व्यवस्थित शहरी विकास नीति र योजना किन आवश्यक छ?

गोपाल सिग्देल

नेपालको शहरीकरणको अवस्था

नेपालमा शहरीकरणको गति पछिल्ला दशकहरूमा उल्लेखनीय रूपमा तीव्र गतिले वृद्धि भएको छ, जसले देशको सामाजिक–आर्थिक र भौतिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेको छ। सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको करिब २७% नागरिक शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, जुन सन् २०११ मा केवल १७% थियो। यो तीव्र वृद्धि विशेष गरी काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, बिराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, बुटवल र धनगढीजस्ता प्रमुख शहरहरूमा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । यी शहरहरूले आर्थिक गतिविधि, शैक्षिक अवसर, स्वास्थ्य सेवार अन्य आधारभूत सुविधाहरूको केन्द्रको रूपमा काम गरेका छन्, जसले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई शहरी क्षेत्रतर्फ आकर्षित गरेको छ ।

नेपालको शहरीकरणको यो प्रवृत्ति प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि र ग्रामीण–शहरी बसाइँसराइको संयुक्त परिणाम हो । ग्रामीण क्षेत्रमा सीमित रोजगारी, आधारभूत सुविधाहरूको अभावर कमजोर भौतिकपूर्वाधारले जनसंख्याको ठुलो अंशलाई शहरतर्फ सर्न प्रेरित गरेको छ । विश्व बैंककाअनुसार हाल विश्वको करिब५५% जनसंख्या शहरी क्षेत्रमा बस्छन् । यो अनुपात सन् २०५० सम्ममा ६८% पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । दक्षिण एसियाली अन्यमुलुकहरूको तुलनामा नेपालको शहरीकरणको दर मध्यम स्तरको छ, जहाँ भारत र बंगलादेशमा शहरीकरणको गति तुलनात्मक रूपमा उच्च छ । तथापि, नेपालमा अव्यवस्थित र अनियोजित शहरीकरणले दीर्घकालीन विकासका लागि गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरेको छ।

शहरी क्षेत्रहरूमा आर्थिक अवसरहरू जस्तै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवार आधुनिक जीवनशैलीको आकर्षणले मानिसहरूलाई तानेको छ । काठमाडौं उपत्यका, जो नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक केन्द्र हो, शहरीकरणको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण बनेको छ । यहाँको जनसंख्याको घनत्व प्रति वर्ग किलोमिटर ४,४०० भन्दा बढी छ, जुन विश्वका अन्य शहरहरू जस्तै टोकियो (६,१५०) वा दिल्ली (११,३००) को तुलनामा कम भए पनि, यहाँको कमजोर पूर्वाधारले शहरी जीवनलाई जटिल र कठिन बनाएको छ । सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, र सार्वजनिक यातायातजस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरूको अभावले शहरहरूमा जनसंख्या वृद्धिको दबाव झनै बढाएको छ।

प्रमुख समस्या र चुनौतीहरू

नेपालका प्रमुख शहरहरू काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरर बिराटनगरमा शहरीकरणको तीव्र गतिले अव्यवस्थित बसोबासको समस्या निम्त्याएको छ। भूमिहीन र कम आय भएका परिवारहरूले उपत्यकाकोबागमती र विष्णुमती जस्ता नदी किनारमा अनधिकृत बस्ती बसाएका छन्, जुन बाढी र अन्य प्रकोपको उच्च जोखिममा छन्। यी बस्तीहरूले शहरी गरिबी र असुरक्षित जीवनशैलीलाई बढावा दिएको छ, जुन विश्वका अन्य विकासशील शहरहरूमा पनि देखिन्छ।

काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक जामले दैनिक जीवन र आर्थिक उत्पादकत्वलाई प्रभावित गरेको छ । सन् २०१० देखि २०२० सम्म सवारी साधनको संख्या तीन गुणा बढे पनि सडक पूर्वाधारको विकास न्यून छ, जसले घण्टौं जाम सामान्य बनाएको छ। सार्वजनिक यातायातको कमजोरीले निजी सवारीको प्रयोग बढेको छ, जुन बैंकक र जकार्ताको जस्तै समस्या हो, तर नेपालमा यो झनै जटिल छ ।
फोहोर व्यवस्थापन शहरी क्षेत्रको अर्को ठूलो चुनौती हो । काठमाडौं महानगरले दैनिक ८०० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन गर्छ, तर सिसडोल ल्याण्डफिलको क्षमता सकिएको छ र नयाँ स्थान खोज्न कठिनाइ छ। नीतिगत असंगति र बजेट अभावले यो समस्यालाई गम्भीर बनाएको छ, जुन विश्वका अन्य विकासशील शहरहरूमा पनि देखिन्छ ।

हरियाली र खुला ठाउँको कमीले शहरी जीवनको गुणस्तर खस्काएको छ। काठमाडौंमा प्रति व्यक्ति खुला क्षेत्र १ वर्ग मिटरभन्दा कम छ, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड ९ वर्ग मिटर हो । लण्डन र सिंगापुरले पार्कमा लगानी गरेर वातावरण सुधारेका छन्, तर नेपालमा यो प्राथमिकतामा परेको छैन।
किफायती आवास र आधारभूत सेवाको अभावले मध्यम र निम्न वर्गलाई कठिनाइ छ। घरभाडा र जग्गाको मूल्य बढेको छ, र विश्व बैंकका अनुसार ३०% शहरी जनसंख्यालाई नियमित खानेपानी उपलब्ध छैन । खानेपानी, ढल, र विद्युतको कमजोर गुणस्तरले शहरी जीवनलाई जटिल बनाएको छ। यी समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ।

