
काठमाडौं । बंगलादेशले थप २० मेगावाट बिजुली नेपालबाट लैजाने भएको छ ।
यस अघि ४० मेगावाट लगेर विद्युत व्यापार ब्रेक थ्रु भएको थियो । आगामी बर्खादेखि कुल ६० मेगावाट जलविद्युत लैजान लागेको हो । नेपाल र बंगलादेशबीच भएको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठका यस्तो निर्णय भएको हो ।
मंसिर ११ गते नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (Joint Steering Committee, JSC) को ७ औं बैठक बसेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत तथा जनगणतान्त्रिक बंगलादेश सरकारको विद्युत, उर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका सचिव फर्जाना ममताजको सहअध्यक्षतामा बंगलादेशको ढाकामा बैठक सम्पन्न भएको छ ।

उक्त बैठकले मंसिर १० गते सम्पन्न संयुक्त कार्यदल (Joint Working Group, JWG) को बैठकले गरेका सिफारिसहरुमा छलफल गर्यो । संयुक्त कार्यदलको बैठक नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देव तथा जनगणतान्त्रिक बंगलादेश सरकारको विद्युत, उर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव के. एम. अलि रेजाले सहअध्यक्षता गरेका थिए। उक्त बैठकमा नेपाल-बंगलादेशबीच विद्युत व्यापार, जलवि द्युत आयोजनाको निर्माण र विकास गर्ने, अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनहरुको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयहरुमा छलफल भई सहमति भएकमो छ । नेपालबाट बंगलादेशले आयात गर्दै आएको ४० मेगावाट जलविद्युतका अतिरिक्त २० मेगावाट थप विद्युत आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी आयात गर्ने सहमति भएको छ ।

सुनकोशी – ३ जलविद्युत आयोजनाको लगानी प्रक्रियामा अगाडि बढाउन बंगलादेशले आयोजना मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गरी लगानी प्रक्रियालाई अघि बढाउने तथा जेभी टुंग्याउने सहमति भएको छ ।

नेपालबाट भारतीय ग्रिड हुँदै बंगलादेशको बरापुकारया, पंचगढ़ / ठाकुरगाउँ, भेरामारा र कोमिल्ला सम्मका प्रशारण लाइनहरु मार्फत विद्युत निर्यात गर्न अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा आ- आफ्नो आन्तरिक प्रक्रिया पुरा गरी हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ । उक्त सम्झौता अन्तर्गत बंगलादेशले नेपाललाई ऊर्जा परिक्षण, ईभी चार्जिङ, रूफटप सोलार जस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।
नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्र (MoU) मा भारतको सहमति लिन दुवै देशले संयुक्तरूपमा प्रयास गर्ने निर्णय भएको छ ।









