पूर्वाधार लगानीमा नविनतम दृष्टिकोण 

पूर्वाधार संरचना निर्माणमा लगानी जुटाउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको नै हुने परम्परागत प्रचलन र अभ्यास रहेकोछ । जनताको अपेक्षा र मुलुकको आवश्यकता अनुरुप सरकारले पूर्वाधार संरचनाको विकास  गर्दछ । यसका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत जुटाउने दायित्व पनि सरकारको नै मानिन्छ । आन्तरिक राजस्वको अलावा आन्तरिक तथा वाह्य ऋण एवम् विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट पूर्वाधार संरचनामा सरकारले लगानी जुटाउँछ । पूर्वाधार संरचनालाई व्यावसायिक वस्तुभन्दा सामाजिक उत्पादनको रुपमा व्यवहार गरिन्छ । तसर्थ, त्यस्तो लगानीबाट प्रत्यक्ष वित्तीय लाभको अपेक्षा गरिदैन । वित्तीय प्रतिफलभन्दा आयोजनाबाट हुने अपेक्षित आर्थिक तथा सामाजिक लाभका आधारमा पूर्वाधार विकासका आयोजनाको छनौट तथा कार्यान्वयन गरिन्छ । त्यस्ता पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय लाभग्राही जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता, भूमिका र योगदानको समेत अपेक्षा गरिन्छ ।

पछिल्लो समयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता जनताको कल्याणकारी कार्य तर्फ सरकारको जिम्मेवारी र भूमिका बढ्दै गएको छ । सरकारको आन्तरिक वित्तीय स्रोत र लगानी गर्ने वित्तीय क्षमतामा संकुचन हुदै गएकोछ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणप्राप्त गर्ने सरकारको क्षमता र अनुदानको मात्रा घट्दै गएको छ । पूर्वाधार संरचनाको आवश्यकता र माग एवम् यसका लागि लगानी गर्नु पर्ने आवश्यक रकमको आकार बढ्दै गएको छ । अर्कातर्फ, सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने आयोजना व्यवस्थापनमा अनेक प्रकारका समस्या र चुनौती देखापर्न थालेका छन । यस सन्दर्भमा सरकारको सीमित वित्तीय साधन तथा कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमताबाट पूर्वाधार संरचना निर्माणको बढ्दो आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । तसर्थ, केही समययता सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीकर्ताको भूमिका प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाले महत्व र प्राथमिकता पाउने गरेको देखिन्छ। तदनुरुप नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका कार्य पनि क्रमिक रुपमा अघि बढाइएको पाइन्छ।

प्रयास र उपलव्धि

निजीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको विश्वव्यापि लहरका कारण वि.सं. २०४६ मा भएको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् सरकारले लचिलो र उदारवादी अर्थिक नीति अवलम्वन गर्दै आएको छ । लगानीका लागि निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले लगानी मैत्री वातावतरणको सिर्जना गर्न प्रयास गरेको छ । यसका लागि नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत सुरधारका क्रमिक प्रयास भएका छन । सार्वजनीक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप पूर्वाधार संरचनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा लगानीमा समेत निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने नीति अङ्गिकार गरिएको छ ।

विगत तीन दशकको अवधिमा जलविद्युत उत्पादन तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा यस नीतिले निकै सार्थक परिणाम दिन सकेको देखिन्छ । जलविद्युत तथा सौर्य विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्न सरकारले दिएको छुट, सहुलियत तथा प्रोत्साहन, सर्वसाधारण शेयर लगानीकर्ताको व्यापक सहभागिता एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सकारात्मक भूमिकाका कारण हाल विद्युतको कुल जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको छ । भविष्यमा यो अनुपात अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ । तर अझै पनि पूर्वाधार संरचनाका अन्य क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन ।

