नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीहरुले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) जारी गर्न पाउने भएका छन् ।
आगामी बजेटमार्फत २ वर्षभित्र लागु गर्ने गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ ले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग बनेको थियो । उक्त आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनका कार्ययोजना तयार पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । उक्त समितिले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।
अहिले जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन सुरु नगरेपनि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को शर्त पूरा गरेपछि निष्कासन गर्न पाउँछन् । ६० प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भएका कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्न पाउँछन् ।