नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत काठमाडौ उपत्यकामा ल्याउन निर्माण गरिएको मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सबस्टेसन उद्घाटन गरिएको छ । आइतबार काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका–८ निर्माण गरिएको सबस्टेसन परिसरमा आयोेजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन उद्घाटन गरेका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि २२०/१३२ केभी, ३२० एमभिए क्षमताको मातातीर्थ सबस्टेसन काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो सबस्टेसन हब हो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलेले जलविद्युतको विकासमा गुणात्मक फड्को मारिरहेको तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरिरहेको उल्लेख गर्दै देश विकासको युगतर्फ प्रवेश गरेकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।
नेपालमा लगानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र जलविद्युत नै भएको र यसको विकासका लागि सरकारले लिएको लगानीमैत्री नीतिका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढदै गएको बताउँदै प्रचण्डले आजैबाट शुरु भएको लगानी सम्मेलनमा भएको विदेशी लगानीकर्ताहरुको सहभागिताले समेत यसलाई पुष्टि गरेको उल्लेख गरे ।
उनले आर्थिक वर्षबाट बंगलादेशलाई पनि ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल, भारत र बंगलादेशका निकायहरुबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै हुन लागेको बताए । प्रसारण लाइनलगायतका विकास आयोजनामा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा देखिएको समस्या समाधान गरी आयोजनाहरु अगाडि बढाउन व्यवहारिक र विकास विरोधी नभए साधक बन्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिए ।
‘प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटान तथा जग्गा अधिग्रहणमा ठूलो समस्या रहेको छ । आयोजनाहरुको लागत र समय बढिरहेको छ । यसबाट एकतर्फ आयोजनाहरु महंगो बनिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ जनताको विकासको चाहानालाई दूर धकेल्ने तथा बञ्चित गराउने कार्यहरु भइरहेका छन् यस्ता समस्या समाधान गर्न कतिपय अवस्थामा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा जनाएका प्रतिबद्धतालेसमेत समस्या पारिहेका छन् । तथापि, यसलाई कारण बनाएर विकास आयोजनाहरुको काम रोकिनु हुँदैन । विकास र पर्यावरण बीच सन्तुलन कायम हुने गरी योजनाहरु अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण निर्णय गर्नै पर्ने छ ,’ उनले भने ।
विद्युत् प्रणालीमा देखिएको यस्तो प्रकारको मौसमी असन्तुलन हटाउन सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको उनले बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह तीन वटै सरकारको लगानी र आम नेपालको लगानीमा जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको बताए । उनले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको उल्लेख गरे ।
नेपालका लागि नर्वेली राजदूत टोरुन ड्रामडालले विद्युत् प्रसारण र वितरण लाइनको निर्माणमा नेपालले महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरिरहेको बताउनुभयो । यस्ता पूर्वाधार निर्माणले खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्याँसको आयातलाई विस्थापित गरी उपभोक्तालाई सस्तो विद्युत् उपभोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने उनले बताए ।
एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष यिङमिङ याङले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको बताउँदै ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न सँधै तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा मूख्य समस्यको रुपमा रहेको बन कटानी तथा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यलाई सहज एवम् छिटो छरितो नबनाएसम्म विकास आयोजनाहरु पूर्व निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न गर्न सम्भव नदेखिएको बताए ।
‘एउटा प्रसारण लाइन लामो समय लगाएर सम्पन्न गर्दा युद्ध जितेको महशुस गर्नु पर्ने अवस्थाबाट हामी चाडै मुक्त हुन सकेनौ भने सरकार र जनताले चाहेको द्रुत गतिका विकासको अपेक्षा पुरा हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ, तसर्थ ऐन कानूनमा व्यापकरुपले परिवर्तन गरी विकास मैत्रि बनाउन जरुरी छ । साथै सम्बन्धित निकायहरु विकास मैत्री रुपले व्यवहारिक भै दिन पनि आवश्यक छ ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत काठमाडौ उपत्यकामा ल्याउन तनहुँको आँबुखैरनीस्थित मार्कीचोक सबस्टेसनबाट काठमाडौंसम्मको मस्र्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । तनहुँ, गोरखा, चितवन धादिङ र काठमाडौंमा निर्माण गरिएका प्रसारण लाइनको लम्बाइ ८२ किलोमिटर छ । प्रसारण लाइनमा २३३ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । प्रसारण लाइनलाई हाल १३२ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
मार्कीचोकबाट चन्द्रगिरि नगरपालिकाको बाडभञ्ज्याङसम्म मस्र्याङ्दी–काठमाडौं प्रसारण लाइन र त्रिशूली नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन निर्माण गरिएको त्रिशूली–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइनलाई बाडभञ्ज्याङमा एक आपसमा आवद्ध गरिएको छ । त्रिशूली र मस्याङ्दीका दुवै प्रसारण लाइनलाई बाडभञ्ज्याङबाट मल्टिसर्किट (चार सर्किट ) मा आवद्ध गरी मातातीर्थ सबस्टेसनमा समाहित गरिएको छ ।
मर्स्याङ्दी–काठमाडौं र त्रिशूली–काठमाडौं प्रसारण लाइनबाट आएको करिब १/१ हजार मेगावाट विद्युत् बाडभञ्ज्याङमा आवद्ध भई त्यहाँबाट करिब २ हजार मेगावाट विद्युत् मल्टिसर्किट प्रसारण लाइनमार्फत मातातीर्थ सबस्टेसनमा समाहित हुनेछ । मर्स्याङ्दीर त्रिशूली नदी बेसिनमा उत्पादित विद्युत् प्रवाह हुने भएकाले काठमाडौं उपत्यकाको भविश्यको विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न र देशको समग्र विद्युत् प्रणाली सुधार गर्न प्रसारण लाइन तथा मातातीर्थ सबस्टेसन मेरुदण्ड हो ।
मर्स्याङ्दी–काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट लि.सँग १६ असार २०७३ ९घण् व्गलभ द्दण्ज्ञट०मा १ करोड ३ लाख अमेरिकी डलर र ७६ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजना निर्माण भदौ २०७३ मा सुरु भएको थियो ।
प्रसारण लाइनको रुटको विभिन्न ठाउँमा स्थानीयको अवरोध र कोभिड–१९ महामारीका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको थियो । धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–७ स्थिति पिपलटारमा स्थानीयको अवरोधका कारण झण्डै दुई वर्ष निर्माण प्रभावित भएको थियो ।
आयोजनाअन्तर्गत मातातीर्थ र मार्कीचोक सबस्टेसन निर्माण ठेक्का पाएको कम्पनीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी २०७७ पुसमा चाइना मेसेनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग नयाँ ठेक्का सम्झौता गरी बाँकी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको थियो । यसमध्ये मातातीर्थ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने मार्कीचोक अन्तिम चरणमा छ ।
नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र नर्वे सरकारको अनुदान तथा एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा मस्र्याङ्दी–काठमाडौं प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको हो । आयोजनाको लागत करिब ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