लामो निर्माण अवधि, ठूलो परिमाणको लगानीको आवश्यकता, अधिक लगानी जोखिम, लामो लगानी फिर्ता अवधि, अनिश्चित बजार, सामाजिक तथा वातावरणीय संवेदनशिलता, झण्झटिलो एवम् लामो प्रशासनिक तथा कानूनी प्रक्रिया आदि पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा लगानीका प्रमुख विशेषता हुन । उल्लेखित विशेषताका कारण सरकारको नीतिगत प्रोत्साहन तथा सहुलियत विना पूर्वाधार संरचनामा निजीक्षेत्रको आकर्षण बढ्न सक्ने अवस्था हँुदैन । निजी क्षेत्रको संलग्नता बिना पूर्वाधार संरचनाको बढ्दो आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ, यस क्षेत्रको लगानीका लागि नविनतम प्रकृतिका वित्तीय ढाँचा र वित्तीय उपकरणको प्रयोग हुन सकेको छैन ।

आयोजना प्रवर्धक तथा सर्वसाधारणको शेयर लगानी एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानीको परम्परागत वित्तीय ढाँचाले मात्र पूर्वाधार संरचनाका लागि लगानीको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न सकिने सम्भावना देखिदैन । तसर्थ, पूर्वाधार संरचनाका अन्य आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नीतिगत प्रोत्साहनका अलावा लगानीका नयाँ ढाँचा र नविनतम वित्तीय उपकरणहरुको प्रयोगमा जोड दिनु पर्ने आवश्यकता छ ।

वित्तीय ढाँचा

पूर्वाधार संरचनाको विकास तथा लगानीमा निजीक्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन तथा त्यस्ता आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहन बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यास समेतका आधारमा नविनतम प्रकृतिका वित्तीय ढाँचाको विकास तथा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। केही उपयोगी र सम्भावित वित्तीय ढाँचा देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएकोछः

सम्भाव्यता न्यून परिपुरक कोष पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्ने एक नविनतम अवधारणा हो । सरकारले आफ्नो वित्तीय स्रोतबाट यस कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्दछ । पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुमा व्यावसायिक लगानीका लागि वित्तीयरुपले सम्भाव्य बनाउन अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्नु यस कोषको प्रमुख उद्देश्य हो । आर्थिक तथा सामाजिक रुपले अत्यावश्यक तर वित्तीय प्रतिफल तुलनात्मक रुपमा कमजोर भएका कारण निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण नहुने आयोजनालाई वित्तीय रुपले सम्भाव्य बनाई निजी लगानी आकर्षित गर्न त्यस्तो आयोजनामा यस कोषबाट अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरिन्छ।

यस वाहेक वहुपक्षीय विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरुले पनि आयोजनाहरुलाई अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने उद्देश्यले यस प्रकारको कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी सम्भाव्यता न्यून परिपुरक कोषको अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण, व्यावसायीक प्रकृतिको दीर्घकालीन ऋण लगानी तथा आयोजना प्रवर्धक एवम् सर्वसाधारण लगानीकर्ताको शेयर लगानीको उपयुक्त संतुलन कायम हुने गरी आयोजनाको वित्तीय ढाँचा तयार गरिन्छ ।

नेपालमा यस अवधारणाको नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था भइसकेको छ ।  सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ४३ ले सम्भाव्यता न्यून परिपुरक कोषको व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक प्रतिफल दिने तथा पूर्वाधार संरचनाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देखिएको तर वित्तीय रुपमा तत्काल मनासिव प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजनाको निर्माण सञ्चालन तथा विस्तारको लागि एक सम्भाव्यता न्यून परिपुरक कोषको स्थापना गर्ने र सो कोषबाट तोकिए बमोजिमका मापदण्डको आधारमा तोकिएबमोजिमका परियोजनाको लागि लगानी बोर्डको सिफारिसमा आवश्यक रकम पुँजीगत तथा सञ्चालन अनुदान वा ऋण उपलव्ध गराउन सकिने र सो कोषमा नेपाल सरकारले समय समयमा आवश्यक रकम विनियोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर नेपालमा यसको यथोचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यद्यपि हालसालै १२०० मेगावाट क्षमताको वहुचर्चित बुढी गण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना यही ढाँचामा निर्माण गर्ने गरी आयोजनाको वित्तीय ढाँचा तयार गरिएको छ । यस वाहेक, नेपाल सरकारको बेलायती दुतावासको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रअन्तर्गतको  केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष मार्फत अघि बढाइएका सस्टेनेबल इनर्जी च्यालेन्ज फण्ड(एसइसीएफ) न्यून परिपुरक कोषको अवधारणामा स्थापना भएको कोष हो ।

सार्वजनिक वित्त र निजी वित्तको समिश्रणका आधारमा तयार गरिएको आयोजनाको वित्तीय ढाँचालाई मिश्रित वित्त व्यवस्था अर्थात् विल्निडेड फाइनान्सिङको रुपमा चिनिन्छ । सार्वजनिक वित्त परोपकारी प्रकृतिको हुन्छ । यस अन्तर्गत सरकारी एवम् कल्याणकारी प्रकृतिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरु समावेश हुन्छन। यस्ता कोषले प्रतिफलभन्दा परिणामको अपेक्षा गर्दछन र तुलनात्मक रुपमा उच्च जोखिम वहन गर्न तत्पर हुन्छन। निजी वित्त व्यावसायिक प्रकृतिको हुन्छ । यस अन्तर्गतस्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीकर्ताकोको पुँजी समावेश हुन्छ । यस्तो वित्तले परिणाम भन्दा प्रतिफलको अपेक्षा गर्दछ र जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता तुलनात्मक रुपमा कम हुन्छ।

निजी लगानीलाई निश्चित प्रतिफल सुनिश्चित हुने एवम् मुलुकलाई अपेक्षित आर्थिक तथा सामाजिक लाभ प्राप्त हुने गरी ब्लेण्डेड फाईनान्सिङ्गको ढाँचा तय गरी एवम् आयोजनाको छनौट  गरिन्छ । ब्लेन्डेड फाइनान्समा सार्वजनिक वित्तलाई ग्यारेन्टी, बीमा, करेन्सी स्वाप, सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्राविधिक सहायता, अनुदानआदि जस्ता बहुउपकरणको प्रयोगका माध्यमबाट निजी वित्तमा समिश्रण गरिन्छ । निजी वित्तलाई शेयर लगानी वा व्यावसायिक कर्जाको रुपमा आयोजनामा उपयोग गरिन्छ । यसको प्रमुख उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशील तथा पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरी राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउनु हो।

आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासको लक्ष्य पुरा गर्न आवश्यक पर्ने ठूलो परिमाणको एवम् दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानी जुटाउन निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र बीच सार्थक सहकार्य र साझेदारी गर्ने रणनीति अनुरुप यो अवधारणाको विकास भएको हो। तसर्थ, विकास वित्त र परोपकारी वित्तको सहयोगमा निजी क्षेत्रको पुँजी ठूलो आकारमा परिचालन गर्नु यसको प्रमुख विशेषता हो। यसले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रको पुँजी प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ।समावेशी विकास तथा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा ब्लेन्डेड फाइनान्सले राम्रो प्रभाव पार्ने अपेक्षा लिईएको हुन्छ । नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सहित व्यावसायिक वित्तको आकार बढाउन यसले सहयोग गर्दछ। समग्रमा भन्नु पर्दा ब्लेन्डेड फाइनान्स दिगो विकासका लक्ष्यहरु सन् २०३० भित्र प्राप्त गर्न वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले विकास वित्त र परोपकारी वित्तलाई बीउ पुँजीको रुपमा लिई निजी क्षेत्रको व्यावसायिक पुँजी उलेख्य रुपमा परिचालन गर्न रणनीतिक रुपमा प्रयोगमा ल्याएको सहवित्तीय उपकरण हो ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मात्र १३.५ खर्ब अमेरिकी डलर थप वित्तीय साधन आवश्यक पर्ने सन्दर्भमा जलविद्युत् लगायत अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको पुँजी लगानी समेतलाई ब्लेन्डेड फाइनान्समा समेटिएको छ । उदाहरणका लालि हालसालै २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ मा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको नेतृत्वमा आठवटा ऋण लगानीकर्ता सम्मिलित सम्पन्न ऋण प्याकेजलाई नेपालको सन्दर्भमा ब्लेन्डेड फाइनान्सको संज्ञा दिन सकिन्छ ।

