नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछिको चुनौतीपूर्ण राजनीतिक अवस्थाबीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका कुलमान घिसिङले १०० दिनको अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रको सुशासन, वित्तीय अनुशासन र दीर्घकालीन परियोजनामा स्पष्ट हस्तक्षेप गरेका छन् । भाषणभन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिने कार्यशैलीसहित उनले थुप्रै समयदेखि अल्झिएका मुद्दामा निर्णय गरेर अघि बढेका छन् ।
कुलमानको नेतृत्वमा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगबाट उठ्न नसकेको प्रिमियम महसुल असुली सुरु हुनु हो । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण वर्षौंदेखि बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूले किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न थालेका छन् । यसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधारतर्फ महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ ।
मन्त्री बनेको १०० दिनमा १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना र १०६३ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने गरी लगानी तथा वित्तीय ढाँचा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । गैरआवासीय नेपाली, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणको लगानी सुनिश्चित हुने गरी मोडालिटी तय हुनु ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
यस अवधिमा १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी आयोजना सम्पन्न भई व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएको छ । बाढीले क्षति पुर्याएको १११ मेगावाटको रसुवागढी आयोजनाबाट पुनः ३७ मेगावाट उत्पादन सुरु गरिएको छ । साथै, भारत र बंगलादेशमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात भएको छ ।
नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली) निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा भविष्यमा थप ५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत आयात–निर्यातको आधार तयार भएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा देखियो ऊर्जा मन्त्रालयको उपस्थिति
मनसुनजन्य विपद्का बेला जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत विशेष बुलेटिन जारी गरी जोखिम पूर्वानुमान सूचना समयमै सम्प्रेषण गरियो । काठमाडौं उपत्यकाका जोखिमयुक्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण र पूर्वतयारीका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुन पाएन । यसले विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको क्षमता प्रमाणित गरेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
रुग्ण ठेक्कामा कठोर निर्णय
वर्षौंसम्म अल्झिएका आयोजनामा काम नगर्ने ठेक्का तोड्ने निर्णय अर्को महत्वपूर्ण कदम बनेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । ठेक्का तोडिएपछि आयोजना फेरि अलपत्र नपरोस् भनेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
विद्युत विकास नीति निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए ‘टेक अर पे’ मोडलमा गर्ने निर्णय गरिएको छ । विद्युत प्रणालीलाई स्मार्ट बनाउने लक्ष्यसहित १३ वटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित बनाउने काम अघि बढेको छ ।
साथै, सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्न इ–मेल र क्यूआरमार्फत प्रत्यक्ष मन्त्रीसम्म सुझाव पठाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत मात्रै १०० दिनमा ३१ भन्दा बढी ठोस कार्य सम्पन्न भएका छन् । कुलमान घिसिङले १०० दिनलाई “सुरुआत मात्र” भन्दै आगामी दिनमा अझ कडा निर्णय र सुधारका काम गर्ने बताएका छन् ।
