नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सन् २०२५ मा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र गम्भीर अन्योल, नीतिगत अस्थिरता र संकटको अवस्थामा पुगेको निजी ऊर्जा उत्पादकहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रभित्र पनि खास गरी जलविद्युत आयोजना विकास यस्तो अवस्थामा पुगेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालका अनुसार सरकारका निर्णय, अदालती आदेश र नियामक निकायको उदासीनताका कारण निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायी आन्दोलनरत अवस्थामा छन् भने हजारौँ मेगावाट आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।
दुलालका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत ल्याएको विद्युत् खरिद–बिक्रीमा ‘टेक एण्ड पे’ नीतिले समग्र ऊर्जा व्यवसायी आन्दोलित बन्न पुग्यो । सरकारले उक्त नीति फिर्ता लिएको दाबी गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा करिब ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए) अन्योलमा परेको छ । जसमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका २१७ वटा जलविद्युत् आयोजना आर्थिक क्षति र डुब्ने अवस्थामा पुगेको दुलालको भनाइ छ । उनले बाढी, पहिरो र वन मन्त्रालयसम्बन्धी अवरोधका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको आरसीओडी म्याद थप मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वेवास्ता गरेको बताए।
ऊर्जा क्षेत्रका समस्या यहीँ सीमित छैनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जलविद्युत् आयोजनाको आइपिओ निष्कासन अवरुद्ध हुँदा व्यवसायी आन्दोलनमा रहे पनि सरकारले समस्या सम्बोधन नगरेको दुलालले उल्लेख गरेका छन्। साथै, प्रमोटर र पब्लिकका लागि अलग–अलग इजिन नम्बर राख्ने विवादास्पद व्यवस्था ले पनि ऊर्जा क्षेत्र थप अन्योलमा परेको छ ।
उनका अनुसार कन्टिन्जेन्सीका कारण वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युत् बिक्री हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले उत्पादकलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइरहेको छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि जलविद्युत् आयोजनामा निःशुल्क सेयरलगायत विभिन्न माग राख्दै अवरोध बढ्नु अर्को चुनौती बनेको छ। यद्यपि, वर्तमान सरकारले २०८१ असोज २१ गतेभन्दा अगाडि संरक्षण क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र लाइसेन्स पाएका आयोजनाको काम अघि बढाउने निर्णय गरे पनि त्यो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको दुलालले बताए।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने भन्दै आएको विद्युत् विधेयक संसद् विघटनसँगै निष्क्रिय भएको छ भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने अनुमति अझै दिइएको छैन् । बजेटपछि १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनामा पिपिए कोटा लागू नहुने विषयले समेत थप अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
यस्ता नीतिगत अन्योल, कार्यान्वयनको कमजोरी र सरकारी उदासीनताका कारण २०२५ मा ऊर्जा क्षेत्र उज्यालोभन्दा बढी अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदै जाँदा समग्र ऊर्जा विकास नै जोखिममा परेको उनले बताए ।
