नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको छ ।
सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण सम्पन्न ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा भोटेकोशी गाउँपालिका जेन्जी ग्रुपको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर लगायतका माग राखेर विगत २८ दिनदेखि विद्युत गृह बन्द छ । भने यही कारण दैनिक करिब ९८ लाखसहित हालसम्म २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी गुमाउनु परेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले पछिल्लो समयमा जलविद्युत आयोजनामा सुरक्षाको खतरा बढेको भन्दै गृह मन्त्री र ऊर्जा मन्त्री गुहारेको थियो । इप्पानले गुहारेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
दुवै मन्त्रीलाई पत्र लेख्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्लो समयमा निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरुमा सरकारको नीति र कानून विपरित १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग्ने तथा ती आयोजनाहरुमा अवरोध गर्ने कार्यहरु बढेकोले सरकारसँग सुरक्षा माग गर्नुपरेको उल्लेख गरेका थिए । पत्रमा नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि प्रमुख र महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको आवश्यकता र महत्वलाई हृदयगम गरी लगानीकर्ताहरुलाई ढुक्क भई लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ ।
विद्युत गृह बन्द गरेपछि पनि दैनिक रुपमा गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार र अनुगमनको लागि समेत जान नदिएको घटनाप्रति इप्पानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सिन्धुपाल्चोककै जुगल गाउँपालिकाका स्थानीयबासीको नाममा १० जलविद्युत आयोजनासँग निःशुल्क सेयर मागेर सम्बन्धित आयोजनाहरुमा पत्र पठाईएको तथा अन्य अन्य क्षेत्रहरुमा समेत विभिन्न माग राखेर आयोजनाहरुमा अवरुद्ध गर्ने क्रम बढेको छ भन्दै ती आयोजनाहरुमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न माग गरिएको छ ।
आयोजनामा हुने अवरोधले आयोजनाको लागत र समय बढ्नुका साथै निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित पनि बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रमा पछिल्लो बर्षहरुमा ऊर्जा आयोजनाहरुमाथि विभिन्न समूहबाट आक्रमण, तोडफोड, आगजानी लगायत कार्य बढ्दै गएको छ । यसको कारणले निजी क्षेत्रको लगानी असुरक्षित बनेकोले दीर्घकालीन रुपमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई ऊर्जामा गरेको लगानी सुरक्षितको ग्यारेण्टी दिनका लागि छुट्टै रुपमा ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ
