नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । अहिले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिको हुने संघारमा छ । तर, बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिबाट नै विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने कर बढ्ने भनेर हल्ला फैलिएका कारण अटो व्यवसायीहरुलाई भने भन्सार पास गराउनेदेखि ड्राइभर खोज्नेसम्मको चिन्ता भएको छ ।
सरकारी संयन्त्रबाट नै सूचना चुहिएर विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको कर सरकारले बृद्धि गर्ने खबर सञ्चार माध्यममा आईरहेका छन् । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन र ईन्धनमा आधारित सवारी साधनलाई समान बनाउने किसिमले हाल रहेको करलाई बृद्धि गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
गत वर्ष सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा २० प्रतिशतसम्म कर बढाएको थियो । यो वर्ष भने विद्युतीय सवारी साधनको कर ३० प्रतिशतसम्म बढाउने सरकारको तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले ईभीमा ३० प्रतिशतसम्म कर बढाउने हल्ला बाहिरिएसँगै जेठ महिनाको सुरुवातबाटै चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा थेगिनसक्नु ईभीको बाढी देखिएको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने करमा नयाँ शीर्षकहरु समेत थपेर कर बढाउन लागेको हो ।
विद्युतीय सवारी साधन र ईन्धनमा आधारित सवारी साधनलाई समान बनाउने नीतितर्फ उन्मुख भएको सरकारको कदमलाई अटो क्षेत्रका व्यवसायीहरुले भने गलत कदमका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
नेपाल पूर्वाधारसँगको कुराकानीमा यात्रुवाहक विद्युतीय सवारी साधनमा नेपालकै सर्वाधिक बिक्री गर्नेमध्येको एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सरकारको यो कदम अँधोगतितर्फको भएको बताए । उनले भने, “विद्युतीय सवारी साधनलाई अघि बढाउने नीति लिएर पेट्रोलियमलाई विस्थापित गर्नुपर्नेमा सरकारले कर बढाउने नीति लिनु कदापी सहि होईन् ।”
ती अटो व्यवसायीकाअनुसार सरकारको राजस्वमा परिरहेको दबाबलाई परिपूर्ति गर्ने हेतुले विद्युतीय सवारी साधनमा पनि कर बढाउने नीति लिन लागेको बुझिएको छ ।
पारामाउन्ट मोटर्सका महाप्रबन्धक सुनिल क्षेत्री सरकारले एउटा नीतिलाई केही वर्षसम्म पनि निरन्तरता दिन नसक्नुले अटो क्षेत्र फस्टाउने अवस्था नै नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एउटा नीति लिएर त्यसलाई पाँच वर्षसम्म पनि निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था छैन ।”
यो वर्षको बजेटबाट सरकारले लक्जरी करदेखि स्टक करजस्ता नयाँ शीर्षकमा पनि कर लगाउन लागेको छ । यी विषय लिएर पनि अटो व्यवसायीहरुले स्वागतयोग्य कदम नभएको ठम्याएका छन् । क्षेत्री भन्छन्, “हामीले राजस्व तिरेर ल्याएको सवारी साधन केही समयभित्रैमा बिक्री भएन भने स्टक ट्याक्स लगाउने भन्ने कुरा छ । त्यस्तो कदम पनि हुन्छ?”
सरकारी संयन्त्रले कर बढाउने हल्ला चलेसँगै पछिल्लो समय दैनिकजसो सैयौंको संख्यामा विद्युतीय सवारी साधनहरु नेपाल भित्रिरहेका छन् । यसले अटो व्यवसायीहरुमा पनि एक किसिमको तनाव सिर्जना गरेको उनीहरु बताउँछन् । एक अटो व्यवसायीले भने, “सबैतिर कर बढ्ने हल्ला छ । गाडी ल्याउनुपर्यो । भन्सार कटाएर पार्किङ गर्ने ठाउँ मिलाउनु पर्यो । ड्राईभर खोज्नुपर्यो । अहिले हामी सबै कामलाई थाँती राखेर यहि काममा ध्यान दिनतिर लागेका छौं ।”
चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म कति भित्रिए विद्युतीय सवारी साधन?
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो १० महिना (साउनदेखि वैशाखसम्म)मा ९ हजार ८ सय ५९ वटा विद्युतीय सवारी साधनको आयात भएको छ ।
सरकारले ९ हजार ८ सय ५९ वटा सवारी साधन आयात गर्दा त्यसको आयात मूल्य २३ अर्ब १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ । भन्सार विभागकाअनुसार यसबाट सरकारले १४ अर्ब २५ करोड ११ लाख ९६ हजार रुपैयाँको राजस्व आम्दानी गरेको छ ।
वैशाख महिनामा चैत्रमहिनासम्म आयात भएका सवारी साधनको तुलनामा २३.७४ प्रतिशतले बढि विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् । चैत्र महिनासम्म ७ हजार ९ सय ६७ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको थियो ।
चैत्रसम्म आयात भएका सवारी साधनको आयात मूल्य १८ अर्ब ६२ करोड २२ लाख ३९ हजार रहेकोका त्यसबाट सरकारले ११ अर्ब ४७ करोड ७१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको थियो ।
विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढ्ने हल्लाले धेरै सवारीसाधन भित्रिएका हुन् ।