नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनासम्बन्धी विवादमा निर्माण कम्पनीले माग गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतको यस निर्णयसँगै आयोजनाले निर्माण कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टीबापतको रकम जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने भएको छ।
आयोजनाले यसअघि ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत राखिएको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअनुसार कार्यसम्पादन जमानतका रूपमा रहेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीतर्फको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध निर्माण कम्पनी अदालत पुगेको थियो।
मंसिर १० गते सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए पनि न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले माघ २७ गते कम्पनीको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाअन्तर्गत बाँध (हेडवर्क्स), विद्युत् गृहसँग सम्बन्धित सिभिल संरचना तथा गेटलगायत हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानका लागि पटेल–रमण जेभीले २०७९ पुस १७ गते १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। आयोजनाको निर्माण अवधि २०८४ असारसम्म तोकिएको छ।
आयोजनाका अनुसार हालसम्म समग्र भौतिक प्रगति १०.२ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ। निर्माण कार्य अपेक्षाअनुसार अघि नबढेको भन्दै आयोजनाले मंसिर ८ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो। निर्माण कम्पनीले भने हालसम्म आयोजनाबाट करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ।
