नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच (Open Access) व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी ‘प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ। यससँगै निजी क्षेत्रका उत्पादक, उपभोक्ता तथा व्यापारीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण संरचना प्रयोग गरी स्वतन्त्र रूपमा विद्युत खरिद–बिक्री गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ।
आयोगले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै ऊर्जामा प्रतिस्पर्धा, दक्षता र बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ। निर्देशिकाअनुसार ३३ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज प्रणालीमा जोडिएका आयोजनाले खुला पहुँच सेवा लिन सक्नेछन्।
निर्देशिकाले खुला पहुँचलाई दीर्घकालीन, मध्यमकालीन र अल्पकालीन गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। दीर्घकालीन खुला पहुँच पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि, मध्यमकालीन एकदेखि पाँच वर्षसम्म र अल्पकालीन एक वर्षसम्म (न्यूनतम २४ घण्टा) का लागि उपलब्ध हुनेछ। प्राथमिकताका आधारमा दीर्घकालीन खुला पहुँचलाई पहिलो, मध्यमकालीनलाई दोस्रो र अल्पकालीनलाई तेस्रो प्राथमिकता दिइएको छ।
खुला पहुँच प्रयोग गर्दा प्रसारण शुल्क, वहनशक्ति शुल्क, डिभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क, क्रस सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्यान्डबाइ शुल्क, रियाक्टिभ ऊर्जा शुल्क, सेड्युलिङ तथा सञ्चालन शुल्क लगायतका शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, शुल्क दर समय–समयमा आयोगले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ।
खुला पहुँच कार्यान्वयनको नोडल एजेन्सीका रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणाली सञ्चालन विभागलाई तोकिएको छ। खुला पहुँचका लागि निवेदन, क्षमता निर्धारण, सम्झौता तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया सोही विभागमार्फत हुनेछन्।
आयोगका अनुसार खुला पहुँच व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण संरचना प्रयोग गरी स्वदेश तथा विदेशमा विद्युत व्यापार गर्न सहज बनाउनेछ। यसले उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न, विद्युत प्रणालीको उपयोग क्षमता बढाउन तथा समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्देशिकाले खुला पहुँचसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पनि व्यवस्था गरेको छ। आपसी सहमतिबाट समाधान हुन नसकेमा विद्युत नियमन आयोगमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले खुला पहुँचको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जाने जनाएको छ।