शहरी बिकासको नीतिगत पक्ष

नेपालको शहरी विकास नीति, २०८१ र राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति, २०७४ ले व्यवस्थित, दिगो, र समावेशी शहरीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर शहरहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, र वातावरणीय रूपमा सन्तुलित बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। यी नीतिहरूले शहरहरूलाई आर्थिक वृद्धिका केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै रोजगारी र समृद्धि बढाउने उद्देश्य बोकेका छन् ।

उदाहरणका लागि, काठमाडौं, पोखरा, र बिराटनगरलाई क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने योजना छ, जसले यी शहरहरूलाई व्यापार, उद्योग, र सेवाका हब बनाउनेछ । साथै, यी नीतिहरू विश्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडिएर समावेशी विकासलाई जोड दिन्छन्, जसले सबै वर्ग र समुदायका लागि अवसर र सुविधा सुनिश्चित गर्छ ।

यी नीतिहरूले पूर्वाधार विकासलाई पनि महत्त्वपूर्ण प्राथमिकतामा राखेका छन् । किफायती आवास, प्रभावकारी यातायात प्रणाली, स्वच्छ खानेपानी, व्यवस्थित ढल प्रणाली, र हरियाली क्षेत्रको विस्तारमार्फत शहरी जीवनको गुणस्तर सुधार्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्ता पूर्वाधारले शहरवासीको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउनुका साथै शहरी क्षेत्रको आकर्षण र कार्यक्षमता बढाउँछ। वातावरणीय दिगोपना अर्को प्रमुख उद्देश्य हो, जसअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरण गर्न वातावरणमैत्री शहर निर्माणमा जोड दिइएको छ। यसका लागि हरित प्रविधि, ऊर्जा दक्षता, र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा आधारित योजनाहरू अगाडि सारिएका छन् ।

सहभागितामूलक योजनालाई पनि यी नीतिहरूले विशेष महत्त्व दिएका छन् । स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र, र अन्य सरोकारवालाहरूलाई समावेश गरेर समन्वयात्मक र पारदर्शी शहरी योजना बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसले नीति कार्यान्वयनमा नागरिकको स्वामित्व र सहयोग बढाउँछ, साथै योजनाहरूलाई स्थानीय आवश्यकता र सन्दर्भअनुसार प्रभावकारी बनाउँछ। यी नीतिगत उद्देश्यहरूले नेपालका शहरहरूलाई दिगो, समृद्ध, र लचिलो बनाउने दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छन्, जसले शहरी विकासलाई व्यवस्थित र समावेशी दिशातर्फ डो¥याउने सम्भावना बोकेका छन्।
विश्वव्यापी सन्दर्भमा, सिंगापुरको शहरी नीति वा युरोपेली शहरहरूको हरित शहर नीतिहरूले यस्तै उद्देश्य बोकेका छन्। तर, नेपालको नीतिहरूमा कार्यान्वयनको कमजोरीले यी उद्देश्यहरू पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन सकेका छैनन् ।

नेपालको शहरी योजना निर्माण र कार्यान्वयन
नेपाल सरकारले व्यवस्थित र दिगो शहरीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै शहरहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, र वातावरणीय रूपमा सन्तुलित बनाउन विभिन्न योजनाहरू अघि सारेको छ । यी योजनाहरूले आधुनिक पूर्वाधार, प्रविधिको उपयोग, किफायती आवास, र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई जोड दिएर शहरी विकासलाई गति दिने लक्ष्य राखेका छन् ।

स्मार्ट सिटी परियोजना नेपालको शहरी विकासको प्रमुख योजना हो । यसअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका, लुम्बिनी, निजगढ, र दमकमा प्रविधिमा आधारित स्मार्ट सिटीहरू निर्माण गर्ने योजना छ। यी शहरहरूमा सौर्य ऊर्जा, डिजिटल सेवाहरू, र आधुनिक पूर्वाधार समावेश हुनेछ, जसले शहरी जीवनलाई पर्यावरणमैत्री र दिगो बनाउँदै आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्छ र रोजगारी बढाउँछ।नयाँ शहर आयोजनाले क्षेत्रीय सन्तुलन र ग्रामीण–शहरी एकीकरणलाई लक्ष्य बनाएको छ। मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोरमा १० नयाँ शहरहरू विकास गर्ने लक्ष्य छ। यी शहरहरूमा सडक, खानेपानी, र विद्युत् जस्ता पूर्वाधारमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने र काठमाडौंमा बसाइँसराइको दबाब कम गर्ने उद्देश्य छ ।

उपत्यका एकीकृत विकास योजनाले काठमाडौं उपत्यकाको शहरी अव्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न गुरुयोजना तयार गरेको छ। यसले ट्राफिक व्यवस्थापन, खानेपानी, ढल प्रणाली, र हरियाली क्षेत्रमा केन्द्रित छ। सडक विस्तार, सार्वजनिक यातायातको सुदृढीकरण, र पार्क विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसले उपत्यकालाई बस्नयोग्य र पर्यावरणमैत्री बनाउने लक्ष्य राख्छ ।

आवास योजनाहरूले शहरी गरिबी न्यूनीकरण र किफायती आवासमा जोड दिएका छन् । जनता आवास र शहरी गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रममार्फत निम्न र मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ, जसले अव्यवस्थित बस्तीको समस्या कम गर्छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण शहरी योजनाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। राष्ट्रिय भवन संहितामार्फत भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माण र बागमती नदीको सफाइ तथा तटबन्ध जस्ता नदी व्यवस्थापन योजनाले प्राकृतिक प्रकोपबाट शहरी क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्छ ।

यी योजनाहरूले नेपालको शहरी विकासलाई व्यवस्थित, समावेशी, र दिगो बनाउने सम्भावना बोकेका छन्, तर बजेट, प्राविधिक क्षमता, र समन्वयमा सुधार आवश्यक छ।

