नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले जसरी पनि हटाउने मनाशायकासाथ सात दिने स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
उनले ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यमार्फत सात दिनभित्र पेस गर्ने गरी ९ बुदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । स्पष्टीकरणमा यस अघि मागिएको १५ बुदे, ६ बुदे र ३ बुदे विवरण स्पष्ट रुपमा पेस नगरेको, ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको टिओडी मिटर जाँच गर्न गठित समितिलाई डेटा नदिएको, नोट अफ डिसेन्ट लेखेको लगायत विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको बताए ।
ऊर्जा मन्त्री खड्काले दशै अघि १५ बुदाँमा प्राधिकरणसँग विवरण मागेका थिए । सञ्चालक समितिले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई विगत ४ वर्षमा प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण समेत मागेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका ४ वर्षको वित्तीय विवरण, विगत ५ वर्षका केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको विवरण, फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजको अध्यावधिक विवरण, विगत ४ वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमणको विवरणलगायतका विवरण मागेको थियो ।
विगत ४ वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशकबाट भएका बोलपत्र स्वीकृत, विभाग निर्देशनालयबाट भएका खरिद स्वीकृतिको समेत विवरण मागिएको थियो । ‘कुलमानलाई जसरी पनि हटाउने मात्र होइन, कारबाही गरेर जेल पठाउने योजना सरकारको छ ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतल भन्यो ।
सरकाले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलानइको प्राधिकरणले काटेको बिलको अध्ययन गर्न सरकारले विज्ञहरुको कार्यदल गठन गरेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केही समयअघि अवकाशप्राप्त श्रीराम राज पाण्डे र र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् । यो कार्यदलले प्राधिकरणले काटेको बिल टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरअनुसार भए/नभएको र गणना गरेको मिले/नमिलेको जाँच गर्ने छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन गर्ने छ । त्यस अनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ । तर प्राधिकरणले डेटा नै नदिएका कारण कार्यादलले काम गर्न पाएको छैन् । कार्यादललाई गाडी र भत्ताको सुविधा दिने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा आएको प्रस्तावमा कुलमानले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।