नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट १८० मेगावाटबाटको सम्झौता गरेर ल्याउन लागेको बिजुलीको खरिद पारदर्शी भएको बताएको छ ।
प्राधिकरणले विज्ञप्ती जारी गरेर खरिद प्रक्रिया पारदर्शी भएको बताएको छ । तर केहि सञ्चारमाध्यममा भने यो विषयलाई लिएर अफवाह फैल्याइएको प्राधिकरणको भनाई छ ।
आगामी हिउँदयामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौताको वास्तविकतालाई तोडमोड गरी केही सञ्चारमाध्यममा नियोजित रुपमा सम्प्रेषित समाचार र त्यसलाई लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका टिकाटिप्पणीप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको बाहुल्यता रहेकाले बर्षायाममा खपत भई बढि भएको विद्युत निर्यात गर्ने गरिएको तथा सुख्खायाममा केही महिना विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि छिमेकी मुलुक भारतबाट विद्युत आयात गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था छ।
गत वर्ष २ अर्व ३८ करोड युनिट विद्युत निर्यात गरिएको थियो भने १ अर्ब ६८ करोड युनिट विद्युत भारतबाट आयात गरिएको थियो। प्राधिकरणले भारतको उर्जा विनिमय बजार (IEX) बाट डे अहेड र रियल टाइम बजार र विद्युत आदान प्रदान संयन्त्र मार्फत विद्युत आयात गर्दै आएको छ। तर केहि वर्षयता बढ्दो विद्युत मागका कारण भारतबाट गत वर्षको सुख्खायामका महिनाहरुमा सोलार आवर अर्थात विहान ६ बजे देखि बेलुकी ६ बजेसम्मको समयावधि तथा पीक आवरवाहेकको समयमा मात्र विद्युत खरिद गर्न सकिने गरी नेपालले सहमति पाएको थियो।
चालु आवमा पनि सोही अवस्था कायम रहने सम्भावना रहेकोले सुख्खायामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि अग्रिम रुपमा केही परिमाणमा आधार आयात (Base Import) को रुपमा विद्युत खरिद गर्नु प्रणालीको आवश्यकता देखिएकोले उपलब्ध विकल्पहरुमध्ये सबैभन्दा उत्तम विकल्पमा विद्युत खरिद गर्न सम्झौता गरिएको प्राधिकरणको विज्ञप्तीमा छ ।
द्धिपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत खरिदका लागि २०८२ साउन १३ गते भारतीय सरकारी संस्थाहरुको समेत लगानी रहेको पिटिसी इन्डिया लि. र भारतीय सरकारी निकाय एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम -एनभिभिएनसँग प्रस्ताव माग गरिएको थियो। पिटिसीबाट गत २३ गते १ महिनाको समयावधि राखी भदौ २३ भित्रमा सम्झौता गरिएमा मात्र लागु हुने प्रति युनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँ भारु ल्याण्डेड ट्यारिफ प्रशारण तथा अन्य शुल्क र चुहावट सहित मा विद्युत दिन सकिने प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो भने एनभिभिएनबाट प्रतियुनिट (Landed Tariff) दर ७.७० भारुमा विद्युत बिक्रीको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो।
प्राधिकरणको तत्कालीन संचालक समिति र व्यवस्थापनबाट निर्णयमा भएको ढिलाईका कारण पीटीसीको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान नसकी २०८२ भाद्र २३ गतेबाट स्वत रद्द भएको थियो। तत्पश्चात पुनः प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि माग गरिएको प्रस्तावमा असोज ६ गते पिटिसीबाट ल्याण्डेड ट्यारिफ प्रति युनिट दर ६.९५ भारु पेश गरिएको थियो . एनभिभिएनबाट प्रतियुनिट ल्याण्डेड ट्यारिफ दर ७.६७ भारु मात्र गर्न सकिने संसोधित प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो। सो अनुसार ढल्केबर(मुजफ्फरपुर लाईन बाट खरिद हुने पीटीसीको प्रस्ताव एनभीभीएनको तुलनामा प्रतियुनिट ०.७२ भारु कम रहेको छ।
त्यस्तै नेपाल भारत विद्युत आदानप्रदान समिति पावर एक्सचेन्ज कमिटी (PEC) ले टेक एण्ड पे आधारमा आगामी मार्चसम्मका लागि १३२ केभी भोल्टेजमा प्रतियुनिट दर ८.१० भारतीय रुपैयाँ तय गरेको छ। गत वर्षको सुख्खायाममा २३० मेगावाट विद्युत खरिद गर्नका लागि एनभिभिएनसँग प्रतियुनिट ७.०५ भारुमा सम्झौता गरिएको थियो। यद्यपि, भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटी (Designated Authority) बाट सहमति प्राप्त नभएका कारण सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
एनभीभीएनले प्रस्ताव गरेको दर प्रतियुनिट ७.६७ भारु, पीइसीले यस वर्षको लागि तय गरेको दर प्रतियुनिट ८.१० भारु, एनभीभीएनसँग गत वर्ष गरिएको सम्झौता दर प्रतियुनिट ७।०५ भारु र गत वर्षको साँझ विहानको प्रतियुनिट उच्चतम दर १० भारु (सो दरमा विड गरेको परिमाणको विद्युत पाउने सम्भावना समेत कम रहेको) भन्दा पीटीसीले हाल प्रस्ताव गरेको दर प्रतियुनिट ६.९५ भारु सबैभन्दा कम रहेको थियो। तसर्थ, प्राधिकरण संचालक समितिको २०८२ असोज १० गतेको बैठकबाट पीटीसीसँग बिहार(नेपाल १३२ केभी प्रसारण लाइन बाट ८० मेगावाट र ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट १०० मेगावाट विद्युत मार्फत आरटिसी मोडमा विद्युत सन् २०२६ जनवरीदेखि मे सम्म खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो।
जसलाई विद्युत नियमन आयोगले समेत स्वीकृत प्रदान गरिसकेको छ। उक्त सम्झौता सहमतिको लागि भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटी (Designated Authority) मा पेश गरिएको छ र उक्त निकायबाट सहमति प्राप्त भएपश्चात मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ।
यसर्थ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हालको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबाट संस्था र राष्ट्रलाई अहित हुने कुनै काम नभएको प्रष्ट पारेको छ । हिउँदयामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौताका विषयलाई लिएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री एवम् नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई वदनाम गराउन नियोजित रुपमा सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गरिएकाले त्यस्ता भ्रममा नपर्न सबैलाई प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।
