नेपाल पूर्वाधार 
प्रबल अधिकारी
जलविद्युत विकास र ऊर्जा सुरक्षा धेरै महत्त्वपूर्ण छन् । समाजको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा जलविद्युतको विकासलाई अपरिहार्य मान्न सक्छौँ । त्यसै गरी ऊर्जा सुरक्षा गम्भीर पक्ष हो । नेपाल ऊर्जा असुरक्षाको खतरा र भुमरीमा गुज्रिरहेको देशमा पर्छ । नेपालमा अहिले जति ऊर्जा खपत भइरहेको छ, त्यसमध्ये करिब ७ प्रतिशत मात्रै योगदान विद्युतको छ भने बाँकी करिब ६४ प्रतिशत बायोमास र करिब २६ प्रतिशत खनिज इन्धनको योगदान रहेको छ ।
भविष्यमा खनिज इन्धन न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्नेछ भने बायोमासलाई पनि घटाउँदै जानुपर्नेछ । यी दुवै वातावरणका लागि निकै घातक छन् । नेपालमा अहिले अवस्था कस्तो हो भने जलविद्युतका दृष्टिले धनी देशमा पर्छौँ तर,यहाँको राजनीतिक अस्थिरता,प्रविधिको अभाव र विकासमा सबै राजनीतिक दलको एकै दृष्टिकोण कायम गर्न नसकेका कारण जलविद्युत विकास धिमा छ । यो सबैले बुझेकै विषय हो ।
ऊर्जा सुरक्षाको कुरा गर्दा ऊर्जा मिश्रणमा जानुपर्छ । तर, नेपाल स्वच्छ ऊर्जा विकास र रूपान्तरणका लागि धेरै सम्भावना छन् । दिगो विकासका लक्ष्य ऊर्जा सुरक्षाबाट मात्र हासिल गर्न सकिन्छ ।
जलविद्युतको विकास गर्दा केवल नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजना मात्रै ध्यान दिइयो । जलाशयमा आधारित जलविद्युतमा कम ध्यान गयो । कुलेखानी १–६० मेगावाट, कुलेखानी २–३२ मेगावाट र कुलेखानी ३–१४ मेगावाटका जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बाहेक नेपालको विद्युत् प्रणालीमा अरू जलाशयमा आधारित आयोजना हालसम्म निर्माण हुन सकेका छैनन् । निर्माण नै नभएपछि सञ्चालनमा आउने कुरा भएन ।
एउटा १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । हामीले ऊर्जा सुरक्षाको कुरा गर्दा ऊर्जा स्रोतका विविधतामा ध्यान दिन सकिएन । नेपाल घाम लाग्ने घमाइलो देशमा पर्छ र सौर्य ऊर्जाको पनि यहाँ जलविद्युत् जस्तै सम्भावना छ ।
सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा पनि नेपालले खासै ध्यान दिन सकेको छैन । जलविद्युत उत्पादनको तुलनामा सौर्य ऊर्जा उत्पादन छोटो समयमा कम लागतमा हुन सक्छ । नेपालले सौर्य ऊर्जा पनि विकास गर्न सक्यौँ भने त्यसले जलविद्युतलाई परिपूरण गर्ने काम गर्ने गर्छ । किनभने दिउँसो घाम लाग्दा सौर्य विद्युतबाट विद्युतको आवश्यकता केही हदसम्म पूरा गर्न सक्छौँ । त्यस समयमा पानी संग्रह रातको समयमा ऊर्जा आपूर्ति गर्न सकिन्छ ।
जलविद्युत आयोजना सबैजसो नदी प्रवाही प्रकृतिका हुनु । जलाशययुक्त आयोजना आयोजना निर्माण हुन नसक्नुले नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर खतरा निम्त्याएको छ । यो खतरा भविष्यमा अझै विकराल हुने परिस्थिति निर्माण भइरहेको देखिन्छ । ऊर्जा सुरक्षाको कुरा गर्दै गर्दा ऊर्जा अभावलाई मात्रै होइन, ऊर्जा बचतको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने छ । किनभने हरेक युनिट ऊर्जा उत्पादनमा लागत परेको हुन्छ ।
उत्पादित विद्युत् बजारमा बिक्री वितरण गर्न सकेनौं भने नेपालका जलविद्युत आयोजनाको लगानी जोखिममा पर्छ । अर्थतन्त्रलाई त्यसले असर पार्छ । निजी क्षेत्रको लगानी पनि डुब्छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत र ऊर्जा सुरक्षाको कुरा गर्दा आन्तरिक विद्युत् बजार हाम्रो लागि जति महत्त्वपूर्ण छ, अन्तर देशीय विद्युत् बजारलाई पनि हामीले भुल्न नहुने अवस्था छ । बर्खामा हाम्रा जलविद्युत आयोजना पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् । हिउँदमा सालाखाला जडित क्षमताको एक तिहाइमा झर्छन्। तर, जलवायु परिवर्तनको असर झन् बढ्दै जाने र हिमालहरू सुक्दै जाने, नदीनालामा पानी घट्दै जाने, पानीका स्रोतहरू हराउँदै जाने र जलवायु परिवर्तन जन्य घटनाहरू–फल्यास फ्लडहरु, ग्लोपहरु ग्ल्यासियर लेक आउट, खडेरीहरू आउने हुँदा सबैले नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा धेरै प्रतिकूल असर आउने जोखिम छ ।
यही कारण क्रस बोर्डर बजार पूर्वाधार निर्माणलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। यदि ठुलो प्राकृतिक विपत्ति यहाँ आयो, हाम्रा जलविद्युत आयोजना बाढीले बगाए र ठुलो–ठुलो खडेरी आइलागेर नदीनालाहरू सुके, नदीनालाहरूमा असाध्यै न्यून पानी भयो,हाइड्रोलोजी साइकल नै परिवर्तन भयो र विद्युत् उत्पादन अनपेक्षित तबरले घट्न गयो भने हामीले ऊर्जामा बाह्य निर्भरता आवश्यक हुन्छ । त्यसैले पनि छिमेकी देशहरूको बजार आबद्धता अपरिहार्य छ ।
कुनै पनि देश स्वनिर्भरभन्दा अन्तर निर्भरताको युगमा छन् । आजका मितिमा ९६१ मेगावाट जलविद्युत छिमेकी देशहरूमा नेपालले निर्यात गरिरहेको छ । नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन करिब ३५०० मेगावाट नाघेको छ । नेपालको जडित विद्युत् क्षमता ३५१२ मेगावाट पुगेको छ भने अधिकतम पिक आवरमा विद्युत् खपत करिब २००० मेगावाटको हाराहारीमा रहेको अवस्था छ।
विद्युतको माग एक्कासि बढ्ने होइन । विद्युतको माग बढ्न ठुला ठुला उद्योग, कलकारखाना स्थापना हुनुपर्छ । हाम्रो जीवनशैलीमा ठुलो परिवर्तन आउनुपर्छ ।सर्वसाधारण जनताको विद्युत् खपत गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुनुपर्छ । ती सबै हुन नसकेको नेपाल विश्वमा र दक्षिण एसियामै कम विद्युत् खपत गर्ने मुलुकमा पर्छ । अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४०० युनिट मात्रै छ । यसले पनि हाम्रो विकासको गति देखाउँछ। विद्युत् खपतको यो अवस्थाले हाम्रो विकासको गतिलाई समेत प्रतिबिम्बित गर्दछ।
नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको बाहुल्यता रहेको कारणले हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ । आजका दिनमा पनि करिब ९०० मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारबाट सुख्खा मौसमका महिनाहरूमा आयात गरिरहेको अवस्था छ ।
पिकआवरमा नेपालसँग भएका रिजर्भ बेस्ड आयोजना र पिकिङ रन अफ रिभर प्रोजेक्ट पनि सञ्चालन गर्दा पनि आजका मितिमा साढे चार सय मेगावाट विद्युत् कटौती गर्नुपरेको अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा हामीले बर्खा याममा भारतबाट विद्युत् निर्यात गरेको र हिउँदमा आयात गरेको समग्र परिस्थितिलाई आकलन गर्दा नेपाल निर्यातकर्ता बन्न सफल भएका थियौँ।
यो वर्ष सुख्खा याममा हामीलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् भारतको पावर एक्सचेन्ज बजार र रियल टाइम मार्केटबाट सोलर आवरमा मात्रै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था भारतले गरेका कारण हामीले पिक आवरमा विद्युत् खरिद गर्न पाएनौँ। रातिका केही समयमा २ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको लागि ढल्केबर मुजरफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट बिडिङ गरेर नेपालले किन्न सक्ने गरी उसले स्वीकृति दिएकाले केही सहज अवस्था यहाँ निम्तिएको छ।
भारत सरकारले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटबाट यति मेगावाट विद्युत् किन्न स्वीकृति दियो भन्दै गर्दा आजको मितिमा ढल्केबर मुजरफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन, टनकपुर महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारण लाइन र बिहार र युपी नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरै अघिदेखि र हालसालै निर्माण भएका १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत गरेर समेत १४०० मेगावाट स्वीकृति दिनुको मतलब नेपालले त्यो १ हजार ४ मेगावाट विद्युत् लिन सक्ने परिस्थिति भने होइन ।
नेपाललाई त्यो बजारमा प्रतिस्पर्धामा लिन सकिन्छ भनिएको हो। तर, नेपालले त्यो बजारमा क्यापिङ गरिएको अधिकतम बिजुलीको मूल्य १० रुपैयाँ भारु प्रति युनिटमा बिडसम्मिट गर्दा पनि हामीलाई रातिको समयमा धेरै स्लपमा बिजुली नै नपाएको अवस्था हो । झट्ट हेर्दा भारतले बिजुली दिएको तर नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्दा अधिकतम कोट गर्न सक्ने रेटमा बिडसम्मिट गर्दा पनि बिजुली नपाएको अवस्था भएकाले उद्योगहरूमा केही विद्युत् कटौती गर्नु परेको यथार्थ अवस्था कमैलाई थाहा छ ।
नेपालमा अहिले दैनिक ३९०००/४०००० मेगावाट आवर इन्टर्मस अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी आवश्यकता भएकामा करिब एक तिहाइ नेपालले भारतबाट आयात गरिरहेका छ । इन्टर्नस अफ पावरको कुरा गरिएको थियो भने इनर्जीको कुरा गर्दा मेगावाट आवर ४००० हजार विद्युत् खपत त्यो पनि पिक आवरमा ४५० मेगावाट उद्योगहरूलाई नदिएको अवस्थामा पनि नेपालले समग्र समीक्षा आवश्यक छ । यस वर्षको हिउँद सिजनमा नेपालले करिब १३ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् किनेको थियो। कहिले हिउँ चाँडै पग्लिने र कहिले ढिलो पग्लिएर सुख्खा याम १०/१५ दिन लम्बिने गरेको वास्तविकता छ ।
यो सबै समीक्षा गर्दा अन्तर देशीय बजारको यहाँ ठुलो महत्त्व देखिन्छ। यहाँको उत्पादित विद्युत् बर्खा सिजनमा खपत गरेर नसकिने भएकाले त्यस अवधिमा भारतीय बजार उपलब्ध नभएमा हाम्रा जलविद्युत आयोजना सस्टेन गर्नेवाला छैनन् ।
नेपालको एक मात्रै सिंगल बायरको रूपमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग आजको मितिमा ११ हजार मेगावाटभन्दा बढीका दीर्घकालीन प्रकृतिको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । यसका लागि बजार व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सकेनौं भने निजी क्षेत्र,यहाँका बैंकहरु डुब्ने जति सम्भावना छ, विद्युत् प्राधिकरण पनि नोक्सानमा जाने त्यतिकै जोखिम छ । त्यसैले आउने दिनहरूमा ऊर्जा सुरक्षालाई दृष्टिगत गरेर यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालले अब रन अफ दी रिभर प्रकृतिका आयोजना मात्रै होइन,स्टोरेज प्रकृतिका र पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजना निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै सौर्य ऊर्जाका लागि पनि नेपाल प्रकृतिको बरदान नै भएकाले नेपालले सौर्य विद्युतको पनि उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसले पनि यहाँको ऊर्जा सुरक्षामा ध्यान जानु पर्छ । अहिले प्रविधिको विकास भएको छ ।
सौर्य ऊर्जा ऊर्जा स्रोत हो । यसको प्रकृति नै इन्टर मिडेन्सी हुन्छ। किन भने लगातार हुँदैन। झरी, बादल मौसममा अदलबदली हुँदा २४ घण्टा उत्पादन हुन सक्दैन । त्यसैले विद्युत् प्रणालीको स्थायित्व र ग्रिडको रिजिलियन्स अफ फिलेक्जिबिलिटीको लागि काम गर्न आवश्यक छ । यहाँ जति सौर्य ऊर्जाको परिणाम राष्ट्रिय ग्रिडमा बढ्दै जान्छ, भ्यालियबल इनर्जी स्रोतको परिणाम जति बढ्दै जान्छ, त्यति प्रणाली सञ्चालनका लागि फिलेक्जिबिलिटी आवश्यक पर्छ । त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ भने पम्म स्टोरेज प्रोजेक्ट निर्माण गरेर र ब्याट्री स्टोरेज इनर्जी स्किम पनि यहाँ ल्याउनुपर्छ।
भारतको राष्ट्रिय ग्रिडको तुलनामा हाम्रो राष्ट्रिय ग्रिड मिनी ग्रिड सरह हो । उसको २ लाख ५० हजार मेगावाट, २ लाख ७० हजार मेगावाट पावर इन्याग्रेसन गर्न सक्ने भीमकाय क्षमता रहेको ग्रिडको तुलनामा नेपालको ३/४ हजार मेगावाट बिजुली बोक्ने ग्रिड असाध्यै सानो छ। त्यसैले यो नेपालको राष्ट्रिय ग्रिड भारतको राष्ट्रिय ग्रिडसँग आबद्ध गर्दा राष्ट्रिय ग्रिडको इनर्सिया पनि बढ्छ र त्यसले गर्दा बढीभन्दा बढी नवीकरणीय इनर्जी इन्टिग्रेट गर्न सजिलो हुन्छ । यसतर्फ नेपाल जानुपर्छ ।
ऊर्जा सुरक्षाको कुरा गर्दा थप अरू तीन पक्षहरू महत्त्वपूर्ण छन्। जसलाई इनर्जी ट्राइमेमा भनिन्छ। यसमा थप अरू कुराहरू पनि छन्। तर, ऊर्जा सुरक्षाको कुरा गर्दा इनर्जी ट्राइमेमा जुन तीन वटा तत्त्वहरू छन्, ती दुई वटा कम्पोनेन्टलाई पनि यस्तै एउटा इलिमेन्टको रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इनर्जी क्षेत्रमा ऊर्जा सुरक्षा महत्त्वपूर्ण भयो अर्का इनर्जी इक्विटी भनेको सबैमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने भयो।
अहिले हामीले ९८ प्रतिशत विद्युत् पहुँच पुर्याएका छौँ । र विभिन्न प्रकारका विश्लेषणमा केही तलमाथि होला, तर हामीले सबै नेपालीलाई विद्युत् पुर्याउने मात्र होइन रिलायबल, एफोर्डेबल विद्युत् पुर्याउनुपर्छ । यो ऊर्जा सुरक्षाको कुरामा पर्यो। अर्को भनेको वातावरणीय दिगोपना हो । ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा समानता र ऊर्जाको दिगोपनालाई यस क्षेत्रको समृद्धिका तत्त्वका रूपमा भुल्नु हुँदैन।
नेपालमा ऊर्जा अर्थतन्त्र
भर्खरै विश्व बैंकले दक्षिण एसियाको ऊर्जा क्षेत्रको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । यो रिपोर्ट अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दुई कारणले बढ्न पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०२३÷२४ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि भएर ३.९ प्रतिशत पुगेको छ भने अहिले २०२४/२५ को लागि ४.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। ऊर्जा अर्थतन्त्रको विषयमा कुरा गर्दै गर्दा यो वर्षको आर्थिक वृद्धि हुनुमा दुई वटा कारणलाई सुझाइएको छ।
पहिलो मनसुन अवधिमा धान खेती ब्याडिङ फार्मिङ राम्रो भएको र अर्को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी । हुन त नेपाल पर्यटन पनि राम्रो सम्भावना रहेको क्षेत्र भन्छौँ। तथापि, नेपाल विकट, बाटोघाटो पुर्याउन नसकेको र पहुँचको अवस्था कमजोर रहेकाले गर्दा पर्यटनबाट खासै आर्थिक लाभ लिन सकेका छैनौँ। तर, कृषि र ऊर्जाले गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसरी निर्माण भएको छ। त्यसै गरेर एसियाली विकास बैंक कै प्रतिवेदन हेर्ने हो भने नेपालको जति टेक्नोइकोनोमिकल फिजिकल क्यापासिटी छ, त्यो करिब ४३ हजार मेगावाट छ भनेर भनिन्छ। त्यसको २० प्रतिशत मात्रै नेपालले विकास गरी उपयोग गर्न सक्यो भने यहीँको जिडिपी वृद्धि उल्लेख्य बढाउन सक्ने सम्भावनालाई त्यस रिपोर्टले पनि देखाउँछ। त्यसैले नेपालमा जलविद्युत ऊर्जा, सौर्य ऊर्जालाई राम्रोसँग मिश्रण गर्न सक्यौँ भने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नारा अनि मात्रै सार्थक हुन्छ।
नेपालले सन् २०३५ सम्ममा महत्त्वाकाङ्क्षी विद्युत् उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । । त्यहि २८ हजार ५०० मेगावाट अर्थात् ४० हजार ७०० गिगावाट आवर इनर्जी यदि नेपालले २०३५ सम्ममा यहाँ खपत गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ । प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत ४०० किलोवाट आजको सन्दर्भमा करिब १५०० किलोवाट आवर पुर्याउन सक्यौँ भने नेपालले आन्तरिक विद्युत् व्यापारबाट मात्रै सन २०३५ सम्ममा २८५ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आयआर्जन गर्न सक्नेछ।
अन्तर देशीय विद्युत् व्यापारको सम्भावना उत्तिकै खुल्ला रहेको छ । भारतसँग ग्रिड आबद्ध भइसकेको र थोरै मात्रामा भए पनि बंगलादेशसँग पहुँच पुगिसकेकाले गर्दा भविष्यमा करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालले ग्रिड संरचना निर्माण र बजार व्यवस्था सुनिश्चित गरेर काम अघि बढाउने हो भने यो सम्भावनालाई सार्थकतामा बदल्न सकिन्छ । त्यसपछि त्यसबाट फेरि २१८ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आयआर्जन गर्न सकिन्छ ।
ठुलो संख्यामा नेपाली विदेशमा गएको नेपाली ऊर्जा विकासको कुरा गर्दा ठुलो सम्भावनाको स्रोत हो। नेपालमा खाली रेमिट्यान्सको मात्रै कुरा गरिन्छ । त्यो रेमिट्यान्स नेपालमा आए पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको धरातलीय यथार्थ हो। नेपालले त्यो पैसा ठिकसँग उपयोग गर्न सकिरहेको छैन।
रेमिट्यान्सलाई जति ध्यान दिने गरिएको छ । यो सँगै दुई तीन कुराहरू गुमिरहेको छ । नेपाली जसरी विदेशमा छन्,अस्थायी वा विदेशी माइग्रेसन भइरहेको, त्यसको सम्भावना के हुन्छ भनेपछि, त्यहाँ बसेर उनीहरूले आर्जन गरेको सीप उपयोग गर्न सकिएको छैन। नेपालले पैसालाई मात्रै सबै कुराको सार्थकता ठानिरहेको छ । विदेशमा बसेर उनीहरूले आर्जन गरेको सीप र लगानी नेटवर्थ महत्त्वपूर्ण हो । अहिले संसार नै एउटा ग्लोबल भिलेज भएको छ।
संसार नै ग्लोबल भिलेज भइसकेको अवस्थामा नेपाली डायसपोराले विकास गरेको नेटवर्किङ र आर्जन गरेको सामर्थ्य छ, यो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्तिको रूपमा नेपालले प्रयोग गर्न सक्छ । उनीहरूको लगानीको नेटवर्किङ र सीपलाई नेपालले ऊर्जा अर्थतन्त्रको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। ऊर्जा अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा नेपालले अर्को बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, नेपालको इनर्जी प्रणालीको व्याख्या गर्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय इनर्जी सिस्टमलाई पनि साथसाथै लिएर जानुपर्छ।
विश्व अर्थतन्त्र नै जोखिममा
अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै जोखिममा रहेको देखिन्छ । अमेरिकाको अर्थतन्त्र नै मन्दीको खतरामा छ । र, अमेरिकाले इनर्जी अर्थतन्त्रलाई यति प्राथमिकता दिएको देखिन्छ कि डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि अहिले इनर्जी इमर्जेन्सी घोषणा नै गर्नु परेको छ ।र, इनर्जीको कारण त्यहाँको अर्थतन्त्रमा पर्ने असर र इनर्जी डामाडोल हुँदा अर्थतन्त्रको संकट निम्त्याउन सक्ने खतरा हुँदा अमेरिकीहरू ऊर्जा अर्थतन्त्रलाई असाध्यै बढी प्राथमिकता दिइरहेको पाइन्छ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले ड्रिल बेबी ड्रिल गरेका छन् । यो भनेको बढीभन्दा बढी ग्यास र तेल रिफाइन गर्ने र आर्टिफिसियन इन्टेलिजेन्सको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू निर्माण गर्ने र आइटी इन्डष्ट्रिलाई प्राथमिकता दिन उद्धत छन्। अगाडि बढिरहेका छन्।
नेपालमा अपार ऊर्जाको सम्भावना छ। त्यो आर्टिफिसियल इनेटेलिजेन्स इन्डस्ट्री निर्माण गर्न र विकास गर्नको लागि। र, त्यो नविकरणीय ऊर्जाबाट मात्रै पूरा नहुने भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको सिकार अमेरिका बनिरहेका छ। पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका पन्छिएको छ। यसले स्वच्छ लहरमा विरामजस्तै लगाएको छ । तर, पनि अमेरिकाले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बढवा दिन जिवाष्म इन्धनमा जोड दिएको छ ।
ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्नुको मतलब के हो भने जुन उसका परम्परागत कानुहरू थिए, त्यसले कुनै काम गर्न एक वर्ष लाग्थ्यो भने यो इनर्जी इमर्जेन्सी घोषणाले इन्भारोमेन्टल क्लियरेन्सको लागि एक वर्ष लाग्ने काम अवधि १४ दिनमा पनि झारेको छ । अमेरिकी परिदृश्यलाई नेपालसँग कल्पना र तुलना गर्न सकिन्छ । । निजी क्षेत्र भनिरहेको छ कति मन्त्रालय चहार्नुपर्छ कति वर्ष कुर्नुपर्छ, वातावरणीय क्लियरेन्सको लागि र जलविद्युत् आयोजना ऊर्जा विकासको क्षेत्र नीतिगत अस्थिरता र यो प्रकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा कुन हालतबाट गुज्रिएको छ ? नेपालले अमेरिकाको ऊर्जा इमर्जेन्सी लाउनुपरेको अवस्थासँग बुझ्न र तुलना गर्न सक्छ।
सिक्नु पर्ने कुरा
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट नेपालले सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। नेपालले ऊर्जा अर्थतन्त्रको कुरा गर्दै गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिबाट अलग र अछुतो रहन सक्दैन । नेपाल दुई ठुला विश्व अर्थतन्त्रका बिचमा पर्छ। हामीले नेपाललाई चित्रित गर्दा भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेर भन्दै आईरहेका छौं। तर, नेपालले यसको रणनीतिक हिसाबले उपयोग गर्न जान्ने हो भने यसले नेपालको विकासको ढोका खोल्न सक्ने क्षमता छ । तर, त्यसको लागि नेपालले आफ्ना नीति र रणनीतिलाई त्यसै अनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्छ। यसमा ठुलो सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ।
नेपालमा असंलग्न परराष्ट्र नीति विकासको आधार र सम्भावना हो भन्दै गर्दा यसलाई पनि चुनौती गर्न सक्ने आधारहरू विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । के हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिले यो विपन्नता र विकासको लक्ष्य जुन उपलब्धि हासिल गर्नु पर्दथ्यो, त्यो हासिल गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण त होइन? आजको बदलिँदो विश्व परिदृश्यमा के कुनै देश असंलग्न रहन सक्छ? के विकासका लागि यो सही सिद्धान्त हो? यो दृष्टिकोणबाट पनि बहस र छलफल हुन आवश्यक छ।
कुनै समूह वा देशसँग संलग्न हुनु भनेको अर्को देशप्रति दुस्मनी साँध्नु र हतियार उठाउनु हो भन्ने कुरा नेपालले संलग्नता असंलग्नताको परिभाषालाई खुम्च्याउनु हुँदैन । नेपाल संलग्नता जे भए पनि असंलग्नता विकासका खातिर हुनुपर्छ । नेपालले असंलग्न असंलग्न भन्या त्यो असंलग्नताकाबाट आफ्नो देशको गरिबी निवारण र विकासका लागि कुनै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन सकेन । काम गर्न नसकेमा सिद्धान्तले कुनै पनि उद्देश्य पूर्तिमा सहयोग गर्दैन।
भोको पेटले कला, संस्कृतिको मूल्यांकन गर्न सकिँदैन भन्ने गरिन्छ, त्यसै गरी संलग्नता, असंलग्नताको कुरा ग्लोबल भिलेजको अवधारणा अघि बढेको सन्दर्भमा पुन समीक्षा गर्नुपर्दछ । भूराजनीतिको कुरा गर्दै गर्दा पछिल्लो समय रसिया र युक्रेनको ठुलो मात्रामा युरोपमा जाने ऊर्जा कटौती भयो। मूल्य आकासियो भने कटौती भएको ऊर्जा थप कटौती हुँदै जाने चुनौती युरोपेलीहरूलाई भयो।
अहिले भारत–पाकिस्तानको आकाश युद्धले मडारिदैछ । त्यसैले ऊर्जाका क्षेत्रमा नेपालले इनर्जी इन्डिपेन्डेन्सतर्फ ध्यान दिन सकेन भने नेपाललाई ठुलो खतरा निम्त्याउँछ । अहिले विश्वमा यो पनि देखिन्छ कि अमेरिकाका राष्ट्रपतिले क्यानडालाई लिएर यस्तो पनि बोल्नु भएको छ । कुनै देश सार्वभौम रहन सक्दैन यो गाभिनुपर्छ भन्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिए। भनेपछि ऊर्जा आत्मनिर्भरतालाई कायम गरेर भूराजनीतिक रूपमा सन्तुलन कायम गर्न सकेनौं भने त्यो भूराजनीतिको सन्देश प्रवाह अनुसार नेपालले विदेश नीतिमा आवश्यकता अनुसार सुधार र परिमार्जन गर्न सकेन भने भविष्यमा यो भूराजनीतिले ठुलो असर ल्याउने देखिन्छ ।
भारतले सन् २०१८ मा अन्तर देशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गर्यो। त्यो अन्तर देशीय निर्देशिकाले भारत स्वयंले सन् २०१६ मा आफैले जारी गरेको निर्देशिकालाई प्रतिस्थापित गर्यो। तर, सन् २०१८ को निर्देशिकाले के भन्यो भने छिमेकी देशले उत्पादन गरेको विद्युत् । भारतसँग ऊर्जा सहयोग क्षेत्रमा सहयोग नगरेको तर सिमाना जोडिएको कुनै देश त्यसमा संलग्न भएर विद्युत् उत्पादन गरेको रहेछ भने त्यो देश संलग्न भएर उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय बजारमा व्यापार हुन सक्दैन। र, भारतीय भूमि हुँदै तेस्रो देश जानको लागि पनि अछुतो हुन्छ भनेर उसले भूराजनीतिक विषय ल्याइदिएको छ । नेपालले आफ्नो कारणहरू दर्साउँदै यसको कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ ।
छिमेक पहिलो नीति
छिमेक पहिलो भन्ने भारतको नीतिबाट नेपालले लाभ लिनुपर्छ। भारतसँग परम्परागत, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई हेर्दै असल कूटनीति मार्फत सुरक्षित गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र भारतसँग जोडिएको छ भनेर। भूराजनीतिक उतारचढावका बाबजुद पनि अर्थतन्त्रलाई कसरी सबलीकरण गर्न सक्छौ भनेर हाम्रो राजनीति र कूटनैतिक तवरले ध्यान दिनुपर्छ। भूराजनीतिक जोखिमहरूलाई ध्यान दिएर स्थायी सहकार्य गर्नु जरुरी छ। भारती विदेश मन्त्री एस जयसंकरले भनेका छन्, दक्षिण एसियाको राजनीति उतारचढाव भइरहन्छ, तर नेपालले स्थायी सहकार्य स्थापित गर्न सक्यो भने एक अर्काको अर्थतन्त्रमा ठुला योगदान पुर्याउन सकिन्छ । । त्यो स्थायी प्रकृतिको हुन्छ, र हुनुपर्छ भनेर भन्नु भएको छ। तर, त्यो निर्माण गर्ने कुरा नेताहरू र सबैको काँधमा छ ।
कुनै पनि देशले आफ्नो देश सुहाउँदो र अर्थतन्त्र सुहाउँदो नीति र रणनीति तय गर्छन्। त्यसलाई गलत अर्थ दिन जरुरी छैन। त्यो नीति देशको हितको लागि छ भने त्यसमा टिक्न सक्ने वातावरण बनाउन नीति र रणनीतिहरू कस्ता हुनुपर्छ भन्ने कुराको निर्माण यो देशका नेता र प्रबुद्ध वर्गहरूले गर्नुपर्ने हो। त्यसमा हामी चुकेका छौं ।
हामीले हाम्रा सबल पक्ष जति हेर्न र विचार गर्न जरुरी छ, दुर्बल पक्षमा पनि सुधार गर्न जरुरी छ । इनर्जी अर्थतन्त्रको विषयमा नेताहरू बिच सैद्धान्तिक रूपमा मतभेद भए पनि राजनीति सिद्धान्तको बिचमा प्रतिस्पर्धा भए पनि विकासका विषयमा एकै धारणा आवश्यक छ । त्यही निर्माण गर्न नसकेका कारण नेपाल पिछडिएका छ ।
नेपाल सधैँ राजनीति परिवर्तनको पछि लाग्यो । हरेक दस वर्ष अन्तरालमा राजनीति परिवर्तनका पछि मात्रै दौडियो । राजनीति परिवर्तन ठिक छ । तर, पनि अब आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण मुख्य नारा हुनुपर्छ। भूराजनीति र ऊर्जा अर्थतन्त्रको सम्बन्ध पनि यही मानेमा महत्त्वपूर्ण लाग्छ। यो देशमा केही गर्छौँ र सम्भावना छ भन्दै राजनीतिमा होमिएका युवाहरूले विशेष ध्यान दिन जरुरी ।
भूराजनीति आयाम महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भूराजनीतिकका आयाम विश्लेषण गरी देश हितमा काम गरिनु पर्ने हुन्छ । मानव होस वा प्राकृतिक स्रोत हुन त्यसलाई व्यवस्थापन र विकास गर्न नसकेमा नराम्रो अवस्था फेस गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले यो सबै पक्षलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अब सरकारी नीति नियम र नियामकीय भूमिकाको कुरा गरौं । नेपालले सरकारी लक्ष्यको कुरा गर्यौँ। नेपाल सरकारले भर्खरै जारी गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रले नेपाललाई समृद्ध बनाउन केही बाटोहरू खुलाएको छ, तर त्यो अहिलेकै नीति नियम र तरिकाबाट त्यो सम्भव हुने देखिँदैन। राजनीति कमीकमजोरी छन्, भूराजनीतिक अवस्था छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिम उत्तिकै छ । र, नेपाल दोस्रो पटक फाइनान्सियल टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले अघि सारेको सामाजिक
आर्थिक समृद्धिको नक्साको अवस्था के होला?
नेपालले ग्रेलिस्टका विषयमा दुई तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। यसले अर्थतन्त्रको विकासमा चाप सिर्जना गरेको छ।
दोस्रो कुरा वैदेशिक लगानी आवागमनका लागि असाध्यै अरुचि प्रकट हुने गरेको छ । सन् २०३० सम्ममा ऊर्जा क्षेत्रमा १० बिलियन डलर वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । २ बिलियन क्लाइमेट फाइनान्सियल र ८ बिलियन विभिन्न विकास साझेदारबाट । तर, यही अवधिमा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेकाले जोखिम फ्याक्टर उच्च भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू आउन अरुचि देखाउँछन्। ग्रे लिस्टमा परेपछि कारोबार लागत बढ्छ । यस्तो अवस्थामा यस्तो देशमा लगानी गर्नु चुनौती झेल्नु हो ।
सरकारी नीतिको कुरा गर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि साधक बन्नु पर्नेमा बाधक बनिरहेको छ। नेपालको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा दयनीय छ । गत ८ महिनाको अवस्था हेर्दा २४ प्रतिशत छ । पुँजी खर्च विकासको सूचक हो । यस्तो गति र नीतिले कहाँ र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ । ।
यो नीति र गतिमा रिफर्म चाहिन्छ । यो विचार पुर्याउनुपर्नेछ। विद्युतको २०४९ को ऐन आज पनि सक्रिय छ । नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउन सकेनौं। अहिले पनि त्यो ऐन अन्तर्गत छौं, जसले विद्युत् व्यापारलाई चिन्दैन।
देशमा विद्युत् आयोजनाको सर्भे, विद्युत् उत्पादन र वितरणको कुरा गरेको छ तर व्यापारको कुरा गरेको छैन। जति बेला ऐन आयो त्यति बेला विद्युत् व्यापार सान्दर्भिक नै थिएन। भारतबाट विद्युत् आयात गर्नु र आन्तरिक माग पूर्ति गर्नु बाहेक केही थिएन।
सार्वभौम संसद् र विधायक छन् । हिजो पञ्चायतका थिए आज गणतन्त्रका। विभिन्न नाम गरे पनि अहिलेको परिस्थितिसँग मेल खाने ऐन बनाउन सकेनौं । विद्युत् ऐन संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रका गुनासाहरू रहेको र वृहत् छलफल नै नभएको हुनाले त्यो अग्रगामी मात्रै नभएर प्रतिगामी हुने खतरा त्यो ऐन मस्यौदाले देखाएको छ। तर, पारित भएको छैन।
भारतमा सन २००३ मा नयाँ विद्युत् ऐन आयो, त्यसले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा लाइसेन्स नै नचाहिने बनायो। दक्षिण एसियामा उनीहरूले लाइसेन्सको अवधारणालाई विद्युत् उत्पादनका लागि फालिसकेका छन्। यहाँ विद्युत् उत्पादनको अनुमति लिँदा नै फ्री इक्विटी कति दिन्छ डेभलपरले । फ्री इनर्जी कति दिन्छ इत्यादि मापदण्डका आधारमा विद्युत् उत्पादकलाई छान्ने भनेपछि यो सबै फ्री विद्युत् दिनु, फ्री सेयर लिनु भनेको के हो भने, अन्त्यमा त्यो विद्युत् उत्पादकको लागतसँग जोडिन्छ । विद्युत् उत्पादकको साधन भनेकै त्यो उत्पादनलाई बिक्री गर्नु हो। तर, त्यसलाई बिक्रीयोग्य नै बनाउँदैन।
खासमा हुनुपर्ने के हो भने विद्युत् सस्तोमा उत्पादन गरेर वास्तविक प्रतिस्पर्धा बजारमा हुनुपर्नेमा बजारमा पुगुन्जेल प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने मूल बोकेर त्यो बिजुली त्यहाँ जान्छ भने यसले अन्तर देशीय बजारमा कसरी पहुँच पाउँछ? र बिक्रीयोग्य हुन्छ? यस्ता खालका कानुन निर्माणहरू हामीले गर्नु हुँदैन ।
कुनै पनि कानुन निर्माणमा पर्याप्त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बहस हुनुपर्छ। सरोकारवालाहरूमा पुग्नुपर्छ। सरोकारवालाको प्रतिक्रिया लिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऐन, कानुनसँग पनि तादम्य हुनुपर्छ। र, त्यसले विद्युत् बिक्री गर् सहज बनाउने गरी आउनुपर्छ। वातावरणीय कानुन पनि हाम्रो ऊर्जा उत्पादनमुखी छैनन्। नेपालले बाधक ऐन कानुन तत्काल परिमार्जन, विस्थापित गर्नुपर्छ । निश्चित उद्देश्य प्राप्ति नभएसम्म सक्रिय रहने र प्राप्ति भएपछि निष्क्रिय रहने शक्तिशाली कानुन र नीतिको व्यवस्था जरुरी छ ।
विद्युत् नियमन ऐन, अनुसार आयोग बन्यो तर यो बच्चा अवस्थामै छ। यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाएर स्वायत्त निकायको रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ । विद्युत् नियमन आयोगको ऐनमा त्यस प्रकारका कमी छन् जसले गर्दा यसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने अवस्था छ ।
यसले राजनीति उद्देश्य पूरा गर्न काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो वा यसका कामहरू राजनीति प्रेरित भए भने यहाँको ऊर्जा विकासमा अत्यन्त न्यूनतम योगदान पुर्याउने छ भन्नेमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखेर ग्रिड स्थायित्वका कुराहरू बजार डिजाइन र विकासका कुराहरूमा ध्यान दिनु्छ। नेपालमा मल्टिपल सेलर सिंगल बायर व्यवस्था मात्रै छ । धेरै विद्युत् उत्पादक छन्, तर क्रेता विद्युत् प्राधिकरण मात्रै छ। भर्टिकल्ली इन्ट्रिग्रिटी इकाईका रूपमा प्राधिकरण मात्रै भएकाले प्राधिकरणको एकाधिकार मात्रै रहेको छ।
ट्रान्समिसनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश छैन। राज्यबाटै नियन्त्रित छ। अहिले जुन विद्युतको खरिदबिक्री मूल्य तोकिएको छ । त्यो प्राधिकरणले नै तोकेको मूल्यमा नियमन आयोगले आफ्नो छाप मात्रै लगाएको अवस्था छ। यसले कुनै नियमन जारी गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले आउने दिनमा नियामकीय भूमिका बढ्दै जाने भएकाले बलियो हुन जरुरी छ ।
नियामकीय भूमिका राजनीति हस्तक्षेपरहित हुनुपर्छ । नेपालको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा सहयोग पुर्याउने र अन्तर देशीय बजारसम्म विद्युत् पुर्याउन सक्ने गरेर नियामकीय भूमिकाको अपेक्षा गरेका छौं । नेपालको परिपेक्ष जलवायु परिवर्तनका असर र जलस्रोत व्यवस्थापनको हामीले कुरा गरेनौ भने ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जति चर्च र छलफल गरे पनि त्यो विषय अधुरो नै रहेको छ ।
नेपालको ग्रिन हाउस उत्पादनमा नगण्य भूमिका छ तर, यसको जोखिम ठुलो लिनु परिरहेको छ। हाम्रा हिमालहरू पग्लिरहेका छन् । हिउँका चुलीहरू घटिरहेका छन्। र, हिउँ परे पनि यहाँको जलवायु परिवर्तनले छोटो समयमा पग्लिन थालेको छ । लामो समयसम्म रहने त्यसको प्राकृतिक क्षमता परिवर्तन भएको छ।
यो जलवायु क्षतिको लागि नेपालको भूमिका न्यून रहेको र विकसित देशको कारण यो झमेला बेहोर्नु परिरहेकोले नेपालले हिन्द कुश क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट न्यूनीकरण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहकार्य गर्न आवश्यक छ । नेपाल एक्लैको प्रयासबाट या सम्भव छैन। संयुक्त प्रयास चाहिन्छ।
त्यसै गरी जलस्रोत व्यवस्थापन तर्फ हामीले एकीकृत पानी व्यवस्थापन अवधारणाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । जलस्रोतलाई विद्युत् उत्पादन मात्रै भएर खानेपानी, सिँचाइ र व्यावसायिक उपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यो एकीकृत जल व्यवस्थापनतिर लाग्नुपर्छ । यसको ठुलो असर हाम्रो वातावरण र समाजमा पर्ने भएकाले नीति निर्माण गर्दा पनि ध्यान दिनुपर्छ। ६ हजार बढी नदीनालाहरू छन्। हिमतालहरू छन् । तालहरू छन्।
भविष्यमा यी स्रोतहरूको उपयोग गर्दै गर्दा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई बिर्सियौँ र एकीकृत जल व्यवस्थापनलाई बिर्सियौँ भने लक्ष्य पूरा गर्न चुक्ने छौं। र, त्यतातिर देशले पनि ध्यान दिनुपर्छ । यहाँको चेतनशील समुदायले राजनीतिकर्मिलाई पनि हर समय खबरदारी गरिरहनुपर्छ। र, त्यस क्षेत्रमा राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय, अन्तर देशीय संयुक्त पहलहरू अगाडि बढाएको छ कि छैन भन्ने विज्ञहरूले ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसपछि नेपालको ऊर्जा विकास मात्रै होइन ठुलो आर्थिक सामाजिक रूपान्तर गर्न सक्छ । अन्यथा हाम्रो सपना मात्रै रहनेछ, त्यसलाई यथार्थमा बदल्न सक्दैनौँ।
(लेखक वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ तथा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक हुन)
