नेपाल पूर्वाधार 
दिनेश खड्का/नेपाल पूर्वाधार
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै किस्ताको सुविधा दिएर डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको छ ।
केहि दिन पहिले आयोगले पत्र लेखेर प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको हो । ‘हामीले ४/५ दिन पहिले पत्र लेखेर ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई सर्वोच्च अदालतले स्टेअर्डर दिएको हुनाले अघिल्लो निर्णयमा नै फर्किएको भन्ने उल्लेख गरेर प्राधिकरणलाई पठाएका छौं,’ नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले भने, ‘अघिल्लो निर्णयको मतलब आवधिक किस्ताको सुविधा दिएर बक्यौता उठाउन भनेका हौं । छानविनबाट अन्यथा भएमा आगामी बिलमा समायोजन गर्नु समेत भनेका छौं । विद्यमान कानुन अनुसार अघि बढ्न भनेका हौं ।’
आयोगले प्राधिकरणलाइन लाइन काटेर बक्यौता उठाउने समेत बाटो खोलिदिएको छ । तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ हुँदा उनले लाइन काट्ने सहमति मागेर पत्र लेखेका थिए । प्राविधिक समितिलाई काम गर्न नदिनु भनि सर्वोच्च अदालत स्टेअर्डर दिएपछि घिसिङले नियमन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । पत्र लेखेकै दिन घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त भएका थिए । चैत ११ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेर हितेन्द्र देव शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो ।
ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट अवकाशप्राप्त श्रीराम राज पाण्डे र र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् । यो कार्यदलले प्राधिकरणले काटेको बिल टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरअनुसार भए/नभएको र गणना गरेको मिले/नमिलेको जाँच गर्ने छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन गर्ने छ। त्यस अनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको थियो । तर यो समितिलाई तत्काल काम नगर्नु/नगराउनु भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । चैत ३ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त कार्यदललाई काम गर्न तत्कालका लागि रोक लगाउने गरि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले यो कार्यादल अवैधानिक रहेको भन्दै डेटा दिन अस्वीकार गरेका थिए । उनले नियमन आयोग सहभागी नभएको कार्यादललाई नमान्ने अडान लिएका थिए ।
नियमन आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको कार्यादललाई सहयोग गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको थियो भने वैकल्पिक उपाएर अपनाएर बक्यौता उठाउन भनेको थियो । उसले घुमाउरो भाषामा लाइन नकाट्न भनेको थियो । कार्यादल विरुद्ध स्टेअर्डर अदालतले दिएपछि प्राधिकरणले भन्दै लाइन काट्ने सहमति मागेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले नियमन आयोगका अध्यक्ष धिताल र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई राखेर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
२०७३ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विभिन्न उद्योगलाई ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराइएको र सोको महसुलसम्बन्धी विवाद रहँदै आएको छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
आयोगको प्रतिवेदनमा ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत टिओडी (टाइम अफ डे) मिटरसमेतका आधारमा अध्ययन गरी बक्यौता असुल गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ को निर्णयानुसार टिओडी मिटरसमेतको तथ्याङ्क पुनःपरीक्षण भई आएमा विद्युत् बक्यौता तिर्न उद्योगीहरु सहमत भए पनि विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको टिओडीबाट हिसाब नगरेको भन्दै उद्योगीले असहमति राख्दै आएका छन् ।
