नेपाल पूर्वाधार 
-भीम गौतम
आजकै दिन अर्थात ११४ वर्ष अघि नेपालको पहिलो र दक्षिण एशियाको दोस्रो आयोजनाको रुपमा ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत निर्माण भएको थियो । वि सं १९६८ साल जेठ ९ गते उद्घाटन भएको त्यो जलविद्युत गृहबाट उत्पादित बिजुली खोकनाका सिद्धिलाल महर्जनको घरमा परीक्षणको रुपमा बालिएको थियो । बिजुली बलेपछि बल्ल तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्सेरले टुँडिखेलमा यसको उद्घाटन गरेका थिए ।
चार वर्ष लगाएर जेठ ९ गते निर्माण सम्पन्न भएको फर्पिङदेखि ११४ वर्षपछिको जेठ ९ गतेसम्म आउँदा र पछिल्लो निर्माण सम्पन्न ३२ मेगावाटको करुवा सेती जलविद्युतसम्म आईपुग्दा १९४ जलविद्युत आयोजना मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् । सौर्य लगायतका अन्य ऊर्जा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म २१९ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् । विद्युत विकास विभागका अनुसार, अहिलेसम्म जलविद्युतको उत्पादन मात्र ३ हजार ४ सय ६३ मेगावाट पुगेको छ भने जम्मा ऊर्जा क्षमता ३ हजार ६०२ मेगावाट पुगेको छ । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, यसमा निजी क्षेत्रको मात्र २ सय आयोजना निर्माण सम्पन्न भई २ हजार ८ सय ९९ सय मेगावाट पुगेको छ ।
११४ बर्ष अघि सुरु भएको जलविद्युत उत्पादनले अहिलेसम्म आउँदा ठूलो गुणात्मक छलाङ मारिसकेको छ । यसको पछाडी २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि तत्कालीन सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुको कारण पनि हो । तर ११४ बर्षदेखि अहिलेसम्मको ऊर्जा विकासको इतिहासलाई केलाउँदा राणा कालदेखि गणतन्त्र कालसम्म पुग्नुपर्छ । ११४ बर्ष अघिको जेठ ९ मा ५०० किलोवाट र ११४ बर्षपछिको जेठ ९ मा ३६०२ मेगावाट पुगेको ऊर्जा उत्पादन १० बर्षपछिको जेठ ९ गते सरकारलेको लक्ष्य हासिल भएमा २८५०० मेगावाट पुग्नेछ भने त्यो लक्ष्य पूरा नभएमा पनि कम्तीमा १० हजार मेगावाट नाघ्नेछ ।
राणादेखि पञ्चायतसम्म १७६ मेगावाट
राणा शासन कालमै सुरु भएको फर्पिङ र १९९२ सालमा निर्माण भएको ६.४० किलोवाटको सुन्दरीजलसम्मको निर्माण हेर्दा राणा कालमा मात्र १.१५० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको थियो । विद्युत विकास विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने त्यसपछिको १० बर्ष प्रजातन्त्र र ३० बर्षे पञ्चायत कालमा जम्मा ७५ मेगावाट मात्र थप बिजुली उत्पादन भएको थियो । यस अवधिमा पनौती, कुलेखानी, त्रिशुली, तिनाऊ, त्रिशुली, तातोपानी, गण्डक, सेती लगायका आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका थिए । जलविद्युत क्षेत्रलाई हेरेर पञ्चायतको कालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रुपमा कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई लिन सकिन्छ ।
बहुदल–गणतन्त्रमा छलाङ
बहुदल र त्यसपछि आएको गणन्त्रको अवधिमा मात्र जलविद्युतमार्फत मात्र ३२८७ मेगावाट उत्पादन भएको विद्युत विकासको तथ्यांकले देखाउँछ । अझ सोलार लगायतका अन्य स्रोतको उत्पादन हेर्ने हो भने ३३ सय २४ मेगावाट उत्पादन भएको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन सुरु गरेको आर्थिक वर्ष २०५७ सालसम्म नेपालको उत्पादन २५२ मेगावाट मात्र थियो । जब निजी क्षेत्रले उत्पादन सुरु गर्यो, त्यसपछि आउँदा उत्पादनमा नेपालले छलाङनै मार्यो । २०६५ सालमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछिको उत्पादन मात्र हेर्ने हो भने २८५१ मेगावाट छ । जलविद्युतको मात्र २७१७ मेगावाट छ । ७८ वर्षमा १७६ मेगावाटमै सीमित रहेको ऊर्जा उत्पादन ३६ बर्षमै यति धेरै उत्पादन हुनुको पछाडी निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनु, बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले व्यवसायिक ऋण प्रवाह गर्नु तथा यसमा पुँजी संकलनका लागि खुला गरिनुलाई मुख्य कारणको रुपमा लिइन्छ ।
बहुदलीय प्रजातन्त्र लगत्तै निजी क्षेत्रलाई समेत जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा सहभागी गराउने गरी आएको विद्युत ऐन २०४९ र २०५७ सालमा पहिलोपटक तोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नै नेपालको जलविद्युत विकासका लागि एउटा छलाङ मार्ने आधार बन्यो ।
