नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यबीच सम्बन्ध चिसिएको छ ।
मन्त्री खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समय बिग्रदै गएको छ । सुरुवातमा मन्त्री खड्का आफैंले शाक्यलाई ‘एसियाकै उत्कृष्ट इन्जिनियर’ भनेर प्रशंसा गरेका थिए । तर पछिल्लो समय उनीहरूबीच राजनीतिक हस्तक्षेप, निर्णय कार्यान्वयन र प्रशासनिक विषयमा गहिरो असहमति देखिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले शाक्यलाई कर्मचारी सरुवा गर्न निर्देशन दिएपनि नमानेपछि सम्बन्ध चिसिएको हो । ‘केहि साता अघि बसेको बोर्ड बैठकमा तालिम केन्द्रमा रहेका एक जना कर्मचारीलाई मन्त्रीले प्रशासन विभागमा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । तर शाक्यले हुन्छ भने पनि मानेनन् । पटक पटक उनलाई भनिरहेपनि टेरेनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीले सात पल्टभन्दा पनि नमानेपछि रिसाएका थिए ।’
ती स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका नेपाली कांग्रेससँग निकट कर्मचारीहरुले मन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए । उनीहरुले शाक्यमाथि प्राधिकरणमा एमाले निकटका कर्मचारी र व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन् । केही कांग्रेस निकट कर्मचारीहरूले मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दै शाक्यले प्राधिकरणलाई ‘एमालेकरण’ गरिरहेको बताएका थिए ।
मन्त्री खड्काले करिब ५००० मेगावाटका आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउने निर्णय गरे । उक्त निर्णयपछि तत्कालै सूचना निकालेर पीपीए खुलाउन मन्त्री खड्काले निर्देशन दिएका थिए । तर शाक्यले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनेतिर लागे । उनले अर्थको सहमति लिएर मात्रै पीपीए खोल्न लागेपछि मन्त्री खड्का चिढिएका थिए ।
शाक्यले पीपीए खुलाएपनि शर्त नै शर्त राखेर खुलाएपछि मन्त्री थप रुष्ट बनेका थिए । करिब दुई दर्जन जति मात्रै पीपीए हुने अवस्था बनेपछि मन्त्री खड्का रिसाएका हुन् । उनले शाक्यलाई गालीका शब्दहरु समेत प्रयोग गरेको स्रोतको दाबी छ ।
जेठमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ उठेको भए पनि निजी जलविद्युत परियोजनाहरुलाई तिरिएको ६ अर्ब रुपैयाँपछि बाँकी रकम निर्माण व्यवसायीहरूलाई नतिरेको रिपोर्टिङ मन्त्रीले पाए । त्यसले निर्माण व्यवसायीहरूमा असन्तोष फैलिएर मन्त्री भेट्न उनीहरुको पुगेका थिए । प्राधिकरणसँग पैसा हुँदा हुँदै पनि भुक्तानी दिन आनाकानी गरेपछि मन्त्री शाक्यमाथि खनिएका थिए ।
प्राधिकरणले अहिले धमाधम ठेक्काहरु रद्ध गरेको छ । यस अघि निकालिएका ठेक्काहरु आवश्यक नभएको भन्दै रद्ध गरिएको हो । तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अनावश्यक ठेक्का निकालेको भन्दै शाक्यले धमाधम रद्ध गरेका छन् । स्रोतका अनुसार एमालेले बनाएको एउटा समृहले शाक्यलाई ठेक्का रद्ध गर्न भनेपछि गरेका हुन् । त्यहि समुहले प्राधिकरण चलाइरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘मान्छे शाक्य सिधा छन् । मन्त्रीले एकथरी निर्देशन दिने, एमालेबाट अर्कोथरी निर्देशन आउँछ । उनी तानातानमा परेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीलाई भन्दा एमालेलाई बढी टेरेपछि खड्का र शाक्यको सम्बन्ध चिसिएको हो ।’
मन्त्री खड्काले आफू अनुकूल निर्णय गर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले त्यसलाई अटेर गरेका छन् । स्रोतका अनुसार शाक्यले मन्त्रीको निर्देशनको सट्टा सिधै प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिहरूसँग रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छन् ।
यसले ऊर्जा क्षेत्रको व्यावसायिक निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको छ । यसबीच प्राधिकरणभित्रको शक्ति संघर्ष र प्रभाव क्षेत्र विस्तारका लागि चलेको दबाबले संस्थागत स्वतन्त्रता र कार्यक्षमता प्रभावित हुने देखिएको छ ।
अहिले कर्मचारीहरुले कामै नपाएको गुनासो गरेका छन् । ‘पहिले कुलमान हुँदा संस्था भाइब्रेन्ट थियो । अहिले त्यस्तो छ । कुलमानले प्रोजेक्टका हाकिमलाई बोलाएर रिपोर्टिङ माग्थे । थर्काएर काम लगाउँथे । अहिले शाक्यले सिस्टमले काम गर्नुपर्छ भन्छन् । यसरी प्राधिकरणका काम हुने अवस्था छैन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘ अहिले धेरै ठेक्का रद्ध भएका, नयाँ ठेक्काहरु निकाल्ने तयारी नभएका कारण कर्मचारीहरुले कामै पाएका छैनन् । प्राधिकरण अहिले सुस्त छ ।’
सम्बन्ध चिसिएको विषयलाई शाक्यले अस्वीकार गरेका छन् ।
