नेपाल पूर्वाधार 
सांकेतिक तस्बिर
काठमाडौं । सरकारले गरेको एउटा नीतिगत निर्णयले २०० बढी जलविद्युत आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ८ गतेको निर्णयले २०८१ साल असार २४ गतेभन्दा अगाडि जलविद्युतको लाईसेन्स लिएर अध्ययन सहमति, वातणीय अध्ययनको टिओआर स्वीकृति, आइइ/इआइए अध्ययन, रुख कटान तथा सरकारी जग्गाको उपयोग सम्वन्धी करिब २०० वटा भन्दा बढी आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने बाटो खोलेको हो । ऊर्जा प्रवर्धकहरुका अनुसार यसले अन्योलमा रहेका करिब १५ हजार भन्दा बढि मेगावाटको काम सुरु हुने भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा मिति २०८१/३/२४ भन्दा अगावै तत्काल प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम जलविद्युत उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरिसकेका वा ऊर्जा खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको वातावरणी अध्ययन सहमति .स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रक्रियाहरु प्रचलित कानुन बमोजिम वन तथा वातारण मन्त्रालयले अगाडि बढाउने । साथै संरक्षित क्षेत्रगत पेट्रोलियम पाइपलाइन,पर्यापर्यटन र स्थानीय जनताको जीवनयापनसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खानेपानी, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सिंचाई, सञ्चार, सार्वजनिक यातायात, विद्युत प्रसारणलाइन,स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभुत सेवा र सुविधा सम्बन्धी कार्यहरुका लागि मात्र वातावरणीय अध्ययन सहमति, स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्ने दिने वा सट्टाभर्ना जग्गा लिने प्रक्रिया प्रचलित कानुन बमोजिम वन तथा वातावरण मन्धानलयले अगाडी बढाउने’ निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा प्रवर्धकहरुले वनको समस्याका कारण लामो समयदेखि समस्या खेप्नु परेको थियो । सरकारी आयोजनाहरु समेत यसको सिकार बनेका थिए । माथिल्लो तामाकोसीले प्रवर्धन गर्न लागेको २२ मेगावाटको रोल्वालिङ र तामाकोसी हाइड्रोपावर प्रवर्धन गर्न लागेको १०० मेगावाटको तामाकोसी- ५ झण्डै ५ महिनादेखि पूर्ण रुपमा बन्द थिए । निर्माण भइरहेका आयोजनाहरुलाई गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रले प्रक्रिया पूरा नगरी आयोजना निर्माण नगर्न पत्राचार गरेपछि बन्द भएका हुन् । असार २० गतेदेखि बन्द छन् । स्वीकृत इआइए अनुसार ठेक्का आह्वान भएर काम सुरु भएको हो । तर वनको स्वीकृति नभएको भन्दै काम रोक्न भनिएको थियो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल ( इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारको यो निर्णयले देशमा लगानीको वातावरण र अवसर सिर्जना भएको बताए ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले वनको समस्यामा सहजीकरण गरिदिएकाले केहि सहज हुने बताए। उनले अब वनको समस्या सहजीकरण भएकाले काम गर्न हुने कठिनाइहरु कम हुने बताए ।