विद्युत ऐन २०४९ आउनु अघि २०३८ सालमा एक मेगावाटको तिनाउ जलविद्युत परियोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएपनि त्यति बेला निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदा सरकारीकरण गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले २०४१ सालमा १२.५ मेगावाटको झिमरुक परियोजना र २०४८ सालमा ९.४ मेगावाटको आँधीखोला परियोजना निर्माण गरेको थियो । त्यतिखेर बेला बीपीसीले परियोजना वरिपरि विद्युतीकरण गरी विद्युत विक्री गरेको थियो ।
निजी जलविद्युत प्रवर्धक लागि विर्सनै नहुने दिनको रुपमा २०५५ सालको असार १४ गते अर्थात २८ जुन १९९८ जुन दिनलाई लिने गरिन्छ । प्राधिकरण अनुसार, नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक पीपीएको दर तोकिएको थियो । यसको श्रेय तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यलाई जान्छ ।
विद्युत ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई खुल्ला गरेपनि सरकारले बिजुली किन्ने ग्यारेण्टी नलिएको कारण जलविद्युत परियोजना अघि बढ्न सकेका थिएनन् । त्यतिवेलासम्म ६० मेगावाटको खिम्ती, ४५ मेगावाटको अपर भोटेकोशी र ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रोको पीपीए पहिल्यै भए पनि पीपीएको दर तोकिएको थिएन ।
निजी क्षेत्रको मागप्रति सकारात्मक तात्कालीन ऊर्जामन्त्री आचार्यले पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई १ देखि १० मेगावाटसम्म क्यू ९० मा बनाउने गरी पहिलोपटक बर्षामा प्रति युनिट २.७६ रुपैयाँ र हिउँदमा प्रति युनिट ४.०३ रुपैयाँ कायम गर्ने गरी पीपीए दर तोक्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइन् । २०५५ साल असार १४ गते विद्युत प्राधिकरण बोर्ड बैठकले यही दर तोक्यो पनि । क्यू ९० मा बनाउन नसक्ने निजी क्षेत्रको गुनासोपछि फेरि आचार्यले यसलाई क्यू ६५ मा झारेर पीपीए दर पनि हिउँदमा ४.२५ र बर्षामा ३ रुपैयाँ प्रति युनिट कायम गरियो । यही निर्णय जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि थप महत्वपूर्ण जग बन्यो ।
यो निर्णयपछि सबैभन्दा पहिला लमजुङको ०.१८३ मेगावाटको स्याङगे खोलाले २०५८ माघ ३ गते प्राधिरकरणसँग पहिलो पीपीए गरेको थियो । त्यसपछि विदेशी लगानीका खिम्ती, भोटेकोशी लगायतका आयोजना पनि अघि बढे । यी आयोजनाको सिकाई, बुटबल पावर कम्पनी (वीपीसी) को २०३८ सालदेखि सुरु गरेको यात्रा र यी जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत जनशक्तिहरुको अनुभवले नै ३६ बर्षमा साढे ३४ सय मेगावाट उत्पादन सम्भव भएको हो ।
१० बर्षपछिको जेठ ९ गते
२०८१ साल मंसीर १९ गते नेपाल सरकारले आगामी १० बर्ष अर्थात सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय उत्पादन पूरा गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । यदि यो लक्ष्य पूरा भयो भने १० बर्षपछि अर्थात २०९२ सालसम्म नेपालको उत्पादन २८ हजार ५०० मेगावाट पुग्न सम्भव छ । तर यसका लागि निजी क्षेत्रसहित ऊर्जा उत्पादनमा सक्रिय निकायलाई लगानीमैत्री वातावरण, सहजीकरण र पुँजी व्यवस्थापनका लागि उचित अवसरको खाँचो छ ।
सरकारले ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धिको आधार मानेर मार्गचित्रकै लक्ष्य साढे १३ हजार मेगावाट देशभित्र र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने उद्देश्य पूर्तिका लागि एकाकार भई लाग्ने हो भने यो असम्भव छैन । किनकि निजी क्षेत्रसँग मात्र विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाको क्षमता ३१ हजार मेगावाट छ भने सरकारले अध्ययन गरेर निर्माणमा जान सक्ने आयोजनाको क्षमता अर्को ३० हजार मेगावाट छ ।
विद्युत प्राधिकरणका अहिले ४१०० मेगावाट बराबर आयोजना निर्माणधिन अवस्थामा, ४३०० मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीए वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा र ११ हजार मेगावाटका आयोजनाले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएर बसिरहेका छन् । यदि सरकारको उचित साथमा निजी क्षेत्रले दर्बिलो हात अघि बढाउन सकेमा अबको १० बर्ष ऊर्जा क्षेत्रका लागि स्वर्णिम युग बन्ने निश्चित छ ।
(गौतम स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)