योजना निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय

नेपालको संविधान, २०७२ ले शहरी विकासलाई संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहको साझा अधिकारक्षेत्रमा राखेर यी तीनै तहबीच समन्वयलाई अनिवार्य बनाएको छ । यो समन्वयले शहरी योजनालाई एकीकृत, प्रभावकारी, र दिगो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। संघीय सरकार, विशेषगरी शहरी विकास मन्त्रालय, नीति निर्माण, ठूला परियोजनाहरूको डिजाइन, र बजेट विनियोजनको नेतृत्व गर्छ । उदाहरणका लागि, स्मार्ट सिटी परियोजनाहरू जस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरूमा संघीय सरकारले मार्गदर्शन र स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिन्छ। यी नीति र योजनाहरूले देशव्यापी शहरी विकासको दिशा निर्धारण गर्छन् ।

प्रदेश सरकारहरूले क्षेत्रीय स्तरमा शहरी योजनाहरू बनाउने र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। प्रदेशहरूले आफ्नो भौगोलिक र आर्थिक सन्दर्भअनुसार योजनाहरू तर्जुमा गर्छन्, जसले स्थानीय र राष्ट्रिय आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्छ। उदाहरणका लागि, बागमती प्रदेशले काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ, जसले शहरको अव्यवस्थित ट्राफिकलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पु¥याउँछ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्राविधिक र नीतिगत सहयोग प्रदान गर्दै समन्वयको सेतुको काम गर्छ ।
स्थानीय तहहरू, जस्तै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, र नगरपालिकाहरू, शहरी योजनाको कार्यान्वयनमा अग्रपङ्क्तिमा रहन्छन्। यिनीहरूले स्थानीय स्तरमा फोहोर व्यवस्थापन, सडक निर्माण, र सार्वजनिक स्थानहरूको विकास जस्ता कार्यहरू सञ्चालन गर्छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार र पार्क निर्माणमा सक्रियता देखाएको छ, जसले स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर सुधार्न योगदान पु¥याएको छ। स्थानीय तहहरूले समुदायको प्रत्यक्ष आवश्यकता र सुझावलाई योजनामा समेटेर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँछन् ।

तीन तहबीच समन्वयलाई सहज बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्तर–मन्त्रालय समन्वय समितिजस्ता संयन्त्रहरू क्रियाशील छन्। यी निकायहरूले नीति, बजेट, र कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्छन्। यस्ता समन्वय संयन्त्रहरूले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका प्राथमिकताहरूलाई एकीकृत गर्दै स्रोतको अधिकतम उपयोग र योजनाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्छन्। यद्यपि, प्रभावकारी समन्वयका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी विभाजन, नियमित संवाद, र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ, जसले नेपालको शहरी विकासलाई थप व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउनेछ ।

शहरी विकास आयोजनाकार्यान्वयनमा आइरहेका प्रमुख अवरोधहरु

नेपालमा शहरी विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा विभिन्न अवरोधहरूले बाधा पु¥याइरहेका छन्, जसले योजनाहरूलाई प्रभावकारी र समयमै सम्पन्न गर्न चुनौती खडा गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो अवरोधमध्ये एक बजेट अभाव हो। शहरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक ठूलो लगानीको तुलनामा विनियोजित बजेट निकै कम छ । विश्व बैंकको अनुमान अनुसार, नेपालको शहरी पूर्वाधारमा वार्षिक १० अर्ब डलर लगानी आवश्यक छ, तर वास्तविक लगानी त्यसको केवल २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ। यो कमीले सडक, आवास, र फोहोर व्यवस्थापन जस्ता महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूमा प्रगति सुस्त भएको छ ।

प्राविधिक क्षमताको कमी अर्को प्रमुख अवरोध हो। शहरी योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिको अभावले आयोजनाहरूको गुणस्तर र गति प्रभावित भएको छ। उदाहरणका लागि, भौगोलिक सूचना प्रणाली (न्क्ष्क्) र डेटा एनालिटिक्स जस्ता प्रविधिहरूको प्रयोग नेपालमा अत्यन्त सीमित छ, जसले जोखिम मूल्यांकन, ट्राफिक व्यवस्थापन, र पूर्वाधार डिजाइनमा कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ । यस्तो प्राविधिक कमजोरीले योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन बाधा पुगेको छ।

राजनीतिक अस्थिरताले पनि शहरी विकास आयोजनाहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ। बारम्बारको सरकार परिवर्तन र नीतिगत अस्थिरताका कारण दीर्घकालीन योजनाहरूको निरन्तरता र कार्यान्वयनमा अनिश्चितता पैदा भएको छ । नीतिहरूमा एकरूपताको अभाव र राजनीतिक प्राथमिकताहरूको परिवर्तनले आयोजनाहरू बीचैमा अलपत्र पर्ने वा ढिलाइ हुने समस्या देखिएको छ ।

जग्गा अधिग्रहणको समस्या पनि ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा प्रमुख बाधक बनेको छ। सडक विस्तार, जस्तै काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार, जस्ता परियोजनाहरूमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा सम्बन्धी विवादले लामो समयसम्म ढिलाइ भएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूसँगको असहमति र कानुनी जटिलताले यस्ता परियोजनाहरूको प्रगतिमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

नागरिक विरोधले पनि शहरी विकास आयोजनाहरूलाई प्रभावित गरेको छ। योजनाहरूमा स्थानीय समुदायको पर्याप्त सहभागिता र परामर्शको अभाव हुँदा विरोध र अवरोध हुने गरेको छ। उदाहरणका लागि, सिसडोल ल्याण्डफिल साइटको विस्तार र सञ्चालनविरुद्ध स्थानीय बासिन्दाहरूले गरेको आन्दोलनले फोहोर व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। स्थानीय समुदायको चासो र आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्दा यस्ता विरोधहरूले आयोजनाहरूलाई थप जटिल बनाएका छन्। यी अवरोधहरूको समाधानका लागि नीतिगत सुधार, प्राविधिक क्षमता वृद्धि, र नागरिक सहभागितामा जोड दिनु आवश्यक छ।

शहरी विकासमा प्रविधि र नवप्रवर्तन

शहरी विकासमाप्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने स्मार्ट सिटी अवधारणा नेपालमा हाल प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ, तर यसले शहरी विकासमा नयाँ दृष्टिकोण ल्याएको छ। स्मार्ट सिटीले प्रविधि, डेटा, र दिगो पूर्वाधारको उपयोगमार्फत शहरी जीवनको गुणस्तर सुधार्ने, स्रोतको कुशल उपयोग गर्ने, र नागरिक–केन्द्रित सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल सरकारलेशहरी विकास नीति, २०८१र स्मार्ट सिटी परियोजनामार्फत यो अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न थालेको छ।

प्रमुख स्मार्ट सिटी परियोजनाहरू

काठमाडौं उपत्यका भित्रकाठमाडौं, भक्तपुर, र ललितपुरलाई समेटेर एकीकृत स्मार्ट सिटी निर्माणको योजना रहेको छ। यसमा डिजिटल ट्राफिक व्यवस्थापन, स्मार्ट पार्किङ, र हरित ऊर्जा प्रणाली समावेश गरिएकाछन्। यसै गरी बुद्धको जन्मस्थललुम्बिनीलाई पर्यटकीय र सांस्कृतिक स्मार्ट सिटी बनाउने योजना रहेकोछ, जसमा वाइफाइ जोन, डिजिटल पर्यटक गाइडर वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली समावेश गरिएकाछन् । निजगढमाप्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै स्मार्ट औद्योगिक शहर निर्माणको योजना रहेकोछ, जसले आर्थिक केन्द्रको भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।झापाको दमक, गोर्खाकोपालुंगटार तथा बाकेकोबागेश्व्वारिमा स्मार्ट सिटी परियोजनाले किफायती आवास, हरित ऊर्जा, र डिजिटल सेवालाई जोड दिएको छ।

प्रस्तावित स्मार्ट सिटीका प्रमुख विशेषताहरू

डिजिटल पूर्वाधारका रुपमा स्मार्ट सिटीहरूमा क्ष्इत्मा आधारित सिसीटिभी, सुरक्षा, डिजिटल सेवा पोर्टल, र स्मार्ट मिटर (विद्युत र पानी) लगायतका इन्टरनेटमा आधारित पूर्वाधारहरुको प्रयोग गरिन्छ । यसै गरि हरित प्रविधिलाई प्रवर्धन गर्ने गरी सौर्य ऊर्जा, वर्षाको पानी संकलनर फोहोर पुनर्चक्रण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइन्छ भनेस्मार्ट यातायातका रुपमा सार्वजनिक यातायातमा मास र्यापिड ट्रान्जिट(ःच्त्), बस र्यापिड ट्रान्जिट (द्यच्त्) तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिइएको छ ।

सिंगापुरको स्मार्ट नेशन परियोजना र भारतको स्मार्ट सिटी मिसनले प्रविधिमा आधारित शहरीकरणको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालको स्मार्ट सिटी परियोजनाले यस्ता मोडेलबाट प्रेरणा लिएको छ, तर बजेट र प्राविधिक क्षमताको अभावले कार्यान्वयन ढिलो छ।उदाहरणका लागि सिंगापुरले स्मार्ट ट्राफिक लाइट र डेटा–आधारित योजना प्रयोग गर्छ, जुन नेपालमा पनि काठमाडौंको लागि प्रस्तावित छ, तर हालसम्म सीमित प्रगति भएको छ ।

शहरी विकास योजनामा प्रविधिको प्रयोग

नेपालमा शहरी विकास योजनाको क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ, जसले योजनालाई थप प्रभावकारी र डेटामा आधारित बनाउने सम्भावना बढाएको छ। भौगोलिक सूचना प्रणाली (न्क्ष्क्) को प्रयोग यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण बनेको छ ।

यो प्रविधि भूमि उपयोग योजना, जोखिम मूल्यांकन, र पूर्वाधार विकासमा उपयोगी छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले न्क्ष्क् को सहायताले अव्यवस्थित बस्तीहरू र जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूको नक्सांकन गरेको छ, जसले शहरी योजनालाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पु¥याएको छ। त्यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल वरपरको अतिक्रमण अध्ययन गर्न प्रयोग गरेको छ, जसले संरक्षण र व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गरेको छ। विश्वव्यापी सन्दर्भमा, लण्डन र न्यूयोर्क जस्ता शहरहरूले न्क्ष्क् लाई ट्राफिक व्यवस्थापन र जनसंख्या घनत्वको विश्लेषणमा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्छन् । नेपालमा यो प्रविधिको प्रयोग अझै सीमित छ, तर यसको विस्तार हुँदै गएको छ, जसले भविष्यमा शहरी योजनालाई थप परिष्कृत बनाउने सम्भावना देखिन्छ ।

डेटा एनालिटिक्सको प्रयोगले पनि शहरी योजनामा डेटा–आधारित निर्णय प्रक्रियालाई बलियो बनाएको छ। काठमाडौंमा ट्राफिक जामको समस्यालाई बुझ्न सवारी साधनको गति र घनत्वको डेटा संकलन गरिन्छ, जसले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि उपयोगी जानकारी प्रदान गर्छ। त्यस्तै, फोहोर व्यवस्थापनमा डेटा एनालिटिक्सले फोहोर उत्पादनको ढाँचा पहिचान गर्न मद्दत गर्छ। उदाहरणका लागि, सिसडोल ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्थापनमा डेटा विश्लेषणले सहयोग पुर्‍याएको छ, जसले फोहोरको मात्रा र प्रकारलाई व्यवस्थित गर्न उपयोगी भएको छ। विश्वका शहरहरू, जस्तै टोरन्टो, मा डेटा एनालिटिक्सले स्मार्ट ग्रिड र ऊर्जा व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । नेपालमा यो प्रविधि अझै प्रारम्भिक चरणमा छ, तर यसको प्रयोग बढ्दै जाँदा शहरी समस्याहरूको समाधानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

डिजिटल प्लानिङ सफ्टवेयरहरू मार्फत सडक, भवन, र ढल प्रणालीको डिजाइन गर्ने कार्य पनि नेपालमा लोकप्रिय हुँदैछ। उदाहरणका लागि, बुटवलको सडक विस्तार योजनामा डिजिटल मोडलिङको प्रयोग भएको छ, जसले निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएको छ। स्मार्ट सिटी परियोजनाहरूमा डिजिटल मास्टरप्लानको निर्माण सुरु भएको छ, जसमा ३म् मोडल र भर्चुअल सिमुलेसनको प्रयोग समावेश छ। विश्वव्यापी रूपमा, दुबई जस्ता शहरहरूले डिजिटल ट्विन प्रविधिको प्रयोग गरेर शहरको डिजिटल प्रतिरूप बनाइरहेका छन्, जुन शहरको हरेक पक्षलाई वास्तविक समयमा विश्लेषण गर्न उपयोगी छ। नेपालमा यस्तो उन्नत प्रविधिको प्रयोग अहिले सम्भव नभए पनि भविष्यमा यो सम्भावनाको रूपमा रहेको छ। यी प्रविधिहरूको विस्तारले नेपालको शहरी विकास योजनालाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी, र दिगो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

शहरी विकास योजनामा नागरिक सहभागिता
शहरी विकास योजनाको सफलतामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता अपरिहार्य छ, किनकि यसले योजनालाई समुदायको वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्नुका साथै पारदर्शिता र समावेशिता सुनिश्चित गर्छ । नागरिकहरूले आफ्नो समुदायका विशिष्ट समस्याहरू, जस्तै खानेपानी, सडक, वा पार्कको आवश्यकता, बारे गहिरो जानकारी राख्छन्, जसले योजनालाई यथार्थपरक र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ ।

जब नागरिकहरू योजना निर्माणमा संलग्न हुन्छन्, उनीहरूले परियोजनालाई आफ्नो ठान्छन्, जसले कार्यान्वयनमा सहयोग बढाउँछ र विरोधको सम्भावना कम गर्छ । उदाहरणका लागि, सिंगापुरमा स्मार्ट सिटी परियोजनाहरूको सफलतामा नागरिक सहभागिताको ठूलो भूमिका छ। यो सहभागिताले योजनाको पारदर्शिता कायम राख्छ, भ्रष्टाचार वा गलत निर्णयको जोखिम घटाउँछ, र महिला, आदिवासी, तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई समावेश गरेर सामाजिक समावेशिता प्रवद्र्धन गर्छ। विश्व बैंकको एक अध्ययनले सहभागितामूलक योजनाले परियोजनाको प्रभावकारिता ३० प्रतिशतले बढाउने देखाएको छ। नेपालजस्तो भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुकमा स्थानीय ज्ञानको उपयोगले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरण र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ।

नेपालमा नागरिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न विधिहरू अपनाइएका छन्। ठूला परियोजनाहरू, जस्तै स्मार्ट सिटी वा चक्रपथ विस्तारको लागि सार्वजनिक सुनुवाइ र परामर्श कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छ, जहाँ स्थानीय समुदायले आफ्ना सुझाव र गुनासा राख्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन योजनामा स्थानीय बासिन्दाहरूसँग छलफल गरेर उनीहरूको राय समेट्ने प्रयास गरेको छ। स्थानीय तहमा वडा समिति र टोल विकास संस्थाहरूले नागरिकका सुझाव संकलन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।

पोखरामा फेवाताल संरक्षण योजनाको निर्माणमा यस्ता संस्थाहरूले सक्रिय सहभागिता जनाएका छन्। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दैछ; काठमाडौं र विराटनगर जस्ता शहरहरूमा अनलाइन सर्वेक्षण र मोबाइल एपहरू, जस्तै काठमाडौं महानगरको आधिकारिक एप, मार्फत नागरिकका सुझाव संकलन गरिन्छ। गैरसरकारी संस्था र सामुदायिक समूहहरूले पनि नागरिकलाई योजनामा जोड्न महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन्। उदाहरणका लागि, लुम्सी जस्ता संस्थाले काठमाडौंमा अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनमा समुदायसँग सहकार्य गरेको छ। यसबाहेक, नागरिकलाई शहरी योजनाको महत्त्व बुझाउन र उनीहरूको सक्रिय सहभागिता बढाउन विभिन्न कार्यशाला र सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ। यी प्रयासहरूले शहरी विकास योजनालाई थप समावेशी, पारदर्शी, र प्रभावकारी बनाउने सम्भावना बढाएका छन्।

शहरी विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोण
नेपाल सरकारले सन् २०३० र २०४० लाई लक्षित गरी दीर्घकालीन शहरी विकास योजनाहरू तयार गरेको छ, जुनराष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति, २०७४, शहरी विकास नीति, २०८१, पञ्चवर्षीय योजना, र दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडिएका छन्। यी योजनाहरूले नेपालका शहरहरूलाई आर्थिक केन्द्र, दिगो, र समावेशी बनाउने दृष्टिकोण राख्छन्। मुख्य योजनाहरू निम्न छन्ः

सन् २०३०का लागि योजनाहरू

य १००नयाँ शहरहरूको विकासः राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीतिले सन् २०३० सम्ममा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न १०० नयाँ शहरहरू (जस्तैः निजगढ, पालुङटार) विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यी शहरहरूमा किफायती आवास, हरित ऊर्जा, र डिजिटल सेवाहरू समावेश हुनेछन् ।

य स्मार्ट सिटी परियोजनाको विस्तारः काठमाडौं उपत्यका, लुम्बिनी, र दमकमा स्मार्ट सिटी परियोजनाहरूको पहिलो चरण पूरा गर्ने लक्ष्य छ। यसमा

स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापन, डिजिटल गभर्नेन्स, र फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ ।

आर्थिक कोरिडोरः पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोरमा शहरहरूको विकास गरी आर्थिक गतिविधि बढाउने। उदाहरणका लागि, वीरगञ्ज–बिराटनगर कोरिडोरलाई औद्योगिक शहरहरूको हब बनाउने योजना रहेको छ ।

य पूर्वाधार सुधारः काठमाडौंमा मेट्रो रेल, विद्युतीय बस प्रणाली, र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन सन् २०३०सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

य दिगो विकास लक्ष्य ११ को लक्ष्यः दिगो शहर र समुदायको लागि आवास, यातायात, र हरियाली क्षेत्रमा लगानी बढाउने। विश्व बैंकको सहयोगमा किफायती आवास परियोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

सन् २०४०का लागि योजनाहरू
य शहरी विकास योजनाको सफलतामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता अपरिहार्य छ, किनकि यसले योजनालाई समुदायको वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्नुका साथै पारदर्शिता र समावेशिता सुनिश्चित गर्छ । नागरिकहरूले आफ्नो समुदायका विशिष्ट समस्याहरू, जस्तै खानेपानी, सडक, वा पार्कको आवश्यकता, बारे गहिरो जानकारी राख्छन्, जसले योजनालाई यथार्थपरक र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ ।

जब नागरिकहरू योजना निर्माणमा संलग्न हुन्छन्, उनीहरूले परियोजनालाई आफ्नो ठान्छन्, जसले कार्यान्वयनमा सहयोग बढाउँछ र विरोधको सम्भावना कम गर्छ । . क्षेत्रीय शहरहरूको विकासः काठमाडौंको शहरी दबाब कम गर्न पोखरा, बुटवल, धनगढी, र नेपालगन्जजस्ता शहरहरूलाई क्षेत्रीय आर्थिक र प्रशासनिक केन्द्र बनाउने ।

य जलवायु–मैत्री शहरहरूः सन् २०४०सम्ममा नेपालका प्रमुख शहरहरूमा कार्बन उत्सर्जन ३०% ले घटाउने र हरित ऊर्जा (सौर्य, हाइड्रो) मा आधारित पूर्वाधार विकास गर्ने।

एकीकृत शहरी प्रणालीः शहरहरूबीच यातायात, सञ्चार, र आर्थिक सम्बन्धलाई एकीकृत गर्ने । उदाहरणका लागि, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक र रेलमार्गले शहरहरूको कनेक्टिभिटी बढाउने।

विपद्–प्रतिरोधी शहरहरूः भूकम्प, बाढी, र जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न भवन संहिता, नदी व्यवस्थापन, र हरियाली क्षेत्रको विकासमा जोड दिइने।

शहरी योजनामाजलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण

नेपाल जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो, जहाँ भूकम्प, बाढी, र हिमाल पग्लने समस्याले शहरी क्षेत्रहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्छ। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न शहरी योजनाहरू जलवायु–मैत्री र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुँदैछन्। स्मार्ट सिटी परियोजनाहरूमा सौर्य ऊर्जा र वर्षाको पानी संकलन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसले दिगो ऊर्जा र जलस्रोत व्यवस्थापनमा योगदान पु¥याउँछ। उदाहरणका लागि, दमक स्मार्ट सिटीमा सौर्य प्यानल र हरित भवन डिजाइनको प्रयोग गर्ने योजना छ, जसले ऊर्जा दक्षता र वातावरण संरक्षणलाई प्रोत्साहन गर्छ। काठमाडौंमा विद्युतीय बसको सञ्चालन र साइकल लेनको विस्तार गर्ने योजनाले कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखेको छ, जुन कोपेनहेगन जस्ता साइकल–मैत्री शहरहरूको मोडेलबाट प्रेरित छ। साथै, शहरहरूमा पार्क, वृक्षरोपण, र खुला ठाउँको संरक्षणलाई जोड दिइएको छ। पोखरामा फेवाताल वरपरको हरियाली क्षेत्रको संरक्षण योजना यसको उदाहरण हो, जसले शहरी वातावरणलाई सन्तुलित र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि महत्वपूर्ण कदमहरू चालिएका छन् । राष्ट्रिय भवन संहिता, २०७२ को कार्यान्वयनमार्फत नयाँ भवनहरूलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाइँदैछ, जसले भूकम्पको जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्छ। काठमाडौं र भरतपुर जस्ता शहरहरूमा पुराना भवनहरूको रेट्रोफिटिङ कार्यक्रम सञ्चालित छ, जसले संरचनाहरूलाई थप सुरक्षित बनाउँछ । बाढीको जोखिम कम गर्न नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण र ढल प्रणालीको सुधारमा ध्यान दिइएको छ। बागमती नदी सफाइ र व्यवस्थापन परियोजना यसको एउटा उदाहरण हो, जसले नदी किनारका बस्तीहरूलाई बाढीबाट जोगाउन सहयोग गर्छ।

भौगोलिक सूचना प्रणाली र डेटा एनालिटिक्सको प्रयोगले जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरू, जस्तै काठमाडौंको नदी किनार, को नक्सांकन गरिन्छ, जुन जापानको भूकम्प जोखिम नक्सांकन प्रणालीसँग तुलनीय छ। यस्ता प्रविधिहरूले जोखिम पहिचान र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाएका छन्। शहरहरूमा विपद् व्यवस्थापन केन्द्रहरूको स्थापना र आपतकालीन निकास मार्गको विकास पनि योजनामा समेटिएको छ, जसले प्रकोपको समयमा नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ ले शहरहरूलाई जलवायु–मैत्री बनाउन स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ। पेरिस सम्झौता अनुसार नेपालले सन् २०४५ सम्ममा नेट–शून्य कार्बन उत्सर्जनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।

यो लक्ष्य प्राप्त गर्न विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा जलवायु–अनुकूल परियोजनाहरूमा लगानी बढाइएको छ। हरित सडक, ऊर्जा दक्ष भवन, र दिगो पूर्वाधार निर्माण जस्ता परियोजनाहरूले शहरी क्षेत्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लड्न सक्षम बनाउँदैछन्। यी प्रयासहरूले नेपालका शहरहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो, सुरक्षित, र लचिलो बनाउने सम्भावना बोकेका छन्।

६. शहरी विकासमा निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको भूमिका

निजी क्षेत्रको भूमिका
नेपालको शहरी विकासमा निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यी दुवैले आर्थिक, प्राविधिक, र नवप्रवर्तनात्मक सहयोगमार्फत शहरहरूलाई दिगो र आधुनिक बनाउन योगदान पु¥याउँछन्। निजी क्षेत्रले लगानी र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना बोकेको छ। स्मार्ट सिटी, आवास, ल्याण्ड पुलिङ, र शहरी यातायात जस्ता परियोजनाहरूमा निजी कम्पनीहरूको लगानीले पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन्छ ।

उदाहरणका लागि, भारतको अहमदाबादमा निजी कम्पनीहरूले स्मार्ट ट्राफिक प्रणालीको विकास गरेर ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार गरेका छन्। निजी क्षेत्रसँग डिजिटल प्लानिङ, डेटा एनालिटिक्स, र स्मार्ट प्रविधिको विशेषज्ञता छ, जुन स्मार्ट सिटी परियोजनाहरूमा छिटो र प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडेलको प्रयोगले सडक, मेट्रो रेल, र फोहोर व्यवस्थापन जस्ता ठूला परियोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउँछ । भारतमा राष्ट्रिय राजमार्ग र मेट्रो परियोजनाहरू एएए मोडेलमार्फत सफलतापूर्वक सञ्चालित छन्, जुन नेपालका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छ। साथै, निजी कम्पनीहरूलाई कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (ऋक्च्) मार्फत हरियाली क्षेत्र, सामुदायिक केन्द्र, र विपद् व्यवस्थापन जस्ता सामाजिक कार्यमा योगदान गर्न प्रोत्साहन दिँदा शहरी विकासमा थप सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको भूमिका

अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (व्क्ष्ऋब्) जस्ता संस्थाहरूले शहरी पूर्वाधार, जलवायु परिवर्तन, र विपद् जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाहरूमा वित्तीय सहयोग प्रदान गरिरहेका छन्। यस्तो सहयोगलाई स्मार्ट सिटी र दिगो विकासका परियोजनाहरूमा केन्द्रित गर्दा नेपालका शहरहरूको दीर्घकालीन लचिलोपन र समृद्धि बढ्नेछ। प्राविधिक सहायताको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (ग्ल्–ज्बदष्तबत), युरोपेली संघ, र अन्य साझेदारहरूले भौगोलिक सूचना प्रणाली , डेटा एनालिटिक्स, र स्मार्ट सिटी डिजाइनमा विशेषज्ञता प्रदान गर्न सक्छन। उदाहरणका लागि, काठमाडौंमा अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनमा सहयोग गरेर शहरी योजनालाई प्रभावकारी बनाएको छ । ज्ञान आदानप्रदानमार्फत सिंगापुर, जापान, र दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुकहरूबाट स्मार्ट सिटी र हरित शहर निर्माणको अनुभव सिक्न सकिन्छ। दक्षिण कोरियाको सियोलले फोहोर व्यवस्थापनमा नवीन मोडेलहरू विकास गरेको छ, जुन नेपालका शहरहरूका लागि उपयोगी हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले स्थानीय तहका कर्मचारी र योजनाकारहरूका लागि तालिम र कार्यशालाहरू सञ्चालन गरेर क्षमता विकासमा पनि योगदान दिन सक्छन् । यी प्रयासहरूले नेपालको शहरी विकासलाई आर्थिक, प्राविधिक, र नीतिगत रूपमा सुदृढ बनाउँदै दिगो र समावेशी शहरहरूको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।

यी सिफारिसहरू लागू भएमा नेपालका शहरहरू दिगो, समावेशी, र आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्न सक्छन्। विश्वका शहरहरूबाट सिक्दै नेपालले आफ्नो सन्दर्भमा उपयुक्त नीति र रणनीति अपनाउनुपर्छ।

शहरी विकासमा नीतिगतसुधारका क्षेत्रहरू

नेपालको शहरी विकासलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन नीतिगत सुधारका क्षेत्रहरूमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। शहरी विकास नीतिलाई समयानुकूल बनाउन नियमित अद्यावधिक गर्दै स्पष्ट कार्ययोजना र मापनयोग्य लक्ष्यहरू समावेश गर्नुपर्छ। नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्र स्थापना गर्नु जरूरी छ, जसको उदाहरण भारतको स्मार्ट सिटी मिसनमा देख्न सकिन्छ। साथै, संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन र समन्वय संयन्त्र विकास गर्दा नीतिगत कार्यान्वयनमा एकरूपता आउँछ। यसले शहरी विकासका परियोजनाहरूलाई थप व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउनेछ।

प्रविधि र डेटा–आधारित योजनालाई प्राथमिकता दिँदा शहरी विकासमा नवीनता र दक्षता बढ्छ। भौगोलिक सूचना प्रणाली (न्क्ष्क्), डेटा एनालिटिक्स, र डिजिटल ट्विन जस्ता प्रविधिहरूको उपयोग विस्तार गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनमा वास्तविक–समय डेटा (च्भब–ित्ष्mभ म्बतब) को प्रयोगले जाम र अव्यवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ। यस्ता प्रविधिहरूको प्रभावकारी उपयोगका लागि प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न तालिम र शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ, जसले योजनाकारहरूलाई आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोगमा दक्ष बनाउनेछ।
वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारले शहरी विकासका परियोजनाहरूलाई गति दिनेछ। शहरी पूर्वाधारका लागि बजेट वृद्धि गर्नुका साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडेललाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। मेट्रोरेल जस्ता ठूला परियोजनाहरूमा एएए मोडेल निकै उपयोगी हुन सक्छ, किनकि यसले सरकारी स्रोतको दबाब कम गर्छ। स्थानीय तहलाई कर संकलन र स्रोत व्यवस्थापनमा सक्षम बनाउन नीतिगत सुधारहरू लागू गर्दा तिनीहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ्नेछ, जसले स्थानीय स्तरमा विकास परियोजनाहरूलाई सहज बनाउँछ ।

नागरिक सहभागितालाई शहरी योजनाको अभिन्न अंग बनाउन औपचारिक र संरचित प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। ब्राजिलको सहभागितामूलक बजेट मोडेलबाट प्रेरणा लिँदै नागरिकको रायलाई योजनामा समावेश गर्ने संयन्त्र विकास गर्न सकिन्छ। डिजिटल प्लेटफर्महरू, जस्तै अनलाइन सर्वेक्षण र मोबाइल एपहरू, साथै सामुदायिक कार्यशालाहरूको माध्यमबाट सीमान्तकृत समुदायहरू, जस्तै महिला र आदिवासी समूहहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसले योजनालाई समावेशी र पारदर्शी बनाउनुका साथै नागरिकमा स्वामित्वको भावना जागृत गर्छ ।

वातावरण संरक्षण र दिगोपनालाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य छ। जलवायु–अनुकूल नीतिहरूलाई प्रवद्र्धन गर्दै सौर्य ऊर्जा, वर्षाको पानी संकलन, र ऊर्जा दक्ष भवन जस्ता हरित प्रविधिहरूमा लगानी बढाउनुपर्छ। यस्ता प्रविधिहरूलाई नयाँ निर्माण परियोजनाहरूमा अनिवार्य गर्न सकिन्छ, जसले कार्बन उत्सर्जन घटाउन योगदान पुर्‍याउँछ। शहरहरूमा खुला ठाउँ र हरियाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि कडा नियमहरू लागू गर्नुपर्छ, किनकि यी क्षेत्रहरूले शहरी वातावरणको गुणस्तर सुधार गर्न र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यी नीतिगत सुधारहरूले नेपालका शहरहरूलाई दिगो, समावेशी, र भविष्योन्मुख बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्नेछन्।

सन्दर्भ सामग्री

1. Central Bureau of Statistics. (2023). Nepal Population and Housing Census 2021. Kathmandu: CBS.
2. Department of Transport Management (DoTM). (2023). Annual Report on Vehicle Registration. Kathmandu: DoTM.
3. Department of Water Supply, Sewerage and Sanitation Management (DWSSM). (2023). Urban Water Supply and Sanitation Project Report. Kathmandu: DWSSM.
4. Kathmandu Valley Development Authority (2022). Kathmandu Valley 2035 Vision Plan. Kathmandu: KVDA.
5. Ministry of Finance (MoF). (2023). Economic Survey 2022/23. Kathmandu: MoF.
6. Ministry of Urban Development (MoUD). (2014). National Urban Development Policy 2071. Kathmandu: MoUD.
7. Ministry of Urban Development (MoUD). (2022). Annual Progress Report on Urban Development. Kathmandu: MoUD.
8. Ministry of Urban Development (MoUD). (2023). Smart City Initiative Progress Report. Kathmandu: MoUD.
9. National Planning Commission (NPC). (2019). Nepal Vision 2030. Kathmandu: NPC.
10. National Planning Commission (NPC). (2020). 15th Periodic Plan (2019–2024). Kathmandu: NPC.
11. Pokhara Municipality. (2023). Pokhara Smart City Master Plan. Pokhara: Pokhara Municipality.
12. Prasashan. (2021). Challenges in Local Governance in Nepal. Kathmandu: Prasashan Media.
13. Provincial Policy and Planning Commission (PPPC). (2023). Bagmati Province Urban Development Framework. Hetauda: PPPC.
14. Sunuwar, R. (2023). Indigenous Participation in Nepal’s Urban Development. Kathmandu: Nepal Indigenous Forum.
15. UN-Habitat. (2020). Urbanization and Sustainable Development in Nepal. Nairobi: UN-Habitat.
16. UNICEF. (2023). Climate Resilience in Nepal’s Urban Areas. Kathmandu: UNICEF Nepal.
17. United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). Green Spaces and Urban Health in Nepal. Nairobi: UNEP.
18. World Bank. (2020). Nepal Urbanization Review: Challenges and Opportunities. Washington, DC: World Bank.

(सिग्देल शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव हुन् )