नेपाल पूर्वाधार 
भरत बन्जारा
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शीता, स्वच्छता, जवाफदेहिता र विश्वशनीयता प्रवर्द्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गरिने विषय सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।
परामर्श सेवा भन्नाले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, सर्भेक्षण, डिजाइन, ड्रइङ, सुपरिवेक्षण, तालिम, परीक्षण गर्ने काम, सफ्टवेयरको विकार वा यस्तै प्रकृतिका अन्य बौद्धिक वा पेशागत सेवा भनि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले परिभाषित गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ जारी हुँदा सार्वजनिक निकायलाई ५ लाख रूपैयाँभन्दा कम मूल्यको परामर्श सेवा खरिदका लागि तजबिजी अधिकार दिएको थियो ।
सोहि तजबिजी अधिकार बमोजिम छिटो विधिबाट सार्वजनिक निकायले अत्यावश्यक परामर्श सेवा खरिद गर्न बाटो खुल्ला गरिदिएको थियो । जुन प्रावधान सरकार सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्वका लागि वाञ्छनिय नै थियो । २०७३ पुस ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (चौथो संशोसन) नियमावली, २०७३ ले सार्वजनिक निकायलाई २० लाख रूपैंया सम्म मूल्यको परामर्श सेवा खरिदका लागि तजबिजी अधिकार थपिदियो ।
त्यस समयमा परामर्श सेवामा लागेका संस्थाहरू उत्साहित नै भए राज्यले देखाएको उदारता सम्झेर । तर त्यहि तजबिजी अधिकारका कारण एकातिर परामर्श सेवा क्षेत्रप्रति आम जनताको हेर्ने दृष्टिकोणमा नकारात्मकता बढेको छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक निकायहरूमा भ्रष्टाचार मौलाउने मूल कारकका रूपमा स्थापित भएको छ ।
साथै परामर्श सेवामा लागेका निजी क्षेत्रहरूको संस्थागत विकास र उन्नयनको बाधक बनेको छ, यो तजबिजी अधिकार । यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम २० लाख रुपैयाँभन्दा साना लागतका परामर्श सेवा सोझै खरिद प्रकृयामा व्यापक बिचलन बिद्यमान रहेको कुरा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं प्रतिवेदनमा भ्रष्ट्राचार क्षेत्रगत प्रवृत्ति विश्लेषणमा राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व परामर्श शीर्षकमा अनियमित खर्च गर्ने, पटक-पटक एउटै विषयमा डिपिआर तयार गर्ने, डिपिआर बमोजिम संरचना निर्माण नगर्ने, एउटै व्यक्ति/फर्मबाट पटक-पटक ड्रइङ, डिजाइन बनाउन लगाइ प्रतिवेदन लिने र भुक्तानी दिने कुरा उल्लेख छ । साथै गोष्ठी, सेमिनार, तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान आदिको नाममा कार्यक्रमनै सञ्चालन नगरी कागजमा मात्र देखाई अनियमितता गर्ने बुँदा पनि सोहि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक निकायको प्रशासन संयन्त्र र राजनैतिक नेतृत्वलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ७० को चौथो संशोधनबाट प्राप्त तजबिजी अधिकारले कुन तहसम्म भ्रष्ट बनाएको छ भन्ने आधार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औ प्रतिवेदनमा उल्लेखित यिनै बुँदाहरूबाट प्रष्ट हुन्छ ।
यहाँनिर सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको सार्वजनिक खरिद प्रकृयामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वशनीयता प्रवर्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने उदेश्य प्राप्तिका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ७० को चौथो संशोधन ले बढाइदिएको तजबिजी अधिकार कटौति गरि न्यूनतम सिमाभित्र कायम गर्न ढिला भइसकेको छ ।
लोकतन्त्रको असल अभ्यास संगसंगै तजबिजी अधिकारहरूको कटौती र कानुन र विधिको शासनको प्रत्याभुति सहित सार्वजिक खरिद ऐनले प्रस्तावना गरेजस्तै विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरा सार्वजनिक निकाय, राजनैतिक नेतृत्व र निजी क्षेत्रको साझा दायित्व भित्र पर्दछन ।
बौद्धिक वा पेशागत सेवामा रहेका हरूको ऊर्जा कायम राखी राज्यको नीति निर्माण देखी खोज, अनुसन्धान, योजना निर्माण, प्राविधिक सेवालगायत लगायत समग्र परामर्श सेवाको सुनिश्चत भविष्य संगसंगै प्रचलित ब्रेन ड्रेन अर्थात बौद्धिक पलायन न्यूनीकरणका लागि सरकारले समुचित कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ ।
यस क्षेत्रको संरक्षण, सम्बर्धन र पेशागत हितका लागि स्थापित छाता संगठन लगायतका पेशागत नेतृत्वको कमजोर भूमिका वा सरकारसंगको समन्वय अभावका कारण सार्वजनिक खरिद (चौधौ संशोसन) नियमावली, २०८२ ले यस विषयलाइ समेट्न नसक्नु परामर्श सेवा क्षेत्रका लागि अत्यन्तै बिडम्बनाको विषय हो ।
(लेखक बन्जारा परामर्शदाता हुन् । )