यो सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ्ग, प्रोक्युरमेण्ट तथा निर्माणको मिश्रित अवधारणा हो । छिमेकि राष्ट्र भारतमा सडक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा यस अवधारणाको सफल प्रयोग भएको पाईन्छ । यस अन्तर्गत आयोजनाको कूल लागतको अधिकतम ४० प्रतिशत रकम निर्माणको विभिन्न चरण पुरा भए पश्चात किस्तावन्दी रुपमा सरकारले आयोजना प्रवर्धकलाई प्रदान गर्दछ । बाँकी ६० प्रतिशत आयोजना प्रवर्धकले व्यावसायिक कर्जा वा शेयरको रुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । त्यसमध्ये सामान्यतः २० देखि २५ प्रतिशत आयोजना प्रवर्धकको शेयर लगानी हुनु पर्दछ ।

खुला, पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी विधिबाट सरकारले आयोजना प्रवर्धकको छनौट गर्दछ । आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा सञ्चालन अवधिको मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी प्रवर्धकको हुन्छ । मर्मत गर्दा लागेको खर्च सरकारले सोधभर्ना गर्दछ । आयोजनाको सञ्चालन अवधि निर्माण आवधि वाहेक सामान्यतः १५ वर्षको हुन्छ । निर्माण सम्पन्न पश्चात आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ । तत्पश्चात निर्माण सम्पन्न सडकबाट शुल्क उठाउने अधिकार सरकारको हुन्छ । प्रवर्धकले लगानी गरेको ६० प्रतिशत रकम आयोजनाको सञ्चालन अवधिमा चुक्ता हुने गरी  रुपान्तरण गरी ब्याजसहितको अर्धवार्षिक किस्ता कायम गरिन्छ । प्रचलित बैंक दरमा ३ प्रतिशत थप गरी व्याजदर निर्धारण गरिन्छ । अयोजनाको सञ्चालन अवधिमा त्यस्तो किस्ता सरकारले आयोजना प्रवर्धकलाई फिर्ता  गर्दछ। भारतमा सफल यो वित्तीय ढाँचालाई नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिने सम्भावना रहन्छ ।

यो सार्वजनिक निजी साझेदारीको नौलो अभ्यास हो । यस विधिमा पूर्वाधार विकासका आयोजनाको इन्जिनियरिङ्ग , डिजाइन, खरिद, निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थालाई एउटै प्याकेजमा समेटेर ठेक्का वन्दोवस्त गरिन्छ । अर्थात् आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको निर्माण व्यवासायीले नै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्दछ । सरकारी एवम् ससार्वजनिक निकायले प्रवर्धन गर्ने ठूला आकारका पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुमा यस विधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । आयोजनाको डिजाईन, खरिद एवम् निर्माणमा राम्रो अनुभव भएका तथा वित्तीय वन्दोवस्तको लागि समक्ष एवम् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बैक तथा विशिष्टिकृतवित्तीय संस्थाहरुसँग राम्रो पहुँच भएका व्यावसायीक संस्थाले यस प्रकारको सेवा प्रदान गर्न सक्दछन । प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट प्राविधिक एवम् वित्तीय रुपले सक्षम निर्माण व्यावसायीको छनौट गरिन्छ।

सम्वन्धित देशको सरकार वा सरकार मातहतको सार्वजनिक निकायले आयोजनामा समानान्तर रुपमा केही अंश लगानीको प्रत्याभूति गर्दछ। आयोजना प्रवर्धकको तर्फबाट लगानीकर्तालाई सरकारी जमानत दिने एवम् अफ–टेकरको तर्फबाट भुक्तानी प्रत्याभूति पनि सरकारले गर्दछ । सामान्यतः यस विधिमा सहुलियतपूर्ण ऋणको अपेक्षा गरिन्छ र यसका लागि दुई देशका सरकारवीच द्विपक्षीयसम्झौता गरिन्छ । ठूला जलाशययुक्त आयोजना, उच्च क्षमताका प्रशारणलाइन, औधोगिक पार्क, विमानस्थलतथा टोल रोड लगायतका पूर्वाधार संरचनामा यो विधि अवलम्वन गर्न सकिने सम्भावना छ । तथापि, उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाको अभावका कारण नेपालमा यस ढाँचालाई उपयोगमा ल्याउन सकिएको छैन।

