नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (सोपान) ले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) को नयाँ प्रस्तावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आइपिओ) मा जाने कम्पनीका प्रवर्धक (प्रमोटर) सेयरका लागि नयाँ आइजिन वर्ग लागू गर्ने सिडिएससीको प्रस्तावले सेयरलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न नदिने व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै सोपानले आपत्ति जनाएको हो ।
सोपानका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा सौर्य ऊर्जा, जलविद्युतजस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने दीर्घकालीन र धैर्यवान् लगानीकर्तालाई नकारात्मक सन्देश जानेछ । यस्तो नीतिले नेपालको बढ्दो ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा अस्थिरता ल्याउने मात्र नभई राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्यलाई पनि असर गर्ने चेतावनी सोपानले दिएको छ ।
यस्ता छन् मुख्य आपत्तिहरू
१. नवीकरणीय ऊर्जा लगानीमा जोखिम बढ्ने
नेपालले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसमा सौर्य पीभी र जलविद्युत परियोजना पनि समावेश छन् । तर प्रवर्धक सेयरको तरलता रोकिँदा पूँजीको प्रवाह घट्ने र जोखिम सहेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने सोपानको भनाइ छ ।
२. वैदेशिक लगानीमा प्रतिकूल असर
प्रस्तावित व्यवस्था विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश तथा आम्दानी फिर्ता लैजान कठिन बनाउने भएकाले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआई) घट्ने सम्भावना रहेको सोपानले चेतावनी दिएको छ । यसले नेपालको लगानीमैत्री प्रतिबद्धतालाई पनि चुनौती दिने उल्लेख छ ।
३. नीति असंगतता र लगानी रेटिङमा असर
सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) प्राप्त गर्न प्रयासरत बेला नियामक निकायहरूबाट नआवश्यक अवरोध आउनुले लगानीको वातावरण बिगार्ने र नेपालको लगानी रेटिङ कमजोर बनाउने खतरा रहेको सोपानको भनाइ छ ।
४. समन्वित शासन प्रणालीको माग
नीति निर्माणमा समन्वयको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै सोपानले सरकारका निकायबीच स्पष्टता र सहकार्यको खाँचो औंल्याएको छ । “दायाँ हातले के गर्दैछ, बाँया हातलाई थाहा छैन भन्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,” सोपानले भनेको छ ।
५. सुनको कुखुरा नमार्न आग्रह
दीर्घकालीन पूँजीमा आधारित ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला प्रतिबन्धात्मक नीति ल्याइनु अनुचित भएको सोपानको ठम्याइ छ । “सुन फलाउने कुखुरालाई जोगाउनुपर्ने हो, मार्ने होइन,” उसले चेतावनी दिएको छ ।
६. राष्ट्रिय विकास, रोजगारी र जलवायु लक्ष्यमा असर
यस्ता प्रस्तावले अर्थतन्त्र मात्रै होइन, रोजगारी, जलवायु अनुकूलन र कार्बन न्यूनीकरणजस्ता राष्ट्रिय लक्ष्यहरूमा पनि असर पार्ने सोपानको धारणा छ । लगानीकर्ताको विश्वास हराउँदा समग्र राष्ट्रिय प्रगति नै अवरुद्ध हुने उसले बताएको छ ।
सरकार र नियामक निकायलाई अपिल
सोपानले नेपाल सरकार, संसद्, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र सिडिएससीलाई प्रस्तावित व्यवस्था फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । नियामकीय स्थिरता, पारदर्शिता र लगानीमैत्री नीतिबाट मात्रै दिगो विकास सम्भव हुने उसको निष्कर्ष छ ।
