
काठमाडौं । लामो समय ऊर्जा संकटको मारमा परेको नेपाल अहिले बर्खामा सरप्लस हुने बिजुली भारत र बंगलादेश बेच्न थालेको छ ।
बर्खामा झण्डै १००० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न थालेको नेपालले हिउँदको माग पूरा गर्न भने सोही परिमाण बराबरको बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हरेक वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाइ वर्खामा सरप्लस हुने बिजुली बेच्न टाउको दुखाइको विषय बन्छ ।
जलाशय प्रकृतिका जलविद्युत आयोजना निर्माण नहुँदा एकातिर हिउँदमा ऊर्जा संकट हुन्छ भने अर्कातिर ऊर्जा सुरक्षामै चूनौती बढेको छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनक महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य घोषणा भएपनि ठोस काम हुन सकेको छैन् । निजी क्षेत्रले सरकारले नीतिगत रुपमा अहसयोग गरेको गुनासो सधैभरी गरिरहेको हुन्छ । आगामी बजेटमा निजी जलविद्युत प्रवर्धकको नयाँ कुनै माग छैन् । निजी क्षेत्रले पूरानो सुविधा निरन्तरताको माग गरेको छ । सरकारले काम गर्न दिन हो भने जलविद्युतमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का महासचिव बलराम खतिवडासंग नेपाल पूर्वाधारका लागि दिनेश खड्काले गरेको कुराकानी-