ठूला आयोजनाको निर्माण तथा जडानका लागि उपयोग हुने मसिनरी तथा उपकरण खरिदमा यो विधि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।यस अन्तर्गत मसिनरी तथा उपकरणको उत्पादक वा आपूर्तिकर्ताले आयोजना प्रवर्धकलाई त्यस्तो मसिनरी तथा उपकरण लामो अवधिको लिजमा प्रदान गर्दछन । लिजका शर्तहरु लिज सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछन । लिजमा लिने व्यक्तिले निश्चित अवधिसम्म आवधिकरुपमा लिज किस्ता भुक्तानी गर्दछ । लिजमा प्रदान गरिएका मसिनरी तथा उपकरणको स्वामित्व लिज प्रदान गर्ने व्यक्तिमा नै रहन्छ। लिजमा लिने व्यक्तिलाई त्यस्तो मसिनरी तथा उपकरण आफ्नो नियन्त्रणमा राखी प्रयोग गर्ने अधिकार रहन्छ। लिज किस्ता भुक्तानी सम्पन्न भएपछि लिजमा दिने व्यक्तिले लिजमा लिने व्यक्तिलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दछ । यस विधिले आयोजना व्यवस्थापकलाई आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमा गर्नु पर्ने लगानीको आवश्यकतालाई कम गर्ने हुँदा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ ।

यो विधि पनि ठूला आयोजनाको निर्माण तथा जडानका लागि उपयोग हुने मसिनरी तथा उपकरण खरिद वा आपूर्तिमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यस अन्तर्गत मसिनरी तथा उपकरणको उत्पादक वा आपूर्तिकर्ताले आयोजना प्रवर्धकलाई त्यस्तो मसिनरी तथा उपकरणको विक्रि मुल्य पूर्ण वा आशिंक रुपमा भविष्यमा आयोजनाको आयबाट भुक्तानी गर्ने शर्तमा विक्री गर्दछन । वित्तीय लागत समेत समावेश गरी बिक्री मूल्य कायम गरिन्छ। सो सेवा प्रदान गरेवापत भूक्तानीको सुनिश्चितताका लागि आयोजना प्रवर्धकले उत्पादक वा आपूर्तिकर्तालाई स्विकार्य जमानत प्रदान गर्दछ । आयोजना सम्पन्न भई व्यावसायीक रुपमा सञ्चालन भएपछि त्यस्तो आयोजनाको नगद प्रवाहबाट किस्तावन्दी रुपमा मसिनरी तथा उपकरणको किस्ता भुक्तानी गरिन्छ । यस विधिले आयोजना व्यवस्थापकलाई आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमा गर्नु पर्ने लगानीको आवश्यकतालाई कम गर्ने हुँदा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ।

४.१ बण्ड बजारको प्रवर्धनः छरिएर रहेको वचतलाई एकीकृत गरी लगानी योग्य दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्न बण्ड, डिवेन्चर लगायतका ऋण उपकरणको प्रयोग गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको छ । स्थिर एवम् उपयुक्त प्रतिफल, न्यून लगानी जोखिम, दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानी, विक्रिका माध्यमबाट तरलतामा रुपान्तरण गर्न सकिने सुविधा आदिजस्ता विशिष्टिकृत विशेषता हुन । यही कारणले अन्य देशहरुमा बण्ड बजार अत्यन्त लोकप्रिय हँुदै गएको र पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने भरपर्दो माध्यम बन्न पुगेको छ।

सन् २०२२ मा विश्वमा बण्ड बजारको कुल आकार ५१.३ ट्रिलियन अमेरिकि डलरको रहेको छ। जसमा अमेरिका र चीनको अंश ५५ प्रतिशत भन्दा बढी छ। सन् २०२३ को मार्चमा छिमेकी देश भारतको बण्ड बजारको आकार २.३४ ट्रिलयन अमेरिकि डलर वारवरको छ। जसमा केन्द्रिय सरकारको४५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको २५ प्रतिशत, कर्पोरेट बण्ड २२ प्रतिशत ट्रेजरिविल्स ४ प्रतिशत र वाँकी ४ प्रतिशत अन्य प्रकृतिका बण्ड रहेका छन। नेपालको पुँजी बजारमा शेयर वजारको मात्र वाहुल्यता रहेको छ । बण्ड बजारको अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन। ऋणपत्र बजारअन्तर्गतको मुद्रा बजारका औजार नै सीमित छन् । सरकारले अल्पकालीन आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्ने ट्रेजरी बिल बाहेक अन्य कर्पोरेट उपकरणहरु जस्तै व्यावसायिककागजातहरू, निक्षेपको प्रमाणपत्र प्रयोग हुन सकेको छैन । ऋणपत्र बजारमा ८८ प्रतिशत हिस्सा सरकारी क्षेत्रको छ । सरकारको आन्तरिक ऋणमा ४० प्रतिशत हिस्सा ट्रेजरी बिलको, ५८ प्रतिशत विकास ऋणपत्र र २ प्रतिशत नागरिक बचत तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको छ।

विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने अनुमति नभएको, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबारको लागि कारोबार गर्ने प्रणालीको अभाव, अभौतिकीकरण नहुनु, सीमित बजार लगायतका कारणले पनि सरकारी ऋणपत्रको बजार विकास हुन नसकेको अवस्था छ । कर्पोरेट बन्ड मार्केटको केही विकास भए पनि यो बजार बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले जारी गरेको ऋणपत्र मात्रै सीमित रहेको छ । त्यस्तो निस्कासनमा बीमा कम्पनीहरू, सामूहिक लगानी योजना लगायत सीमित समूहको नै वाहुल्यता रहेको छ। सर्वसाधारण जनताको बण्ड बजारमा खासै पहुँच छैन।

उल्लिखित तथ्यले नेपालमा पूर्वाधार विकासका संरचनाको विकासका लागि आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्ने सन्दर्भमा बण्ड बजारको पर्याप्त अवसर र सम्भावना रहेको छ। खासगरी बिप्रेषण अप्रवाहको रकमलाई पूर्वाधार संरचना निर्माणका आयोजनामा उपयोग गर्ने उपयुक्त र आकर्षक माध्यमको रुपमा बण्डको उपयोग गर्न सकिन्छ । यस वाहेक सम्झौतित वचत परिचालन गर्ने निकाय लगायतका सार्वजनिक कोषहरुले अर्बौ रुपैयाँको दीर्घकालीन वचत परिचालन गरिरहेका छन । त्यस्ता अधिकांश निकायहरुलाई पूर्वाधार आयोजनाहरुमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न कठिन हुन्छ। तसर्थ त्यस्ता निकायहरुको वचतलाई लक्षित गरी विशेष प्रकृतिका बण्डहरु जारी गर्न सकिन्छ । अन्य देशहरुमा सर्वसाधारण वचतकर्तालाई बण्ड प्रति आकर्षित गर्न अयकर छुट,पुँजीगत लाभकर छुट लगायतका सहुलियतहरु प्रदान गर्ने गरेको पाईन्छ। त्यस्ता असल अभ्यासलाई हाम्रो सन्दर्भमा पनि लागू गरी विभिन्न प्रकारका ऋण उपकरणहरुको विकास र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

मुलुक भित्र उपलव्ध आन्तरिक वित्तीय स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्न यो उपयुक्त र व्यवहारिक मध्यम बन्न सक्दछ । पूर्वाधार संरचना निर्माणका आयोजनामा लगानी गर्ने विशिष्टिकृत वित्तीय संस्थाहरुले लगानीको अल्पकालीन तथा मध्यकालीनवित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने उपकरणको रुपमा यो विधि उपयोग गर्न सक्दछन । यस अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका र आयोजनाको नगद प्रवाहबाट ऋणको किस्ता भुक्तानी गरिरहेका आयोजनाहरुको ऋण लगानी एक लगानीकर्ताले अर्को लगानीकर्तालाई विक्रि वा अधिकारको हस्तान्तरण गर्दछ।

