नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ले जलविद्युत् आयोजनाहरूको आरसीओडी (निर्धारित व्यावसायिक सञ्चालन मिति) अधिकतम दुई वर्षसम्म थप्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले निवेदनका आधारमा आरसीओडी थप्ने निर्णय गरेको हो।
सञ्चालक समितिका एक सदस्यका अनुसार पीपीएमा उल्लेखित ‘फोर्स मेजर’ का कारण ढिलाइ भएको प्रमाणित भएमा स्कालेसनसहित आरसीओडी थप गरिनेछ। तर, फोर्स मेजर बाहेकका कारणले ढिलाइ भएका आयोजनालाई थपिएको अवधिमा स्कालेसन उपलब्ध गराइने छैन।
जलविद्युत् आयोजनाले सामान्यतया प्रत्येक वर्ष करिब ३ प्रतिशतसम्म स्कालेसन पाउने व्यवस्था छ। पीपीएमा उल्लेखित आठ वटा आधारका आधारमा दर समायोजन (स्कालेसन) गरिन्छ। यस पटकको निर्णयअनुसार आरसीओडी थपिएको अवधिमा भने जरिवाना नलिने व्यवस्था गरिएको छ।
आरसीओडी भनेको जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् प्राधिकरणसँग गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने तोकिएको मिति हो। निर्धारित समयभित्र उत्पादन सुरु नभएमा जरिवाना लाग्ने प्रावधान छ। तर बाढी, पहिरो वा अन्य अप्रत्याशित समस्याका कारण ढिलाइ भएमा मिति थप गर्न सकिने व्यवस्था छ।
लामो समयदेखि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले आरसीओडी थपको माग गर्दै आएका थिए। वन स्वीकृतिमा ढिलाइ, विभिन्न सरकारी निकायबाट अनुमति नपाउनु, बाढी–पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कठिन हुने अवस्था रहेको प्रवर्द्धकहरूको गुनासो छ। विशेषगरी वन स्वीकृति नपाउँदा वर्षौँसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आरसीओडी थप्ने निर्णय भएको हो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का हुँदा उनले उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । सोही प्रतिवेदनलाई सञ्चालक समितिले पास गरेको हो । झण्डै ३ हजार मेगावाट क्षमता बढीका जलविद्युत आयोजनाहरुको आरसीओडी थपिनेछ ।
यसैबीच सञ्चालक समितिले हाइड्रोलोजीसम्बन्धी प्रावधानमा पनि केही सहजता दिएको छ। यसअघि उत्पादन सुरु गरेको पाँच वर्षपछि मात्र हाइड्रोलोजी संशोधन गर्न पाइने व्यवस्था थियो। अब उक्त अवधि घटाएर तीन वर्ष कायम गरिएको छ। अपेक्षित परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुन नसक्दा धेरै प्रवर्द्धकले जरिवाना तिर्नु परेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
त्यस्तै, कति परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुने भन्ने जानकारी एक महिना अगाडि नै दिनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी अब एक साताअघि जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
