचना, लेखा प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन तथा कर्मचारी प्रशासनसम्मका विषय समेटिएका छन्।

मस्यौदामा प्रत्येक अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले असल संस्थागत सुशासन अभ्यासको प्रवर्द्धन र पालना गर्नुपर्ने, शेयरधनी तथा सरोकारवालाप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने र आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, सञ्चालक समितिमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र सञ्चालकको व्यवस्था गर्न सकिने तथा निजी स्वार्थ भएको विषयमा सञ्चालक निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

लेखा तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दोहोरो लेखा प्रणाली, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ। साथै, जोखिम पहिचान, जोखिम मापन, बीमा व्यवस्था र कार्यस्थल सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

मानव संसाधन व्यवस्थापनमा कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा तथा सेवा सुविधालाई व्यवस्थित बनाउन कर्मचारी विनियमावली लागू गर्नुपर्ने र खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन खरिद विनियमावली तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

यस्तै, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र, वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तथा नियामक निकायले आवश्यक जाँचबुझ र निरीक्षण गर्न सक्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा उल्लेख गरिएका प्रावधान कार्यान्वयनमा आए विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षेत्रमा सञ्चालित संस्थाहरूको व्यवस्थापन थप व्यावसायिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।