नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले भारतबाट १८० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने विषयमा प्रतिक्रिया माग्ने निर्णय गरेको छ ।
नियमन आयोगमा भारतबाट आयात गरिने बिजुलीका विषयमा आयोगमा अर्जुन घिमिरेले उजुरी दिएपछि प्रतिक्रिया माग्ने निर्णय गरेको हो । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धितालले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय नभएको बताए । ‘हामीले त्यस्तो कुनै निर्णय गरेका छैनौं । बाहिर गलत कुरा आएको हो । हामीले विद्युत आयात गर्न अनुमति दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘विधि र प्रक्रिया अनुसार अनुमति लिएर प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली आयात गर्न लागेको छ ।‘
उनका अनुसार सोमबार प्राधिकरणसंग प्रतिक्रिया लिने विषयमा माइन्युट भएको छ । सम्भवत मंगलबार प्राधिकरणलाई चिठ्ठी जान्छ । ‘स्पष्टीकरण सोधिएको भए त्यसको जवाफ अनुसार थप निर्णय गर्नुपर्थ्यो । हामीले प्रतिक्रिया मागेका हौं । जवाफ दिएपछि सकियो,’ उनले भने ।
‘यस आयोगको मिति २०८२/६/२९ को २८ औं बैठकको निर्णय नं.१ बाट त्यस प्राधिकरणले भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनी पीटीसी इण्डिया को राउण्ड द क्लक मोडमा सन् २०२६ जनवरी महिनादेखि मे महिनासम्म बेस इम्पोटको रुपमा कुल १८० मेगावाट विद्युत भारु ६.९५ प्रतियुनिट दरमा द्धिपक्षीय विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्न सहमति प्रदान गरिएको व्यहोरा त्यहाँ अवगत नै छ ।सोही विषयमा यस आयोगमा अर्जुन घिमिरेले मिति २०८२/८/३ मा पेश गर्नु भएको उजुरीको प्रतिलिपी यसै साथ संलग्न छ । विस्तृत व्यहोरा सोही उजुरीबाट अवगत गर्नु भै सो विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा के कसो भएको हो सो बारे यथाशिघ्र त्यहाँको प्रतिक्रिया उल्लेख गरी पठाउन हुन आयोगको मिति २०८२/८/४ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।‘
भएको के हो ?
विद्युत प्राधिकरणले हिउँदको संकट टार्न भारतबाट १८० मेगावाट बिजुली विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले भारतसंग बिजुली खरिद गर्न प्रस्ताव गरे । यो प्रस्ताव स्वभाविक थियो किनभने हिउँदको ऊर्जा संकट टार्न भारतबाट बिजुली ल्याउनै पर्ने बाध्यतामा नेपाल छ ।
द्धिपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत खरिदका लागि २०८२ साउन १३ गते भारतीय सरकारी संस्थाहरुको समेत लगानी रहेको पिटिसी इन्डिया लिमिटेड र भारतीय सरकारी निकाय एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम -एनभिभिएनसँग प्रस्ताव माग गरिएको थियो । यो प्रस्ताव माग तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले गरेका थिए ।
पिटिसीबाट साउन २३ गते १ महिनाको समयावधि राखी (भदौ २३ भित्रमा सम्झौता गरिएमा मात्र लागु हुने) प्रति युनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँ भारु ल्याण्डेड ट्यारिफ प्रसारण तथा अन्य शुल्क र चुहावट सहित विद्युत दिन सकिने प्रस्ताव प्राप्त भयो । एनभिभिएनबाट प्रतियुनिट (Landed Tariff) दर ७.७० भारुमा विद्युत बिक्रीको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।
भारतबाट प्रस्ताव आएको भएपनि तत्कालीन नेतृत्वले समयमा निर्माण गर्न सकेनन् । १ महिनाका लागि सम्झौता गर्न दिइएको प्रस्तावको अवधि सकियो । नेपालले उक्त अवधिमा कुनै रेस्पोन्स नै गरेन ।
