
काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले ‘नियोसिया’ नामक विद्युतीय यात्रुवाहक भ्यान नेपालमा ल्याउन वा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको छ ।
मंगलबार उच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ- ‘नियोसिया ब्रान्डका सवारीसाधन आयात नगर्नु, र यदि पहिल्यै आयात भइसकेका छन् भने तिनको बिक्रीवितरण समेत नगर्नु।’
यो आदेशसँगै, अदालतको अघिल्लो निर्देशन उल्लंघन गरेर नयाँ नाममा गाडी भित्र्याउने प्रयास कानूनी संकटमा परेको छ ।
२०७९ साउन १५ गते उच्च अदालत पाटनले केवाइसी (KYC) ब्रान्डका गाडी नेपालमा सीजी मोटर्स बाहेक अन्य कम्पनीले आयात नगर्न आदेश दिएको थियो । तर सो आदेशलाई बेवास्ता गर्दै, त्यसै मोडेलका गाडीलाई ‘नियोसिया’ र ‘स्टार भी इभी’ नाममा पुनः ल्याइएको थियो ।
व्यवसायिक जगतमा यस घटनाले ठूलो विवाद निम्त्यायो, किनभने अदालतको आदेश छलेर एउटै उत्पादनलाई नयाँ नाममा भित्र्याइएको थियो।
यस घटनामा इलेक्ट्रिक ड्रिम्स मोबिलिटी प्रालि र त्यसै समूहद्वारा स्थापना गरिएको एम्बर मोटर्स प्रालि नामक कम्पनी संलग्न रहेको खुलेको छ। दुवै कम्पनीका प्रमुख व्यक्ति एउटै समूहका हुन्, जसले अदालतको आदेश विपरीत समान मोडेलका गाडी नयाँ पहिचानमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए।
भन्सार निकायका केही अधिकारीहरूले समेत यस मामिलामा बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
कानूनी आदेश उल्लंघन गरेर ल्याइएका यस्ता गाडी खरिद गर्ने उपभोक्ताहरू भविष्यमा कानूनी जोखिममा पर्ने सम्भावना समेत देखिएको छ।
नेपालमा केवाइसी ब्रान्डका सवारीसाधनको आधिकारिक आयातकर्ता सीजी मोटर्स हो।
कम्पनीले देशभर बिक्री, सेवा र चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गर्दै विद्युतीय यात्रालाई दिगो र किफायती बनाउने अभियान चलाउँदै आएको छ।
तर पछिल्ला वर्षमा सो ब्रान्डको आधिकारिक अधिकार कब्जा गर्ने प्रयाससहित विभिन्न विवादहरू उठिरहेका थिए।
केवाइसी गाडी उत्पादन गर्ने चीनस्थित कम्पनी चोंगकुइंग चाइना ले पनि अहिले ‘नियोसिया’ नाम प्रयोग गरेको पुष्टि भएको छ।
गाडीको मोडेल, बनावट र प्रविधि उही रहे पनि नाम परिवर्तनले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र अन्तरदेशीय व्यापार नियमनबारे नयाँ कानूनी प्रश्न खडा गरेको छ।
कम्पनीका एक अधिकारीले भने,“अदालतको आदेशपछि एउटै व्यवसाय नयाँ नाममा पुनः दोहोर्याउने प्रयास कानूनी शासनका लागि नकारात्मक उदाहरण हो। यस्तो अभ्यास दोहोरिए विदेशी लगानीकर्ताको विश्वासमा गम्भीर असर पर्छ।”
अदालतको आदेशसँगै, हाल नेपालमा ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय भ्यान आयात वा बिक्री गर्ने सबै गतिविधि रोकिएको छ ।









