नेपाल पूर्वाधार 
बलराम खतिवडा
महासचिव, इप्पान
नेपालको ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान अतुलनीय छ । २०४९ सालमा विद्युत् ऐन लागू भएसँगै निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनमा प्रवेशको बाटो खुलेको हो । त्यसयता निजी क्षेत्रको सक्रियताले नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मारेको छ। आजको दिनमा कुल विद्युत् उत्पादनको झन्डै ८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रबाट आएको छ । निजी क्षेत्रको उपस्थिति हुने थिएन भने नेपाल अझै अन्धकारमै हुने थियो भन्न सकिन्छ । नेपालमा ऊर्जा विकासमा काम गरेको निजी क्षेत्रको योगदान ठुलो र अविस्मरणीय छ । अझ प्रसारण लाइन र विद्युत् बिक्रीमा समेत अनुमति दिने हो भने निजी क्षेत्रले धेरै काम गर्न सक्छ । जसले नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन मद्दत गर्छ ।
एउटा आयोजना निर्माण हुँदा आयोजनाको काम मात्रै हुँदैन । निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाले स्थानीयको सुविधाका लागि अस्पताल, विद्यालय, सडक,स्वास्थ्य चौकी,खानेपानी, खेल मैदानलगायत बनाउँछन् भने रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना हुन्छ । जसले अर्थतन्त्रमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा योगदान पुर्याउँछ ।
आयोजनाको छनोटदेखि गुणस्तरसम्म
जलविद्युत् विकासका लागि उपयुक्त आयोजना छनोट, समयमै निर्माण, वातावरणीय सन्तुलन र आर्थिक अनुशासन अत्यावश्यक छन् । सफल आयोजनाका लागि अनुभवी परामर्शदाता कम्पनीमार्फत प्रारम्भिक अध्ययन, वातावरणीय मूल्याङ्कन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ । निर्माण समयमै सकियो भने लागत घट्छ । आयोजना निर्माणमा ढिलाइले लागत बढाउने मात्रै होइन, आयोजना आर्थिक रूपमा असफल पनि हुन सक्छ । निजी क्षेत्रले अधिकांश आयोजना समयमै, तोकिएको लागतभित्रै निर्माण गरी उदाहरणीय काम गर्दै आएको छ ।
वातावरणीय र प्राविधिक दक्षता
जलविद्युत् आयोजनामा वातावरणीय सन्तुलन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। दिगो विकास सुनिश्चित गर्नका लागि वातावरणप्रति संवेदनशीलता राख्दै निर्माण कार्य अगाडि बढाइनुपर्छ । आजको दिनमा ४०० देखि ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्ने प्राविधिक र आर्थिक सामर्थ्य राखेको प्रमाणित भइसकेको छ, जुन मुलुककै लागि गर्वको विषय हो ।
जनसहभागिता र पुँजी संकलन
निजी क्षेत्रले सेयर निष्कासन मार्फत पुँजी संकलन गर्दै आयोजना विस्तार गरिरहेको छ । आयोजनाहरूमा ठुलो लगानी आवश्यक हुने भएकाले, क्राउड फन्डिङ र संघसंस्थाको साझेदारीसमेत भइरहेकै छ । यस्तो सन्दर्भमा सुशासन र पारदर्शिता अनिवार्य सर्त हुन् । आर्थिक अनुशासनमा रही काम गर्न सके मात्र दिगो र भरपर्दो ऊर्जा विकास सम्भव हुन्छ ।
सेयर बजारमा जलविद्युत् कम्पनीहरूको आकर्षण बढिरहेको छ । डिम्याट खाता भएका अधिकांश व्यक्तिले जलविद्युतमा लगानी गरिरहेको तथ्यांक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बाट पुष्टि हुन्छ । यसले देखाउँछ– निजी क्षेत्रमार्फत जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता वृद्धि भइरहेको छ ।
उत्पादन विविधीकरण र प्रसारण पूर्वाधार
ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न अर्ध–जलाशय तथा जलाशययुक्त आयोजना र सोलर ऊर्जा आयोजनामा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ । यस्ता आयोजनाले स्थायी उत्पादन सुनिश्चित गर्छन् । साथै, निर्माण चाँडो सकिने भएकाले छोटो समयमै ऊर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य भइसकेको छ । अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ कि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति नदिँदा वर्षा याममा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ । यसले राष्ट्रिय आय गुम्ने मात्र होइन, निजी क्षेत्रको उत्साहसमेत घटाएको छ । समयमै विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिन जरुरी भइसकेको छ ।
नीतिगत असहजता र असन्तोष
ऊर्जा विकासमैत्री नीतिको खाँचो छ । पछिल्लो समय बजेटमा प्रस्तुत ‘टेक एन्ड पे’ मोडेलले निजी क्षेत्रमा गम्भीर असन्तोष पैदा गरेको छ । विगतमा लागू ‘टेक अर पे’ मोडेलले विद्युत् खरिद–बिक्रीमा विश्वसनीयता दिँदै आएको थियो । तर, नयाँ मोडेल लागू भए निजी क्षेत्रका अर्बौँ लगानी डुब्ने खतरा देखिएको छ । ऊर्जा विकासमा अस्थिर नीति र अस्पष्ट कानुनले निजी लगानीमा अवरोध मात्रै होइन, जोखिमसमेत थपेको छ। यस्तो नीति तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने आवाज निजी क्षेत्रबाट उठिरहेको छ ।
कानुनी, प्रशासनिक र संरचनागत सुधार
निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सहज होस् भनेर सरकारले कानुनी स्पष्टता ल्याउनु जरुरी छ । नियमनमा पारदर्शिता, प्रक्रिया छरितो बनाउने, वातावरणीय अनुमति, जग्गा प्राप्ति र वन जङ्गलको उपयोगजस्ता विषयमा स्पष्ट, सरल र कार्यान्वयनयोग्य कानुन बनाइनुपर्छ ।
अहिले परियोजनाहरूले जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगमा निकै अवरोध खेप्नुपरेको छ । यसले लागत र समय दुवै बढाउँछ । विदेशी लगानी भित्र्याउन र नाफा पुनः लगानीकर्तालाई फर्काउन सहज बनाउने नीतिहरू आवश्यक छन् ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका
प्रदेश र स्थानीय सरकार परियोजना ल्याउन अग्रसर हुनु आवश्यक छ । आयोजना अघि नबढ्दै अवरोध गर्नु होइन, लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । आयोजनाको सुरुआतपछि मात्र समस्या सिर्जना हुनु स्वाभाविक होइन ।
जलविद्युत परियोजना जोखिमपूर्ण हुने भएकाले बिमा पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ। बिमा कम्पनीहरू परियोजना बिमामा हिचकिचाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सीमा क्रमिक रूपमा बढाइनु आवश्यक छ ।
साथै, आयोजनामा प्रयोग हुने उपकरण (हाइड्रो मेकानिकल, गेट, पाइप) नेपालमै उत्पादन गर्न उद्योग स्थापना गर्न इच्छुकहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन र सहुलियत दिनुपर्छ ।
सरकार र निजी क्षेत्र बिच सहकार्य, पारदर्शिता र विश्वासको वातावरण बन्यो भने ऊर्जा क्षेत्रमा अझ उल्लेखनीय सफलता हात पार्न सकिन्छ। सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको निजी क्षेत्रलाई बाधा होइन, साथ दिने नीति बनाउनु हो। लगानीमैत्री कानुन, स्पष्ट नीति र सुशासनयुक्त कार्यशैलीमार्फत मात्रै निजी क्षेत्र ऊर्जा विकासमा अझ प्रभावकारी रूपमा अग्रसर हुनसक्छ ।