प्राधिकरणको तत्कालीन संचालक समिति र व्यवस्थापनबाट निर्णयमा भएको ढिलाईका कारण पीटीसीको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान नसकी गएको भाद्र २३ गतेबाट स्वत रद्द भएको थियो । त्यसपछि पुनः प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि माग गरिएको प्रस्तावमा असोज ६ गते पिटिसीबाट ल्याण्डेड ट्यारिफ प्रति युनिट दर ६.९५ भारु पेश गरिएको थियो । एनभिभिएनबाट प्रतियुनिट ल्याण्डेड ट्यारिफ दर ७.६७ भारु मात्र गर्न सकिने संसोधित प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो । सो अनुसार ढल्केबर(मुजफ्फरपुर लाईन बाट खरिद हुने पीटीसीको प्रस्ताव एनभीभीएनको तुलनामा प्रतियुनिट ०.७२ भारु कम रहेको छ ।
त्यस्तै नेपाल भारत विद्युत आदानप्रदान समिति पावर एक्सचेन्ज कमिटी (PEC) ले टेक एण्ड पे आधारमा आगामी मार्चसम्मका लागि १३२ केभी भोल्टेजमा प्रतियुनिट दर ८.१० भारतीय रुपैयाँ तय गरेको छ। गत वर्षको सुख्खायाममा २३० मेगावाट विद्युत खरिद गर्नका लागि एनभिभिएनसँग प्रतियुनिट ७.०५ भारुमा सम्झौता गरिएको थियो। यद्यपि, भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटी (Designated Authority) बाट सहमति प्राप्त नभएका कारण सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
एनभीभीएनले प्रस्ताव गरेको दर प्रतियुनिट ७.६७ भारु, पीइसीले यस वर्षको लागि तय गरेको दर प्रतियुनिट ८.१० भारु, एनभीभीएनसँग गत वर्ष गरिएको सम्झौता दर प्रतियुनिट ७.०५ भारु र गत वर्षको साँझ विहानको प्रतियुनिट उच्चतम दर १० भारु (सो दरमा विड गरेको परिमाणको विद्युत पाउने सम्भावना समेत कम रहेको) भन्दा पीटीसीले हाल प्रस्ताव गरेको दर प्रतियुनिट ६.९५ भारु सबैभन्दा कम रहेको थियो। तसर्थ, प्राधिकरण संचालक समितिको २०८२ असोज १० गतेको बैठकबाट पीटीसीसँग बिहार(नेपाल १३२ केभी प्रसारण लाइन बाट ८० मेगावाट र ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण
लाइनबाट १०० मेगावाट विद्युत मार्फत आरटिसी मोडमा विद्युत सन् २०२६ जनवरीदेखि मे सम्म खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो।
जसलाई विद्युत नियमन आयोगले समेत स्वीकृत प्रदान गरिसकेको छ । उक्त सम्झौता सहमतिको लागि भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटी (Designated Authority) मा पेश गरिएको छ र उक्त निकायबाट सहमति प्राप्त भएपश्चात मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ ।
विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक भएर मनोज सिलवाल असोज ७ गते हाजिर भएका थिए । उनी आउनु पहिले नै भारतसंग १८० मेगावाटका आयात गर्न पुन:प्रस्ताव मागिएको थियो । विद्युत प्राधिकरणले पुन मागेको प्रस्तावमा भारतीय कम्पनीले केहि महँगो दर पनि उनी कार्यकारी निर्देशक हुँदा आइसकेको थियो ।
सिलवालले समयमा निर्णय नहुँदा महँगो बिजुली किन्न परेको स्वीकारे । ‘तत्कालीन व्यवस्थापनले निर्णय गर्दा केहि महँगो पर्न गएकै हो । त्यतिबेला निर्णय भएको भए हामीले सस्तो पाउने थियौं । निर्णय नगरिदिएका कारण यो स्थिति आएको हो,’ सिलवालले भने, ‘हामीले अहिले निर्णय नगरेको भएपछि थप महँगो पर्ने र बत्ती नै नपाउने अवस्था हुने थियो । हामीले समयमा निर्णय गरेर बत्ती पाउने भएका छौं ।’
सिलवालले अहिले नेतृत्वलाई दोष दिनै नमिल्ने ठाउँ रहेको बताए । ‘उहाँहरुले म्याद गुजारेका कारण महँगो परेको हो । त्यसको दोष अहिलेको नेतृत्वलाई थुपारेर हुँदैन,’ उनले भने ।दोस्रो पटक पनि बिजुली ल्याउने सम्झौता नगरिएको भए नेपालले थप महंगोमा बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था थियो ।
