नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धीको व्यवस्था गर्नु गम्भीर राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी र नैतिक प्रश्न रहेको बताएको छ ।
बुधबार केन्द्रिय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादीका प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी सहमति सदनमा प्रस्तुत र पारित हुँदा भने फरक पारिनु विश्वासघात रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘सहमतिभन्दा फरक गरेर विधेयक सदनमा कसरी पुर्याइयो ? परस्पर विरोधि प्रावधान कसले थप्यो ? यस्ता अनेकन गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन् । यस जालसाँजीपूर्ण घटनाले सिंगो संसद, संसदीय समिति र सांसदहरूको इमान, निष्ठा र योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।’
साथै उनले यस्तो कदमले सार्वभौम संसदको आत्मामाथि सिधै प्रहार गरेको पनि बताएका छन् ।
‘यो गम्भीर राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी र नैतिक प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘यसले सार्वभौम संसदको आत्मामाथि सिधै प्रहार गरेको छ । संसदमाथिको धोका, मानमर्दन र अपमान भएको यस घटनाले संविधानको मर्म र भावनामा गम्भीर चोट पुऱ्याएको छ । सुशासनका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने जनताको अपेक्षा विपरीत गम्भीर विश्वासघात हुनुका साथै यस प्रकारको जालसाजीले संसदीय मूल्य-मान्यतालाई ठाडो चुनौतीसमेत दिएको छ ।’
माओवादी केन्द्रले विधेयक कार्यसूचीमा समावेशदेखि पारित गर्ने क्रमसम्म विचार गर्दा यो एकाध व्यक्तिले मात्र गरेको दुस्साहस होइन समेत भनेको छ । पार्टीले यो सुनियोजित तरिकाले गरिएको धृष्टता भएको आरोप लगाएको छ ।
“यसको जिम्मा नैतिक रुपमा संसदको नेतृत्व समेतले लिनुपर्दछ । यस प्रकारको गम्भीर प्रकृतिको संसदीय अपराधको यथाशक्य छिटो छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुका साथै दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्दछ ।” माओवादी केन्द्रले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
