नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आगामी वर्षको बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा निराशावादी बनाएको बताएको छ ।
एक विज्ञप्ती जारी गर्नै इप्पानले टेक अर पे मा हुँदै आएको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता टेक एण्ड पे मा गरेर पूर्ण निराशावादी बनाएको बताएको छ । इप्पानका अनुसार नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अहिले निजी क्षेत्रले विद्युत विकास विभागबाट निर्माण र सर्भेक्षणसहित यसका लागि आवेदन दिएर विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाको क्षमता मात्र १७११७ मेगावाट छ । जसमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण अथवा सरकारले अघि बढाएका आयोजनाको क्षमता १९० मेगावाट मात्र छ ।
निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी लगानी गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि २०८२ साल जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भन्ने घोषणाले करिब १७ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द भएको छ । बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले टेक एण्ड पे को आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तिय व्यवस्थापन नगर्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै आम ऊर्जा क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी बजेटमा यो घोषणा गरिएको हाम्रो ठहर छ । यो घोषणाले १७ हजार मेगावाटका करिब ३ सय आयोजनाको निर्माणको बाटो मात्र बन्द भएको छैन, हालसम्म यी आयोजनाका लागि निजी प्रर्वद्धकहरुले लगानी गरिसकेको करिब ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी समेत डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाल सरकारले बजेटमा ल्याएको टेक एण्ड पे मा मात्र पीपीए गर्ने व्यवस्थाले सरकारले हालै मन्त्री परिषद्बाट पारित गरेको २८,५०० मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को विरुद्ध मात्र छैन, राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत ठूलो बाधक रहेको इप्पानको ठहर छ ।
नेपाल सरकारले विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरुमा ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई भित्र्याउने तथा छिमेकी मुलुक भारतलाई १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लगायतका सबै उद्देश्य र लक्ष्य हासिलका लागि बजेटको यस व्यवस्थाले बाटो बन्द गरिदिएको ऊर्जा प्रवर्धकहरुको गुनाँसो छ । यो विद्युत ऐन, २०४९, जलविद्युत नीति २०५८, जलस्रोत नीति र ऐन विरुद्ध पनि छ । सरकारको ऊर्जा विकासमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने योजनामा समेत बजेटको यो घोषणाले पूर्ण वेवास्ता गरेको उल्लेख छ । हालसम्म १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र अब ३० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नका लागि तम्सिएको निजी क्षेत्रलाई यस्तो घोषणाले पूर्ण निराशावादी बनाएको इप्पानले जनाएको छ ।
जलविद्युत नीतिले २०५८ सालमै उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेपनि हालसम्म खण्डीकरण नगरी प्राधिकरणको एकाधिकार कायम राखिरहेको बेला एकातिर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्र नदिएर व्यापारमा सहभागी नगराई एकल खरिदकर्तामै जानुपर्ने बाध्यतामा राखिराख्नु र अर्कोतिर विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र दिएर ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेपछि टेक एण्ड पे मात्र पीपीए गर्छु भनेर सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्नु नेपाल सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको घोरविरोधी कदमको रुपमा इप्पानले लिएको छ ।
बजेटले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने घोषणा मात्र गरेको भएपनि हामी बजार खोजेर आफै पीपीए गर्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था हुन्थ्यो तर त्यो नगरी एकै पटक अधिकांश आरओआर आयोजना निर्माणमा सक्रिय रहिरहेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गराउने गरी आएको संसदमा प्रस्तुत बजेटको यस्तो प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निराशावादी बनाएको उल्लेख छ ।
‘यसबाट निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुले सरकारबाट अपमानित हुनु परेको महशुस गरेका छन् । यस्ता निजी क्षेत्र विरोधी र ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी आएको टेक एण्ड पेको प्रावधान तुरुन्तै संसोधन गरी पहिलादेखिनै विद्युत प्राधिकरणले गर्दै आएको टेक अर पे (लिऊ वा तिर) मै पीपीए गर्ने वातावरण निर्माणका लागि जोडदार अनुरोध गर्दछौ,’ इप्पानले भनेको छ, ‘अन्यथा निजी क्षेत्र यसको विरुद्ध कडा भन्दा कडा संघर्षमा उत्रने पनि यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउन चाहान्छौ ।‘
