नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय देशहरूमा देखापरेका समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालजस्ता देशहरूको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भयावह रहेको समेत बताए । “हामीमाथि गरिएको यो भयावह अन्यायका कारण हाम्रा देशका नागरिक र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायु–प्रेरित प्रकोपले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्,” उनले भने, “जोडदारसँग हामी न्यायको माग गर्दछौँ ।”
स्थानीय नेतृत्वमा विज्ञानमा आधारित पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य कोष र प्रविधिको वितरण आवश्यक भएकामा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले समान र पारदर्शी तवरले हानी र क्षति कोषको पूर्णसञ्चालन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा बताए । “पर्वतमा बसोबास गर्ने सबैभन्दा कमजोर महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनजाति र स्थानीय समुदायलाई जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछौँ ,”उनले भने ।
नेपालले पेरिस सम्झौताप्रति पूर्णप्रतिबद्धका साथ विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअघि सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए । “स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न हामी जलविद्युत् सम्भावनाको पूर्णउपयोग गर्नेछौँ । विश्ल्व्यापी लक्ष्यभन्दा पहिले नै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रको जमिन सुरक्षित गर्दैछौँ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
उनले जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौतीको सामना गर्न सहकार्य गर्नपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए। “पर्वत, पर्वतीय सभ्यता, पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली र पर्वतीय बासिन्दाको संरक्षण र प्रवर्द्र्धन गर्नका लागि हाम्रो सामूहिक प्रयासमा सामेल होऔँ । यहाँ जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौती समाधान गर्न सहकार्य र एकता जुटाउने प्रयास गरौँ”, प्रधानमन्त्री दाहालको भने ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत वर्ष नेपाल भ्रमण गरेर जलवायु परिवर्तनका प्रभावको सामना गरिरहेका स्थानीय समुदायबाट प्रत्यक्ष जानकारी सङ्कलन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वातावरणीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न महासचिवले गर्नुभएको अपिलको प्रशंसा गरे ।
यस संवादले पर्वतीय देशका सरकार, सरोकारवाला र तिनिहरूका सहयोगीलाई पर्वतीय–जलवायु चिन्ता र समाधानबारे बुझ्न, विशेषज्ञता र अनुभवहरू साझेदारी गर्न तथा तालमेल गर्न सक्षम बनाउने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ । उनले ‘युएनएफसिसिसी’ को जलवायु वार्ता समूहहरूको एलडिसी समूह, जि–७७, चीन र अन्य निकायबीच तालमेल र सहयोगको महत्व बिर्सन नहुनेमा जोड दिए ।
पर्वतीय समुदाय जलवायु परिवर्तनको जोखिममा
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका समुदाय जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिममा रहेका बताए ।
“अर्थतन्त्र, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधारजस्ता जलवायु संवेदनशील क्षेत्रमा परेको खराब असरका कारण पर्वतीय समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव देखिएका छन्,” उनले भने, “स्रोतहरूमा आएको कमी, उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्दोक्रम एवम् यहाँका बासिन्दा संस्कृति, सम्पदा, ज्ञान र अभ्यासको विस्थापनबाट जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावले पर्वतीय क्षेत्रका जनताको जीविकोपार्जनलाई गम्भीर असर पुर्याएको छ ।”
मुख्यतया मौसममा आधारित जीविकोपार्जनमा निर्भर रहने गरिब, महिलासँग परिवर्तनको सामना गर्ने जानकारी, स्रोत र क्षमताको कमी भएका कारण जलवायु परिवर्तनले नराम्रो असर पारिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
पर्वतीय समुदाय र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभावका बारेमा बढ्दो चिन्ता र चासो समाधानका लागि एकीकृत पर्वतीय आवाजको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न, पारिस्थितिकय प्रणालीको विविधता, स्थिरता र स्थायित्व बढाउन तथा स्थानीय आवश्यकतामा ध्यान जानुपर्ने बताए । “हाम्रा सचेत र व्यवस्थित प्रयासको परिणामस्वरूप कोप–२८ ले एकीकृत प्रतिक्रियाको लागि पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई निकै महत्व दिएको छ,” उनले भने ।
पर्वतीय मुद्दालाई अगाडि बढाउन र त्यस क्षेत्रमा परेका गम्भीर असर न्यूनीकरणका लागि दिगो समाधान खोज्न विश्वव्यापी सहमति र समर्थनसहित दीर्घकालीन यात्रा तय गर्नुपर्नेमा पनि उनले जाेड दिए । “यो विज्ञ संवाद केवल एउटा कार्यक्रम मात्र होइन । यो एक रणनीतिक पहल पनि हो,” प्रधानमन्त्रीले भने , “यसले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पर्वतमा आधारित कार्यहरूलाई समन्वय र प्राथमिकता दिन, सुदृढ गर्न र युएनएफसिसिसी पर्वतीय कार्यक्रम र आदेशमा सहयोग गर्न पर्वतीय देशहरू र एजेन्सीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।”
