नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । करिब दुई वर्षदेखि ठप्प रहेको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फुकोट कर्णाली विरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएपछि आयोजनाको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशद्धय हरिप्रसाद फुयाल र शारगां सुवेदीको इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो ।
कालीकोटको रास्कोट-८ को स्थायी बासिन्दा यशोदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उनीहरूले नेपालको लगानी क्षमता हुँदा हुँदै भारतलाई सुम्पिएको र स्थानीयलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूलाई भारतलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग राखेर रिट दर्ता गरेका थिए । उनीहरूको मागकै आधारमा अदालतले २०८० पुस २० गते सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । यसले गर्दा आयोजनाको काम ठप्प छ । जसका कारण आयोजनाको वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
सोमबार अदालतले उक्त रिट खारेज गरेसंगै आयोजनाको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको हो । ४८० मेगावाट क्षमताको यो जलविद्युत आयोजना विकासको जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाएको छ । २०८० जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा षएका बेला यो आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमटेडलाइ दिने सम्झौता भएको थियो । जसमा भारतीय कम्पनीको एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत र नेपाली कम्पनी विद्युत उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।
विद्युत उत्पादन कम्पनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखत बहादुर शाहीले आयोजनाको बाँकी निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्ने बताए । उनले भारतीय पक्षसँग समन्वय गरेर तत्कालै काम अघि बढाउने योजना रहेको सुनाँए ।
विद्युत उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसीबीच भएको सम्झौता अनुसार १० महिनामा डीपीआर समीक्षा गरेर जोइन्ट भेन्चर एग्रीमेन्ट गर्ने उल्लेख छ । तर मुद्धाका कारण काम प्रभावित भएको थियो । एमओयु भएको १२ महिनामा लगानी स्वीकृत गर्ने,१४ महिनामा जेभी कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
यो आयोजना आयोजना कालिकोटको पचाल झरना गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणाली गाउँपालिका र खाडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने कर्णालीमा नदीमा निर्माण हुनेछ । यो अर्ध-जलाशय प्रकृतिको आयोजनाको जडित क्षमता करिब ४८० मेगावाट हुनेछ । आयोजनाका लागि चाहिने जग्गा लगभग अधिग्रहण भइसकेको छ । आयोजना निर्माण थालेको ५ वर्षमा उत्पादन थाल्ने लक्ष्य छ ।
यो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारत निर्यात हुनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ४०० केभी प्रसारणलाइन मार्फत भारत लैजाने योजना छ। नेपालले यो आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत (करिब १०५ मेगावाट) बिजुली निशुल्क पाउनेछ । यो आयोजनाले हिउँदमा ७४४.७९ गिगावाट घण्टा र वर्खायाममा १७०३.८ गिगावाट घण्टा उत्पादन गर्न सक्छ। वार्षिक सरदर २४४७.८८ गिगावाट घण्टा उत्पादन गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । यो आयोजना निर्माणका लागि ९३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
एनएचपीसी त्यहि कम्पनी हो जसले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ (एसआर-६) पाएको छ। भने १०६१ मेगावाटको अप्पर अरुण र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको छ।
