नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले बजेटमा गरिएको टेक एन्ड पेको व्यवस्था हटाउने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा सरकारले व्यवस्था गरेको ‘टेक एन्ड पे पिपिए’को व्यवस्था संशोधन गर्ने भएसँगै इप्पानले बिहीबार काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२ साल असार १० गते प्रतिनीधिसभामा टेक एण्ड पे पीपीए हटाउने घोषणा गरेका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा ‘विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाको टेक एण्ड पे आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिनेछ’ भन्ने घोषणा गरिएको थियो ।
उक्त घोषणासँगै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले चरणबद्द रुपमा आन्दोलन गरेको थियो । जलविद्युत विकास तथा उर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले गरेको योगदानलाई बिर्सने गरि बजेटमा टेक एन्ड पेको व्यवस्था ल्याइएको भन्दै इप्पानले राजनीतिक दलका नेताहरु तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिनेदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि आन्दोलन गरेको थियो ।
इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्ती भनिएको छ, ‘सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी, नीति निर्माता, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायतको साथ र सहयोगमा इप्पानले गरेको खबरदारी, वकालत, भेटघाट, ज्ञापनपत्र, बहस लगायतका पहिलो चरणको भद्र आन्दोलनकै कारण टेक एण्ड पे पीपीए हटाउने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२ साल असार १० गते प्रतिनीधिसभामा घोषणा गर्नुभएको छ । बजेटमै टेक एण्ड पे पीपीए गर्ने घोषणा भएकोमा यसलाई परिवर्तन गरी वित्तिय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने ऐकीन भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पीपीए गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।’
पढ्नुहोस इप्पानले पत्रकार सम्मेलानमा जारी गरेको विज्ञप्ती
