नेपाल पूर्वाधार 
आशिष गजुरेल
सडक सुरक्षा एउटा प्रणाली हो । त्यो प्रणालीमा सडक पूर्वाधार, सवारी, सडक प्रयोगकर्ता, सडक व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी नियम कानुन, नियमको पालना, सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना, प्रविधिको प्रयोग र दुर्घटना पछिको तत्काल उद्धार मुख्यतः पर्दछन् ।
नेपालमा सडकदेखि हवाई यातायातसम्म सुरक्षित नभएको पछिल्ला दुर्घटनाले पुष्टि गर्छ । हुन न यस्ता दुर्घटना नेपालका लागि नौला होइनन् । तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३५ हजार ४ सय ४ सवारी दुर्घटना भए जसमा २ हजार ३ सय ६८ ले ज्यान गुमाए भने ६ हजार १ सय ६० गम्भीर घाइते र २५ हजार ९ सय ९६ सामान्य घाइते भए । गम्भीर घाइते मध्ये केहीको उपचारको क्रममा मृत्यु जुन तथ्याङ्क आउँदैन । हाम्रो देशमा सरदर वार्षिक ३ हजार जनाको सडक दुर्घटनाको करण मृत्यु हुन्छ । करिब १ लाख किमी सडक सञ्जाल भएको नेपालमा ६५ लाख सवारी दर्ता छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा वार्षिक २५,०० को हाराहारीमा मृत्यु हुने देखिन्छ ।विगत ६ वर्षमा सवारी साधन दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या देहाय अनुसार रहेको छ ।
देशमा भएका सडक मध्ये करिब २५ हजार कि.मि. सडक विभाग अन्तर्गत निर्माण भएका छन् भने अन्य सडक पूर्ण इन्जिनियरिङ मापदण्ड विना नै निर्माण भएका छन् । यो तथ्याङ्कबाट प्रस्ट हुन्छ कि हाम्रो यात्रा कति जोखिमयुक्त छ भनेर । यस्ता कमजोर र जोखिमपूर्ण सडक सञ्जाल नै दुर्घटनाका प्रमुख कारण बन्दै आएको कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ । दुर्घटनाको कथा दशकौँदेखि नेपालमा उही भए पनि पछिल्ला वर्षमा यो क्रम बढ्दै गएकाले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । तर दुर्घटनाको यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न राज्यबाट ठोस कार्यक्रम केही आएको देखिँदैन । २०८१ पृथ्वी राजमार्गको समिल तालमा दुई भीषण सवारी दुर्घटनाबारे अनुसन्धानको लागि एउटा कार्यदल गठन ग¥यो । सो कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई प्रतिवेदन त बुझायो तर त्यस पछिको काम के गर्ने भने स्पष्ट छैन ।
त्यस्ता दुर्घटना पछि सरकारले विज्ञप्ति जारी गरी परिवार प्रति समवेदना दिने काम कर्मकाण्डी रूपमा हुँदै आए पनि यस्ता दुर्घटना भविष्यमा हुन नदिन गरिनु पर्ने कामबारे भने कसैबाट गम्भीरता देखिँदैन । मानिसको अमूल्य ज्यान गुम्ने र कतिपयले जीवनभर अपांग भए बिताउनु पर्ने अवस्था सृजना गर्ने यस्ता दुर्घटनाले कतिपयको परिवार नै बिचल्लीमा पारेका हुन्छन् जसले सामाजिक समस्या पनि त्यति नै देखिन्छ । यस्ता सामाजिक समस्या र मृतकका परिवारका मानसिक पीडाको कथा त बेग्लै छ । यसबारे ध्यान दिने कुरा त अझै टाढाको कुरा भयो । यसबारे न अध्ययन भएको पाउँछौँ न समस्या समाधान गर्न गम्भीरता ।
