नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सिजनल ट्यारिफ (मौसमी विद्युत् महसुल) लागू गर्ने भन्दै प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने र ऊर्जा व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउने उद्देश्यसहित सिजनल ट्यारिफ लागु गर्न प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
वर्षायाममा उत्पादन बढी हुने र हिउँदयाममा विद्युत् अभाव भई भारतबाट आयात गर्नुपर्ने नेपालको बाध्यात्मक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो महसुल संरचना तयार गरिएको हो ।
नेपालमा अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाही (रन अफ द रिभर) प्रकृतिका भएकाले वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन उच्च हुने तर हिउँदयाममा उत्पादन घट्ने समस्या रहँदै आएको छ । नदी प्रवाही आयोजनाको उत्पादन हिउँदमा ३० प्रतिशतभन्दा तलसम्म झर्ने गर्छ । सोही कारण जडित क्षमता ३५०० मेगावाट कटेपनि हिउँदको १७०० मेगावाट पीक डिमाण्ड पूरा गर्न ७०० मेगावाटसम्म आयात गर्नुपर्छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिले नेपालले पीक समयमा ७०० मेगावाटसम्म आयात गरेर लोड व्यवस्थापन गरिरहेको छ। ७०० मेगावाट आयात गर्दा पनि नपुगेर केहि औद्योगिक क्षेत्रमा प्राधिकरणले बिजुली कटौती गरिरहेको छ । भने बर्खामा १००० मेगावाट सरप्लस हुने गरेको छ। जसका कारण निजी ऊर्जा उत्पादकले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।
भारत निर्यात गर्न नसकेको बिजुली खेर जाने छ । भारतमा सोलारको बिजुली अत्यन्त सस्तो छ । सोही कारण दिउँसो निर्यात गरिने बिजुलीको मूल्य एकदमै कम छ । नेपालको बिजुलीको लागत महँगो छ । सोही कारण निर्यातका लागि समेत समस्या हुने गरेको छ। यद्धपी नेपाल खुद निर्यातकर्ता मूलुक हो । बंगलादेश र भारतमा बर्खामा बिजुली बेच्ने गरेको छ । १२०० मेगावाटसम्म बर्खामा निर्यात गर्ने गरेको छ।
वर्षायाममा अतिरिक्त विद्युत् खेर जाने वा कम मूल्यमा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने हिउँदयाममा महँगो मूल्यमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यही असन्तुलन व्यवस्थापन गर्न सिजनल ट्यारिफ प्रस्ताव गरिएको हो ।
पूर्व कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले कमिटी नै बनाएर रिपोर्ट तयार पारेका हुन् । जस अनुसार वर्षायाममा विद्युत् प्रयोग बढाउन ५ प्रतिशतसम्म छुट दिने र हिउँदयाममा आयातित विद्युत्को लागत समायोजनका लागि ५ प्रतिशतसम्म महसुल थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले वर्षायाममा खपत बढाउने, पीक समयको दबाब घटाउने र समग्र ऊर्जा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्योग क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै वर्षायाममा बढी विद्युत् प्रयोग गरी उत्पादन बढाउन तथा आवश्यक सामग्री स्टक राख्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ । उदाहरणका लागि, १०० मेगावाट लोड स्वीकृति लिएका उद्योगले कम्तीमा ८० मेगावाटसम्म उपयोग गरेमा इनर्जी शुल्कमा २ प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले वर्षायाममा औद्योगिक गतिविधि बढ्ने र विद्युत् खपत आन्तरिक रूपमा विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ ।
बर्खामा ५ प्रतिशत छुटका अतिरिक्त घरायसी ग्राहकतर्फ पनि ४०० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन मिल्ने र विद्युतीय उपकरण तथा विद्युतीय ऊर्जामा आधारित जीवनशैली विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अतिरिक्त विद्युत् कम मूल्यमा निर्यात गर्नुभन्दा देशभित्रै उद्योग, सेवा र घरायसी क्षेत्रमा उपयोग गर्दा अर्थतन्त्रमा बढी मूल्य सिर्जना हुन्छ । आन्तरिक खपत बढेमा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
यद्यपि, सिजनल ट्यारिफको प्रस्ताव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डमा विस्तृत छलफल हुन बाँकी रहेको छ । स्वीकृत भएमा नेपालको ऊर्जा व्यवस्थापनमा माग–आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा यो महत्वपूर्ण नीतिगत कदम हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने वा नलैजाने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
