नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं,आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको नदी प्रवाही (रन अफदी रिभर) जलविद्युत आयोजनालाई लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) ढाँचामा विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्थादुर्भाग्यपूर्ण रहको सासंद र विज्ञहरुले बताएका छन् ।
सोमबारनेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममाउनीहरुले ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउने हो भने बजेटले गरेको व्यवस्थामातत्काल संसोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
संसदको पूर्वाधार विकास समितका सभापति दिपकबहादुर सिंहलेबजेट पक्षपातपूर्ण रहेको र ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउन न्यायोचितनिर्णय गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए । ‘स्वदेशी लगानीकर्ता र६० लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण नेपालीको शेयर लगानी भएकोक्षेत्रलाई सबैको हितहुने गरी आवाज उठाइनेछ’ उनले भने ।
सासंद उर्मिला माझीले बजेट ल्याउने सरकारका कसैलाई पनिटेक एण्ड पे बारे थाहा नहुनु लज्जास्पद भएको बताइन् । अर्कीसासंद विना लामाले यस विषयमा सरोकारवालालाई पूर्वाधारसमितिमा डाकेर छलफल गर्ने र सच्याउन माग गर्ने बताइन् ।सासंद निशा डाँगीले सरकारले ल्याएको टेक एण्ड पे को नीतिअसफल हुने बताइन भने दिनेश कुमार यादवले तत्काल फिर्तालिन संसदमा आवाज उठाइरहको बताए । सासंदहरु महेशबस्नेत, सुशिला श्रेष्ठ र शिव नेपालीले पनि प्रभावकारी रुपमाउठान गरी सच्याउनको लागि काम गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षडा.गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नैप्रहार गरेको बताए । नीतिगत पूर्वाधारको अभाव खेपिरहेको ऊर्जाक्षेत्रमा सरकार संवेदनाहिन भएको उनको भनाइ छ । आगामीबजेटको बुँदा नसच्चिए एउटा पनि जलविद्युत आयोजना निर्माणहुन नसक्ने संकट सिर्जना गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुकोसंस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।‘ऊर्जा क्षेत्रलाई सबैतिरबाट घेर्ने काम भएको र साँच्चिकैअफठ्यारोमा परेकोले सबैको सहयोग अपेक्षा गरेका छौं’ उनलेभने ।
टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र संकटमा पर्ने
कार्यक्रममा प्रस्तुति दिदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पेनसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र गम्भिर संकटमा पर्ने बताए । ‘ यो व्यवस्थाले१७ हजार १ सय १७ मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुनेअवस्था रहँदैन’ उनले भने । इप्पानको आन्तरिक अध्ययन अनुसारहालसम्म लगानी भइसकेको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्नुकोसाथै भविष्यमा हुने ३३ खर्ब १४ अर्बको लगानी पनि हुदैन ।सरकारले पनि आयोजना निर्माण गरिरहँदा प्राप्त हुने ३ खर्ब २७अर्ब ६२ करोड र निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राप्त हुने गर्दा प्राप्त गर्ने३१ खर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
बैंकहरुले टेक एण्ड पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनामालगानी गर्नेछैनन् । यसले गर्दा उनीहरुको लगानीको क्षेत्र साँघुरोहुनेछ भने जलविद्युतमा मानिएको सुरक्षित लगानीको वातावरणखल्बलिनेछ । एक मेगावाट आयोजना बन्दा १०० जनाले २ देखि३ वर्षसम्म रोजगारी पाउँछन । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि १०जनाले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त प्राप्त गर्छन । ‘टेक एण्ड पेलेआयोजना निर्माण रोकिने हुँदा यो रोजगारी ठूलो क्षेत्र गुम्ने र देशमाबेरोजगारी बढ्ने सम्भावना हुनेछ’ उनले भने ।
जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डण्डी, दुवानीलगायतकाउद्योगहरुको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । आयोजना बन्न छाडेपछि यीउद्योगहरुले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाउँदैनन् । जसले गर्दाउनीहरुको उत्पादन घट्छ र नयाँ उद्योग खुल्ने सम्भावना न्यूनह्ुनेछ । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युतउत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य र भारतसँग भएको १० हजारमेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य अलपत्र पर्नेछ ।
प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै चाटर्ड एकाउण्टेण्ट नारायण पौडेललेटेक एण्ड पेलाई टेक अर पे बनाउनुको विकल्प नभएको बताए ।‘यस्तो संवेदनशी विषय कसले किन, के उद्देश्यको लागि ल्यायोभन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन छैन’ उनले भने । अर्का चाटर्डएकाउण्टेण्ट घनश्याम पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवसायिकबनाउने होइन, निर्वाहमूखी बनाउने दिशातर्फ अघि बढको बताए ।खपत वृद्धि गर्न नसकेको हो भने उत्पादन नै बन्द गर्नेतर्फ लाग्नुदीर्घकालिन रुपमा घातक हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रविसिंहले अहिले निर्माण व्यवसायीलाई धेरै कम विद्युत प्राप्तभइरहकोमा बजेटको यो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र पनिअफठ्यारोमा पर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे । सिमेण्टउत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष ध्रुब थापाले ऊर्जा उत्पादकलाईकमजोर बनाउँदा समग्र आयोजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने सिमेन्टउद्योग पनि कमजोर हुने बताए । उनले भने ‘यसलाई तत्काल सच्याउनपर्छ’ ।