आज संसारमा सडक सुरक्षा को सवालमा युरोपेली देश स्विडेन को नाम आउँछ । यो देश मा सडक दुर्घटनामा सन् १९७३ मा ११७७ को मृत्यु भएको थियो भने २०२२ मा आउँदा जम्मा २२७ मात्र । यो तथ्यांकबाट सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यो देश मा सुरक्षामा कति लगानी र काम गर्यो भनेर । सन् १९९७ मा “जिरो भिजन“ रणनीतिको लागि कानुन पास गर्यो ।
मानिस भनेको मानिस हो, गल्ती गर्छ त्यही भएर यस्तो पूर्वाधार र नियम बनाउनु पर्यो जसले गल्ती नगरोस् र यस्तो पूर्वाधार बनाऊ कि मानव गल्तीलाई पनि व्यवस्थापन गरी दुर्घटना हुन नदियोस् । जस्तै दुई तर्फी आवतजावत लाई स्टिलको बार ले छुट्टाउने काम भयो, सडक सुरक्षा बारमा लगानी भयो, गति सीमित नियम लागु भयो । सडकमा क्यामराको प्रयोग भयो, सिट पेटी अनिवार्य, हेलमेट अनिवार्य , ट्राफिक बत्ती जडान आदि लागु गरियो । जिरो भिजन को नारा कोही व्यक्ति सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनुहुन्न र गम्भीर घाइते हुनु हुन्न्न र त्यो वातावरण सरकार ले बनाउनु पर्छ । जिरो भिजनको लागु भएपछि सुरक्षित सडक पूर्वाधार बनाउन राज्यले धेरै लगानी गर्यो । १९९८ मा आवतजावत गर्ने सवारी लाई स्टिल बारले छुट्टाउँदा ६५ जनाको ज्यान जोगिएको तथ्यांक छ । संसारका धेरै देशहरू ले यो रणनीति अनुसरण गरेका छन् । हाम्रो नेपालको पनि प्रमुख समस्या सडक पूर्वाधार नै हो । राज्यले सडक पूर्वाधार सुरक्षित बनाउन लगानी गर्नु बाहेक विकल्प छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्र संघले सडक दुर्घटना कमी गराउन ५ कडीको व्याख्या गरेको छ । ती हुन् सडक सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक, सुरक्षित सवारी सधान, सुरक्षित सडक प्रयोगकर्ता र दुर्घटनापछिको उद्धार । यी ५ कडीलाई पालना गर्ने हो भने सडक सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने राष्ट्र संघको ठम्याइ छ । सडक सुरक्षा प्रभावकारी भएमा स्वतः दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदरमा कमी आउँछ । तर, नेपालमा यी पाँचै कडीमा काम भएका छैनन् । त्यसैले दुर्घटना घट्नको साटो बढिरहेका छन्।
गरिब र विकासोन्मुख मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्र संघले तोकेका पाँच वटा कडीहरूमा धेरै सुधार ल्याउन जरुरी छ । यही हिसाबमा केही नगर्ने हो भने सवारी साधनको बढ्दो गतिसँगै मृत्युदर पनि बढ्ने निश्चित छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को तथ्याङ्क अनुसार सडक दुर्घटनाको आर्थिक प्रभाव अझ गरिब तुलनात्मक रूपमा कम छ । कम आय हुने देशहरूमा कुल राष्ट्रिय उत्पादनको १ प्रतिशत र मध्यम आय हुने देशमा १.५ प्रतिशत र उच्च आय हुने देशमा २ प्रतिशत आर्थिक क्षति हुन्छ । यसरी दुर्घटनाले मानवीय क्षतिका साथसाथै आर्थिक क्षति पनि गरिरहेको छ । यस्तो क्षति व्यहोर्न सके र सुरक्षामा सुधार लाउन सक्ने हो भने निकै दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने थियो ।
