नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) र एक्स्पो एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालि अन्तर्गतको इभेन्ट सोलुसन नेपालले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको चौंथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो,२०२४ बुधबार (बैशाख १२ गते) देखि सुरु हुँदैछ । बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले औपचारिक उद्घाटन गर्ने तय भएको चौंथो संस्करणको एक्स्पोकोे सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ । बैशाख १४ मा एक्स्पो सकिएलगत्तै सरकारको पहलमा लगानी बोर्ड नेपालले तेस्रो संस्करणको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । जलविद्युत क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना हुन लागेको हाइड्रो एक्स्पोले लगानी सम्मेलनलाई समेत बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाइड्रो एक्स्पो र लगानी सम्मेलनले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा कसरी लगानी प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने सम्बन्धमा नेपाल पूर्वाधार डटकमले लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग गरेकाे कुराकानीको संक्षिप्त सारः
बुधबारबाट चौंथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो सुरु हुँदैन । यो एक्स्पो सफल बनाउन लगानी बोर्डले के गरिरहेको छ ?
इपानले सन् २०१८ देखि नै हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो आयोजना गर्दै आइरहेको छ । यो वर्ष चौंथो संस्करणको एक्स्पो आयोजना हुँदैछ । निजी क्षेत्रका लागि हाइड्रो एक्स्पो उत्सव नै हो । यो हाइड्रो एक्स्पो सफल बनाउन लगानी बोर्ड नेपालले संरक्षकत्वको भूमिका निभाउँदैछ । लगानी बोर्डले पनि निजी क्षेत्र र सरकारसँग मिलेर तयारीको काममा सहयोग गरिरहेको छ । जलविद्युतको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा विद्युत उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा समिश्रण लगायत विषयको प्रवद्र्धन हुने गरी यसप्रकारका एक्स्पोहरू आयोजना भइरहनुपर्छ ।
एक्स्पोमा लगानी बोर्डले कसरी सहभागिता जनाउँदैछ ?
हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा लगानी बोर्डले पूर्ण सहभागिता जनाउँदैछ । एक्स्पोका प्राविधिक सत्रहरूमा पनि हाम्रोतर्फबाट सहभागिता रहनेछ । हाइड्रो एक्स्पो लगत्तै तेस्रो संस्करणको लगानी सम्मेलन आयोजना हुन लागेकाले लगानी सम्मेलनको समेत प्रवद्र्धन हुने गरी लगानी बोर्डले सहभागिता जनाँउँदैछ । त्यसकारण पनि एक्स्पोले तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न बल पुग्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं । साथै, लगानी बोर्डकोतर्फबाट हाइड्रो एक्स्पोमा राखिएका वस्तु तथा निर्माण उपकरणहरूको अवलोकन गर्नेछौं ।
एक्स्पो तथा सम्मेलनहरू बेला बेलामा आयोजना भइरहेका हुन्छन् । यी एक्स्पो एवं सम्मेलनले ऊर्जा क्षेत्रको विकास प्रवद्र्धनमा कसरी सहयोग पुग्छ ?
एक्स्पो भन्ने बित्तिकै कुनै पनि वस्तु तथा सामाग्रीका प्रदर्शन भन्ने बुझ्नुपर्छ । इपानले आयोजना गर्ने हाइड्रो एक्स्पोमा पनि जलविद्युत आयोजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने उपकरण उत्पादक तथा जडानकर्ता, प्रवद्र्धक, परामर्शदाता, लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, निर्माण उपकरण, ठूला मेसिनलगायतले स्टल राखेर आफ्ना वस्तु तथा सेवाबारे जानकारी दिनेछन् । जसले गर्दा जलविद्युतमा लगानी गर्ने प्रवद्र्धकले परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी, ऋण दिने बैंक, निर्माण उपकरण उत्पादकलगायत सबैलाई एकै स्थानमा भेट्ने तथा आफ्ना कुरा राख्ने अवसर मिल्छ र एक आपसमा सम्पर्क स्थापित हुन्छ । साथै, ऊर्जा विकासको नयाँ नयाँ प्रविधिकाबारेमा पनि जानकारी प्राप्त हुन्छ ।
यस्तै, समय समयमा आयोजना हुने ऊर्जा, पूर्वाधार तथा लगानी सम्मेलनमा पनि नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको लगानीको सम्भावनाबारे छलफल हुन्छ । यस्ता सम्मेलनमा राष्ट्रको आवश्यकताका विषयमा छलफल तथा परामर्श हुने हुँदा जलविद्युत एवं अन्य पूर्वाधार परियोजनाको लगानी प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ ।
लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा हाइड्रो एक्सपो आयोजना हुँदैछ । यो एक्स्पोले लगानी सम्मेलन सफल बनाउन कसरी मद्दत पुग्ने देख्नुहुन्छ ?
हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो सम्पन्न भएको १ दिनपछि नै तेस्रो संस्करणको लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । बोर्डले पनि लगानी सम्मेलन अगाडिका पूर्व तयारीका कामहरू गरिरहेको छ । लगानी सम्मेलनमा बाह्य लगानी प्रवद्र्धन हुने गरी ठूला आयोजनालाई ‘सो केस’ मा राख्दैछौं । सबै आयोजनाहरूको छनोट भइसकेको छ । लगानी सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट ठूलो सहभागिता हुँदैछ । यता हिमालयन हाइड्रो एक्सपोमा पनि देश तथा विदेशबाट सहभागिता जनाउने कुरा आएको छ । जसका कारण, हाइड्रो एक्स्पोमा सहभागि हुनेहरूले लगानी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने छन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । अझ भनौं हामीले हाइड्रो एक्स्पोलाई ‘प्रि इभेन्ट’को रूपमा ग्रहण गरेका छौँ । एक्स्पोले लगानी सम्मेलनको सफल आयोजना गर्न बल नै पुर्याउनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ऊर्जाको विकासमा नयाँ नयाँ प्रविधि उपयोग भएको देखिन्छ । पछिल्लो प्रविधि नेपालमा नयाँ प्रविधिको उपयोगमा ल्याउन के गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ?
नेपालमा सन् १९९० को दशक विद्युत ऐन तथा कार्यविधि बनेपछि नै जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको हो । अहिले करिब ३ दशकको अवधिमा निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण भएका विद्युत आयोजनाको हिस्सा सरकारकोभन्दा बढी पुगिसकेको छ । ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्र सफल भइसकेको छ । तर, अझै यो क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिने गरी समय सापेक्ष ऐन तथा निवयमावली संशोधनमा भने सरकारको ध्यान जान सकेको देखिँदैन । हिजो विद्युत उत्पादन बढाउनु पर्ने हाम्रो आवश्यकता छ । अहिले विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका संरचना निर्माण र विद्युतको बजार विस्तार प्राथमिकता बनेको छ । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले पनि विद्युत व्यापारको अनुमति मागिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन ऐनमा व्यवस्था छैन । त्यसकारण, बेला बेलामा ऐन संशोधन गरेर लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले सरकार यसबारेमा गम्भिर भएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय जलविद्युतभन्दा सौर्य ऊर्जाको प्रविधिबाट विद्युत उत्पादन लागतको हिसाबले सस्तो पर्ने देखिन्छ । त्यसकारण, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जलविद्युत बाहेकका नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्नका लागि सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानमा पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा सौर्य विद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) का लागि प्रतिश्पर्धा आह्वान हुनुले यससम्बन्धमा सरकार गम्भिर भएको जस्तो लागेको छ । साथै, विद्युत खपत बढाउनका लागि ग्रीन हाइड्रोजन, विद्युतीय चुलोको प्रयोग, विद्युतीय गाडीको संख्या बढाउनु पर्ने जस्ता कुराहरू आइरहेका छन् । यसलाई आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
नेपाल जलविद्युत उत्पादनको अधिक सम्भाव्यता भएको देश हो । यो विषय प्रवद्र्धन हुने गरी लगानी बोर्डले पनि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना हेर्दै आइरहेको छ । जसमा जलविद्युत तथा सौर्य विद्युत आयोजना पर्दछन् । सरकारले पनि सन् २०३५ सम्ममा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मार्गचित्र तयार गरी कार्ययोजना बनाएको छ । तर, यो लक्ष्य निर्धारित समयमा पूरा गर्न विकासमैत्री ऐन कानून छैन । यसअघि ऊर्जाका आयोजना निर्माणमा बाधक देखिएका ऐन, कानून संशोधन गरिनुपर्छ । सरकारले पनि विकासका लागि बाधक ऐन कानून संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए अनुसारे धेरै ऐन, नियम, कार्यविधिहरू संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
इपानले आयोजना गरिरहेको एक्स्पोको प्राविधिक सत्रहरूमा पनि यो विषयमा छलफल हुनेछ । सरकारले निर्धारण गरेको विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतकाबारेमा छलफल हुँदा लगानी प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ ।
