नेपाल पूर्वाधार 
करण चौधरी
अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
अटो मोबाइल नेपालको समग्र आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसले विगतमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जिडिपी)मा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ । तथ्यका अनुसार, एक समय यस्तो थियो जब अटो क्षेत्रले जिडिपीमा करिब २१ प्रतिशतसम्म योगदान दिएको थियो । यद्यपि, पछिल्ला केही वर्षहरूमा यो योगदान उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । रोजगारीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, अटो मोबाइल क्षेत्र नेपालमा एक प्रमुख रोजगार सृजक उद्योगको रूपमा स्थापित भएको छ । हाल यो क्षेत्रले १ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिएको छ भने १० लाखभन्दा बढी मानिस अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । सर्भिस सेन्टर, स्पेयर पार्टस् सप्लायर्स, वित्तीय सेवा प्रदायक, बिमा कम्पनी, र यातायात व्यवसायमार्फत रोजगारीमा आबद्ध छन् । यति मात्र मात्र होइन, कुनै पनि राष्ट्रको विकासमा मोबिलिटीको ठुलो भूमिका हुन्छ । सडक पूर्वाधार र सवारी साधनको पहुँच यो मोबिलिटीको ठुलो अंश हो । सडक पूर्वाधार तीव्र विकास हुँदै छ तर अहिले पनि करिब २० प्रतिशत नेपालीमा निजी सवारीको पहुँच पुगेको छ । अटो मोबाइल क्षेत्र विलासिता नभई अर्थतन्त्रको यातायात, रोजगारी, औद्योगिक विकास र क्षेत्रीय समावेशीकरणमा योगदान दिने आधारभूत क्षेत्र हो ।
विलासिताको वर्गीकरण यो क्षेत्रको विकासको लागि ठुलो बाधक बनेको छ । अटो मोबाइल क्षेत्र विलासिता होइन आवश्यकता हो । तर नाडाको थुप्रै पहल हुँदाहुँदै पनि यो परिभाषा अझै पनि परिणत भएको भने छैन । वास्तवमा, अर्थतन्त्रलाई गति दिने र रोजगारी सिर्जना गर्ने अटो मोबाइलजस्तो उपयोगी क्षेत्रलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिनु चिन्ताको विषय हो। बैंकहरूमा तरलताको समस्या हुने बित्तिकै अटो कर्जामा कडाइ गरिनु र तरलता सहज भएमा फेरि खुकुलो पारिनु यो चक्र लामो समयदेखि चलिरहेको थियो । तर सन् २०२२ अप्रिलमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति संकटलाई समाधान गर्न सरकारले सम्पूर्ण अटो मोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अटो क्षेत्रमा ठुलो ’भूकम्प’ आएको थियो, जसको प्रभाव अझैसम्म पनि देखिँदै छ ।
२०२२ को अन्त्यमा यो प्रतिबन्ध केही हदसम्म खुकुलो बनाइए थियो तर केही न केही नीतिगत कार्यदिशाबाट यो क्षेत्रलाई संकुचित बनाउँदै आएको छ । सरकारले लिएको हरित यातायातको नीतिअनुसार विद्युतीय सवारी आयातमा विभिन्न सुविधा प्रदान गरियो जसमा भन्सार छुट, ८० प्रतिशतसम्मको सजिलो कर्जा जस्ता लाभ थिए । यो सकारात्मक कदम थियो, जसले देशमा विद्युतीय सवारीको स्वीकार्यता बढायो । तर इन्धन सवारीमा भने ठुलो रोक लगाउँदै आएको छ । इन्धनबाट चल्ने सवारीमा कर्जाको प्रवाहमा गरिएको कडाइ, कम कर्जा उपलब्धता र कर्जामा उच्च जोखिम भारजस्ता नीतिहरूले यो क्षेत्रलाई धराशायी बनाइसकेको छ । अटो मोबाइल क्षेत्र केवल विद्युतीय सवारीमा सीमित छैन । यसमा इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनसहित टायर, लुब्रिकेन्ट्स, स्पेयर पार्टस्, मर्मत केन्द्र, तथा अन्य सहायक उद्योगहरू पनि समावेश छन् । इन्धन सवारीमाथि गरिएको कडाइले सिङ्गो अटो उद्योग नै प्रभावित भएको छ ।
अटो मोबाइल क्षेत्रको विकासमा दीर्घकालीन स्पष्ट र स्थिर नीति नहुनु नै सबैभन्दा ठुलो अवरोध हो भन्नु अत्युक्ति नहोला । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनको लोकप्रियता तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । मौद्रिक नीतिद्वारा सवारी कर्जा सीमा घटाएर ८० बाट ६० प्रतिशतमा ल्याइनुले यो खण्डमा लगानी गर्नेहरूको उत्साहमा गम्भीर असर पारेको छ । यस निर्णयले विद्युतीय सवारी किन्ने इच्छुक ग्राहकहरूलाई पनि निराश बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल समीक्षा गरी नीति परिमार्जन गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । विद्युतीय सवारीको विकासमा चार्जिङ संरचना र सञ्जालको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हाल पनि यात्रुहरूले लामो दूरी तय गर्नुअघि दुई पटक सोच्नुपर्छ, किनभने ’रेन्ज एन्जाइटी’ अझै ठुलो समस्या हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाहेक अधिकांश सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनहरू निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएका छन् । यस्ता स्टेसन सञ्चालन गर्न धेरै लगानी चाहिन्छ, तर प्रतिफल कम र जोखिम उच्च हुने भएकाले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र हिचकिचाउने गरेको छ । त्यसैले, अब सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्दै चार्जिङ संरचनाको विस्तारमा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । सरकारले अटो मोबाइल एसेम्बली प्लान्ट स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्न थालेको छ, जसअन्तर्गत केही कर तथा सुविधा सम्बन्धी प्रोत्साहनहरू पनि प्रदान गरिएका छन् । तर, अटो मोबाइल उद्योग स्थापना गर्नका लागि ठुलो पुँजी, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र स्थिर बजार वातावरण आवश्यक पर्छ । यस्तो लगानीमा प्रतिफल तुरुन्तै देखिँदैन; यसले परिणाम दिन ५–१० वर्षको समयावधि लिन्छ । त्यसैले, यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नीतिगत स्थिरता कम्तीमा दशकसम्म सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण सवारीसाधनका स्पेयर पार्टस्, लुब्रिकेन्ट्स, तथा अटो कम्पोनेन्टहरू चोरी पैठारीबाट भित्रिने समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ । यसले वैध व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका अटो व्यवसायीहरूलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मारमा पार्नुका साथै उपभोक्ताहरूलाई पनि गुणस्तरीय सेवाबाट वञ्चित गराएको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सशक्त नियमन र सीमा व्यवस्थापन अपरिहार्य छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा लागू गरिएको ऋण मार्गदर्शन निर्देशनमा केही लचिलोपन आवश्यक छ । विशेषतः अटो मोबाइल कर्जामा पारिवारिक समष्टिगत आम्दानीलाई आधार मानेर पुनर्भुक्तानी क्षमता गणना गर्न दिइएमा सवारी कर्जा अझ सहज, पहुँचयोग्य र समावेशी बन्न सक्छ । यसले देशका मध्यम वर्गीय तथा ग्रामीण उपभोक्तालाई पनि सवारी स्वामित्वमा ल्याउन सहयोग पुर्याउनेछ ।
हाल अटो मोबाइल क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । व्यवसायीहरू दिनप्रतिदिन निराश हुँदै गएका छन् । व्यापार विस्तारभन्दा पनि अहिले उनीहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो चिन्ता कर्जा चुक्ता कसरी गर्ने भन्ने विषय बनेको छ । यो परिस्थितिले अटो क्षेत्रमा भएको अर्बौं रुपियाँको लगानी जोखिममा पारेको छ भने, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध लाखौँ रोजगारी पनि संकटमा पर्ने जोखिम छ । निजी सवारीसाधन खरिदमा आएको गिरावट, इन्धनबाट चल्ने सवारीमा कर्जाको कडाइ र नीति परिवर्तनको अस्थिरताले अटो मोबाइल क्षेत्रको समग्र वृद्धिदरमा गम्भीर असर पारेको छ ।
यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिने एक प्रमुख क्षेत्र कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्छ । यो स्थितिमा सुधार ल्याउन अब अटो व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुका साथै दीर्घकालीन, स्थिर र स्पष्ट नीति ल्याउनु अत्यावश्यक छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकार, वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्र सबै सरोकारवाला पक्षको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ ।