सडक सुरक्षा र पूर्वाधारको सम्बन्ध
सडक मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, यातायात व्यवस्थापन विभाग र ट्राफिक प्रहरीले हेरिरहेका छन् । मन्त्रालयसँग सयौँ परियोजनाहरू छन् । त्यसै गरी सडक विभाग सडक बनाउनेदेखि व्यस्त सडक व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भार गर्ने कार्य नै प्रमुख हो । त्यसैले सडक विभागको पनि सडक सुरक्षामा पूर्ण जिम्मेवारी देखिँदैन । अब यातायात व्यवस्थापन विभागले सवारी साधनको दर्ता अनुमति पत्र सम्बन्धी कार्य, सवारीसाधन तथा अनुमति पत्रको नवीकरण र अरू जाँच गर्छ । त्यसैले यसको पनि सडक सुरक्षामा पूर्ण जिम्मेवारी देखिएन । अब ट्राफिक प्रहरीको कुरा गर्दा उनीहरूको काम भनेको नियम पालना गर्न लगाउने हो र नियम नमान्नेलाई कारबाही गर्ने हो । नेपालमा २४ घण्टा सडक सुरक्षा हेर्ने निकायको अभाव छ ।
मुख्यतः नेपालमा सडक दुर्घटना सम्बोधन गर्न पाँच वटा काम गर्नु जरुरी छ । सडकमा सुधार, चालकको ज्ञान, सीप र मनोवृत्तिमा सुधार, सवारीसाधन कन्डिसनमा राख्नुपर्छ र उचित कानुनको विकास र लागु हुनुपर्छ । साथै, दुर्घटना पछिको उद्धार संयन्त्र बनाउनु पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ । यति पाँच कुरामा अविलम्ब ध्यान दिन सकियो भने नेपालमा दुर्घटनामा कमी आउने देखिन्छ । यी सबै काम गर्न राज्यमा इच्छा शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । इच्छाशक्ति हुने हो भने यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत र जनशक्ति जुटाउन कुनै ठुलो कुरा होइन । सुरुबाट नै मुख्य रूपमा सडक पूर्वाधार सुरक्षित बनाउन लाग्नु पर्छ । स्विडेनको उदाहरणबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि सडक पूर्वाधारमा लगानी गरी सडक सुरक्षित बनाउने हो भने सडक सुरक्षामा सुधार हुनेछ ।
सडक बार अनिवार्य
नेपालमा सडक सुरक्षाका पूर्वाधारहरूको निकै अभाव रहेको देखिन्छ । तैपनि दुर्घटनालाई शून्यमा झार्न तत्काल सम्भव छैन । पहिलो, यसका लागि सडक सुरक्षा बार बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । हाम्रो अधिकांश सडक पहाडी भूभागमा हुने हुँदा दुर्घटना भएको सवारी साधन ५००, १००० र १५०० मिटर सम्म तल झर्ने गरेको पाइन्छ । कम्तीमा पनि सडकबारे हुने हो भने सबै सडकबाट तल झरेर दुर्घटना हुने खतरा निकै हद सम्म कम हुन्छ ।
नेपालको कुल १ लाख कि.मि. सडक सञ्जाल मध्ये लगभग २७ हजार कि.मि. रणनीतिक सडक सञ्जाल सडक विभाग मार्फत निर्माण भएको तथ्याङ्कले देखाउँदछ । हाम्रो १÷३ (एक तिहाइ) स्थानीय सडक सञ्जालमा त इन्जिनियरिङ मापदण्ड समेत लागु भएका छैनन् र असुरक्षित छन् त्यसैले अबको चुनौती भनेको यी १ लाख कि.मि. सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनु हो । नेपाल सडक मापदण्ड, २०७० ले नेपालका सडकहरूलाई राजमार्ग, फिडर सडक, सहरी सडक र जिल्लाका सडक भनेर वर्गीकरण गरेको छ । यिनीहरूको प्राविधिक मापदण्ड तयार गरेको छ, तर लागु हुन सकेको छैन । सडक वर्गीकरण मापदण्ड अनुसार राजमार्ग, फिडर सडक, सहरी सडक र जिल्लाका सडकहरूका चौडा, लेन संख्या, लेनको चौडा, सडक सोल्जर, डिजाइन आदिका मापदण्ड तोकिएका छन् । जस्तै: राजमार्ग कम्तीमा पनि ५० मि. चौडा, फिडर सडक ३० मि. र जिल्ला सडक २० मि. चौडा हुनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै ग्रामीण सडकको हकमा नेपाल ग्रामीण सडक मापदण्ड, २०७१ रहेको छ ।
सडकको मूल्याङ्कन र सुधार
सडकलाई सुरक्षित बनाउन भएका सडकलाई प्राथमिकतामा राखी मूल्याङ्कन र अडिट गर्नुपर्छ । १ लाख कि.मि. सडकलाई प्राथमिकतामा राखी चरणबद्ध रुपमा मूल्याङ्कन गर्न अध्ययन गर्नुपर्छ । स्रोतका आधारमा हरेक वर्ष नेपालको मापदण्ड अनुसार सुधार गर्दै जानु पर्छ । स्रोतको उपलब्धता अनुसार प्राथमिकताका आधारमा स्तरीय सडक बनाउनु पर्छ । नेपाल सरकारले सडक पूर्वाधारको लागि रहेका वर्ष ३ खर्वको बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । अब केही वर्ष नयाँ सडक बनाउने योजना हैन भएका सडकलाई इन्जिनियरिङ मापदण्ड अनुसार स्तरीय बनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
सडकमा निजी लगानी
भारतकै अनुभव हेर्ने हो भने सडकहरू निजी लगानीमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पिपिपि) मोडलमा नयाँ बनाउन वा स्तरोन्नति गर्न र सञ्चालन गर्न सफल भएको पाइन्छ । नेपालमा पनि अव पिपिपि मोडल सडक निर्माण र सुधारमा लगाउन सक्नु पर्छ । निजी क्षेत्रले सडक निर्माण वा स्तरोन्नति गर्छ र बढीमा हाम्रो नियम अनुसार ५० वर्ष सम्म सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्छ । सडक शुल्क (टोल) बाट निजी क्षेत्रले लगानी र मुनाफा उठाउँछ । केही यस्ता पनि परियोजनामा न्यून परिपूर्ति कोष (भिजिएफ) समेत राज्यले निजीलाई दिन तयार हुनु पर्छ । राज्यमा ३ खर्वको लगानीले हामीले सोचेको सडकको गुणस्तर कायम गर्न नसोचे पनि हुन्छ । देश भित्रको र बाह्य लगानी सहित पूर्वाधार निर्माण, स्तरोन्नति सञ्चालनको उपयुक्त मोडलमा नेपाल प्राथमिकतामा जान ढिला नै भइसकेको छ ।
जनता बचाउन राज्यले सडकलाई सुरक्षित बनाउनै पर्छ । यस वर्षको बजेटमा सडक सुरक्षाबाट १०,००० कि.मि. बनाउने योजना तर्जुमा गर्न सके धेरै मानिसको ज्यान जोगिने थियो । १०,००० कि.मि. सडक सुरक्षा बार बनाउन ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । यो वह वर्षीय ठेक्का हुने हुँदा यस्ता सुरक्षाका सुधार गरी ज्यान जोगाउनु पर्छ । हाम्रा अधिकांश सडकहरू भिर र पाखामा निर्माण भएका हुँदा सडक सुरक्षा बार बनाउँदा सवारी दुर्घटना हुँदा पनि सवारी साधन ५०० मि., १००० मि. खस्न नपाएर सडकमै रहन्थे र क्षति धेरै न्यून हुने थियो । राज्यले सडकहरूमा यस्ता सुधारहरू ल्याउन जरुरी रहेको छ ।
ट्राफिक तथा यातायात इन्जिनियरसमेत रहेका सार्वजनिक यातायात विज्ञ गजुरेल नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