नेपालको सन्दर्भमा हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र नेपाल इन्फास्टचर बैंक लिमिटेड उर्जा तथा अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न स्थापना भएका विशिष्टिकृत कम्पनीहरु हुन । यिनको लगानीमा जोखिम वहन गर्ने क्षमता अधिक हुने हँुदा  आयोजनाको सुरुवाती चरण देखिने ऋण लगानी गर्दछन । वीमा व्यवासाय लगायत सम्झौतित वचत परिचालन गर्ने निकायहरुसँग जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता तुलनात्मक रुपमा कम हुन्छ । ठूला तथा जटिल प्रकृतिका पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्न त्यस्ता निकायको संस्थागत क्षमता तुलनात्मक रुपमा कमजोर हुन्छ । अर्कोतर्फ त्यस्ता निकायहरुको लगानीमा वाणिज्य बैड्ढहरुको मुद्दती निक्षेपप्रतिको निर्भरता बढ्दै गएकाले लगानीको वैकल्पिक क्षेत्र खोजी गर्नुपर्ने र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने दबाबमा छन्। यो विधि अनुसार आयोजनामा लगानी गर्दा लगानीकर्तालाई तुलनात्मक रुपमा जोखिम कम र न्यूनतम प्रतिफलको सुनिश्चितता हुने हुदा वीमा व्यवासाय लगायत सम्झौतित वचत परिचालनगर्ने निकायका लागि यो उपयुक्त र आकर्षक विकल्प हुन सक्दछ। यस विधि अन्तर्गत लगानीमा अधिक जोखिम वहनगरी प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्ने प्रकृतिका निकायले कम जोखिम वहन गर्न चाहने निकायलाई त्यस्ता आयोजनाको ऋण लगानी विक्रि वा अधिकारको हस्तान्तरण गर्ने हुदा वीमा व्यवासाय लगायत सम्झौतित वचत परिचालन गर्ने निकायहरुको पूँजी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सम्भव हुन्छ । त्यसरी लगानी विक्रि गरेर प्राप्त भएको रकम त्यस्ता विशिष्टिकृत निकायले थप जोखिम वहन गरी अन्य नयाँ आयोजनाको लगानीमा उपयोग गर्दछन। वित्तीय बजारको अवस्था, लगानीको अवसर र नगद प्रवाहको विश्लेषणका आधारमा उपयुक्त समयमा यो विधिको उपयोग गर्न सकिन्छ ।

सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने निकाय तथा जीवन बीमा एवं पुनर्बीमा कम्पनीहरुको दीर्घकालीन वचतलाई पूर्वाधार संरचनाको क्षेत्रमा उपयोग गर्न यो विधि आकर्षक र व्यवहारीक हुन सक्छ । दीर्घकालीन प्रकृतिको वचत परिचालन गर्ने निकायले लगानी व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने विशिष्टिकृत निकायलाई लगानी व्यवस्थापकको रुपमा नियूक्ति गर्दछन। लगानी हुने आयोजनाको छनौट, लगानीको विधिर पद्धति एवम् प्रतिफल र जोखिमको बाँडफाँटको निश्चित आधार र मापदण्डको विकास गरिन्छ । द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा त्यस्ता निकायले परिचालन गरेको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत लगानी व्यवस्थापक मार्फत पूर्वाधार संरचनाहरुमा ऋण लगानी गरिन्छ।

मुलुकको आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार विकासका संचरना निर्माणको लक्ष्य पुरा गर्न परम्पारागत लगानी पद्धतिबाट मात्र सम्भव छैन । सरकारको नीतिगत प्रोत्साहन तथा सहुलियत विना पूर्वाधार संरचनामा निजीक्षेत्रको आकर्षण बढ्न सक्दैन । यसका लागि आन्तरिक पूँजीको उच्चतम उपयोग गर्ने उपायको खोजी गर्दै नविनतम वित्तीय ढाँचा र वित्तीय उपकरणको विकास गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको उपस्थिति भूमिका प्रवर्धन गर्ने रणनीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ । यस विषयलाई राष्ट्रिय कार्यसूची बनाई सार्थक वहस प्रारम्भ गर्न ढीला भई सकेको छ । साथै, माथि उल्लिखित नविनतम प्रकृतिका वित्तीय ढाँचा र वित्तीय उपकरणको विकास तथा उपयोगका लागि नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत सुधारका कार्य अघि बढाउन आवश्यक छ । स्पष्ट र पूर्वअनुमान योग्य राष्ट्रिय नीति, सरकारको नियामकीय तथा अविभावकत्वको भूमिका, लगानी मैत्री कानूनी तथा प्रशासनिक पद्धति एवम् स्वच्छ, सक्षम, पारदर्शिर प्रतिस्पर्धि निजी क्षेत्रको सुनिश्चितताबाट मात्र मुलुकको आवश्यकतार जनताको अपेक्षा अनुरुपको पूर्वाधार विकासका लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ।

(गौतम एचआईडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । )