नेपाल पूर्वाधार 
-अर्जुन कुमार गौतम
“नेपालको पानि जनताको लगानी, सबै नेपाली जलविद्युतको सेयरधनी” भन्ने मुल नाराका साथ तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट २०७५ फागुन २ गते जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको विधिवत प्रारम्भ भएको थियो । सो कार्यक्रम प्रारम्भ हुँदा सरकार, नीति निर्माता, आयोजना प्रवर्धक, सरोकारवाला एवम् सर्वसाधारण सबै पक्षमा निकै उत्साह, आत्मविश्वास र अपेक्षाको सञ्चार भएको थियो । यसलाई तत्कालीन सरकारको प्रमुख उपलब्धिको रुपमा व्याख्या र प्रचार प्रशार पनि गरियो। साँच्चिकै, सरकारको यो कार्यक्रम मुलूकको जलविद्युत विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने तथा आयोजना विकासमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने, जनताले सेयर लगानीको उपयूक्त अवसर प्राप्त गर्ने र त्यस्तो लगानीबाट जनताले दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्ने विश्वास लिईएको थियो ।
सो कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि मिति २०७५ फागुन २७ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत भएको थियो । जलविद्युत विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सार्थक सहभागिता र स्वामित्व भाव कायम गर्ने र प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको सेयरमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरी आन्तरिक पुँजीको निर्माण गर्ने यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरण, हाईड्रोईलेक्ट्रिसिटि ईन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडबाट अघि बढाईएका कूल ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाट क्षमताका १९ वटा जलविद्युत आयोजना समावेश गरिएको थियो । यस कार्यक्रममा समावेश भएका उल्लिखित आयोजनाहरुको कुल लागत रु। ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड अनुमान गरिएको थियो । यसबाट सर्वसाधारण जनताको जलविद्युत आयोजना सेयरमा रु. १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुने अपेक्षा थियो ।
पछि कार्यविधिमा पहिलो संशोधन गरी तत्कालिन समयमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाट क्षमताको सान्जेन र १४.८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सान्जेन समेत थप गरी कुल २२ वटा आयोजना कायम गरियो । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम लागु भए पछि पहिलो चरणमा ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली थ्री बी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको ३७ लाख ५ हजार कित्ता साधारण सेयर बिक्री खुला गरिएको थियो ।
आयोजनाको कुल लागतको ७० प्रतिशत ऋणबाट र बाँकी ३० प्रतिशत सेयरबाट जुटाउने गरी वित्तीय ढाँचा तयार गर्नु पर्ने र ऋण तथा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था सो कार्यविधिमा गरिएको छ। यो कार्यक्रममा समावेश भएका आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक ऋण रकम कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान लगायत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी कोषबाट जुटाउने सरकारको योजना रहेको थियो ।
आयोजनको सेयर पुँजी अन्तर्गत ५१ संस्थापक सेयरधनीबाट उठाउने र बाँकी ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण समूहको लागि छुट्याउनु पर्ने उल्लेख छ । संस्थापक समूह अन्तर्गत नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेको निकाय तथा संगठित संस्थाको ४१ प्रतिशत, आयोजना रहेको प्रदेशको प्रदेश सरकारका लागि बढीमा ५ प्रतिशत र आयोजना रहेको स्थानीय तहका लागि बढीमा ५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, सर्वसाधारण समूह अन्तर्गत सर्वसाधारण जनताका लागि ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित स्थानीय जनताका लागि १० प्रतिशत, आयोजनाको प्रशारण लाईन प्रभावितका लागि बढीमा ३ प्रतिशत र आयोजनाका कर्मचारीका लागि बढीमा ३ प्रतिशत कायम हुने गरी शेयर संरचना निर्धारण गरिएको छ ।
२०८१ फागुनमा जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), कार्यविधि, २०७५ मा दोस्रो संशोधन गरी जनताको जलविद्युत कार्यक्रमका समावेश भएका आयोजनाले निश्कासन गरेको सेयर खरिद गर्नका लागि गरिब तथा सीमान्तकृत जनतालाई सहुलियत व्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।उल्लिखित व्यवस्थाका कारण सरकारको यो कार्यक्रम सिद्धान्ततः जनताको हित प्रति लक्षित रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
यस कार्यक्रममा समावेश भएका २२ वटा आयोजना मध्ये १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाट क्षमताको सान्जेन र १४.८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सान्जेन सहित ३ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन । ३७ मेगावाट क्षमताको त्रिशुली ३ वि, ४८ मेगावाट क्षमताको भेरी ववई वहुउद्देश्यीय आयोजना र ९९.८ मेगाबाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौं सहित ३ बटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन । त्यसैगरी, १०६ मेगावाट क्षमताको जलदुल्ला र ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण पूर्वको चरण पुरा गरी निर्माण प्रारम्भ गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बाँकी सबै आयोजना निर्माण पूर्वको चरणमा नै छन् । त्यस्ता अधिकांश आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता तथा वित्तीय समापन नै हुन सकेको छैन । कतिपय आयोजनाको स्वरुप, प्रकृति र क्षमतामा परिमार्जन भएको छ। कार्यक्रममा समावेश भएको ५० मेगावाट क्षमताको अपर सेती र ७५ मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी “क” हाल अस्तित्वमा नै देखिदैन ।
यस कार्यक्रममा समावेश भएका रसुवागढी, सान्जेन र माथिल्लो सान्जेनका आयोजना प्रवर्धक कम्पनीहरुले यो कार्यक्रम लागू हुनु पूर्व नै निर्धारण गरेको सेयर संरचना बमोजिम सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरिसकेका छन् । ति कम्पनीका सेयर हाल दोस्रो बजार मार्फत कारोवार भई रहेको छ । तसर्थ ती आयोजनाहरुले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरेको विषयलाई यस कार्यक्रमको उपलब्धीको रुपमा लिन उपयूक्त हुदैन ।
त्रिशुली थ्री बी को प्रवर्धक त्रिशुल जलविद्युत कम्पनीले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम कै ढाँचामा सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरी सकेको छ । तर यो सेयर बजारमा सुचिकृत भई कारोबार हुन बाँकी छ । जलदुल्ला, तामाकोशी पाँचौ र घुन्सा खोला आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा रहेका र आयोजना निर्माणको कम्तिमा पचास प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भए पछिमात्र सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासनको प्रकृया प्रारम्भ हुने भएकाले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरुप ती आयोजनाहरुमा सर्वसाधारण जनताले लगानीको अवसर प्राप्त गर्न अझै केहि वर्ष कुर्नु पर्ने देखिन्छ ।
फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना विद्युत उत्पादन कम्पनी र भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपिसि लिमिटेडको साझेदारीमा एवम् अरुण ४ जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम (एसजेभिएन) को साझेदारीमा संयूक्त लगानी कम्पनी मार्फत निर्माण गर्ने गरी सम्वन्धित निकायहरु बीच समझदारी सम्झौता भएको छ । अर्थात यी आयोजनाहरु जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको अवधारणा र ढाँचा भन्दा फरक ढाँचामा अघि बढी सकेका छन् ।
भेरी बबई सिँचाई लक्षित बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको आयोजना हो । यस्ता आयोजनामा वित्तीय प्रतिफल भन्दा सरकारलाई प्राप्त हुने आर्थिक तथा सामाजिक लाभलाई प्राथमिकता दिईन्छ । यो आयोजना नेपाल सरकारको लगानीमा सरकारी आयोजनाको रुपमा निर्माणाधिन अवस्थामा छ। आयोजनाको प्रकृति र वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यो आयोजना कम्पनी ढाँचामा रुपान्तरण भई जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको ढाँचा अनुसार जनतालाई शेयर निश्कासन गर्न वित्तीय एवम् व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट सम्भव देखिदैन ।
बाँकी अन्य आयोजनाहरुको विद्युत खरिद सम्झौता तथा वित्तीय समापन जस्ता महत्वपूर्ण कार्य अझै बाँकी रहेको छ। तसर्थ, ति आयोजना कहिले कुन ढाँचामा अघि बढ्छनरु आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता कस्तो हुन्छरु र कहिले सर्वसाधारणलाई शेयर निश्कासन गर्छनरु आदि प्रश्नको प्रष्ट उत्तर दिन सकिने अवस्था छैन।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत समावेश भएका आयोजना मध्ये जलगदुल्ला वाहेक अन्य आयोजनाको शेयर संरचनामा सम्वन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेको छैन।उक्त आयोजनामा प्रदेश सरकारबाट ५ प्रतिशत र दुईवटा स्थानीय तहबाट कुल १ प्रतिशत सेयर लगानी भएको छ। जनताको जलविद्युत कार्यक्रमले प्रस्ताव गरे बमोजिम सो कार्यक्रममा समावेश भएका आयोजनामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट शेयर लगानी गर्न निकै कठिन हुने देखिएको छ। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता नै यसको प्रमुख कारण हो ।
यस कार्यक्रमको सान्दर्भिकता र महत्वका विषयमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच अन्तरसम्वाद हुने गरेको पाईदैन। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका अलावा नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरु नै यस कार्यक्रम प्रति अनभिज्ञ रहेको पाईएको छ ।
सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गरेको सात वर्ष पुरा हुन लागेको छ। यति लामो समय वित्दा समेत यस कार्यक्रममा समावेश भएका अघिकांश आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ नै हुन सकेका छैनन् । अपेक्षा अनुरुप जनताले लगानीको अवसर पाएका छैन। लगानी भएका सिमित आयोजनाबाट समेत जनताबाट भएको लगानीको दीर्घकालीन लाभको प्रत्याभूत गर्न सक्ने अवस्था छैन। कतिपय आयोजना फरक ढाँचामा अघि बढी रहेका छन् ।
कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएका कतिपय आयोजना हाल अस्तित्वमा नै देखिदैनन। तसर्थ, यस कार्यक्रमको औचित्य र सान्दर्भिकता माथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ ।
सरकारले यस कार्यक्रम पूर्ण अपनत्व लिने तथा कार्यक्रममा समावेश भएका आयोजना अघि बढाउने तथा लगानी जुटाउने सन्दर्भमा सरकारवाट आवश्यक सहजिकरण हुने अपेक्षा थियो। त्यो आवश्यक पनि हो र कार्यक्रमको मर्म पनि त्यहि नै हो। तर त्यसो हुन सकेको देखिदैन। आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमा समावेश गर्ने वाहेक यि आयोजनालाई प्राथिकताका साथ अघि बढाउने सन्दर्भमा सरकारको कुनै भूमिका देखिदैन। कतिपय आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको लामो समय व्यतित भई सक्दा पनि विद्युत खरिद सम्झौता हुन सकेको छैन् ।
यसले आयोजनाको वित्तीय सूचकहरुमा नकारात्मक असर पार्दछ। पछिल्ला दिनहरुमा सरकारी आयोजना प्रति लगानीकर्ताको विश्वसनियता कमजोर हुदै गएको पाईन्छ। यस्तो परिस्थितिमा आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक ऋण लगानी जुटाउने कार्य पनि निकै चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।
लगानी जुटाएका आयोजनाले पनि निर्माण प्रारम्भ गर्ने क्रममा तथा निर्माणको चरणमा विभिन्न विवाद, मुद्धा मामिला र झमेला व्यहोर्नु परेको देखिन्छ। यस्तो प्रवृतिले आयोजना प्रतिको सार्वजनिक विश्वसनीयता क्षय गर्नुको साथै निर्माण समय र लागत समेत बढाउछ। वितगको अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट प्रवर्धन गरिएका आयोजनाको निर्माण लागत र समयमा अस्वभाविक रुपमा बृद्धि भएको पाईन्छ। यस्तो प्रबृत्तीले आयोजनाबाट शेयर लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलमा सारभूत रुपमा असर पर्ने देखिएको छ। यहि अवस्था कायम हुने हो भने जनतालाई लगानीको अवसर प्रदान गरी दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने उद्देश्यले ल्याईएको यो लोकप्रिय कार्यक्रम कुनै दिन जनता र सरकार दुवैका लागि प्रत्यूत्पादक नहोला भन्न सकिदैन् ।
माथि उल्लिखित तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा सरकारले लागू गरेको जनताको जलविद्युत कार्यक्रमलाई यथावस्थामा अघि बढाउन सकिने सम्भावना देखिदैन। तसर्थ विगतको अनुभव र तथ्यका आधारमा यस कार्यक्रको प्रभावकारिता र औचित्यको मुल्यांकन गर्नु पर्ने देखिएको छ। साथै, सरकारको भूमिका समेत प्रष्ट गरी, कार्यक्रम प्रति सबैको अपनत्व कायम हुने गरी तथा जनताको लगानीको सुरक्षा र न्यूनतम प्रतिफलको सुनिश्चतता हुने गरी यस कार्यक्रमको तत्काल उपयूक्त सुधार गर्न आवश्यक छ।
(लेखक हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)
