धना ढकाल 
काठमाडौं । नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार देशमा महिलाको जनसंख्या धेरै रहेपनि घर बाहिर निश्किएर काम गर्ने महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा निकै न्यून छ । समयक्रम अनुसार विस्तारै कामकाजी महिलाको संख्या त बढिरहेको छ, तर सरकारी सेवामा सुनिश्चित गरिएको ३३ प्रतिशत कोटा पनि पूरा नभएको अवस्था छ ।
निजी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर पाउने महिला सरकारी सेवामाभन्दा बढी नै छन् । पुरुषसँग बराबरी गर्ने अवस्थामा आइपुग्न भने अझै दशकौंको समय लाग्ने देखिन्छ । सबै जसो क्षेत्रमा काम गर्ने महिला र पुरुषमा समावेशिता देखिँदैन । ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रियारूपमा काम गर्ने महिला त अझै थोरै छन् । निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीमा आफैँले लगानी गरेर नेतृत्व लिने औंलामा गन्न सकिने केही महिला भए पनि अवसर नै पाएर नेतृत्वमा आउनेहरू एक दुई जनाभन्दा बढी छैनन् ।
१० हजार बढी कर्मचारी भएको देशकै ठूलो सरकारी संस्थान नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पनि पुरुषको तुलनामा महिला कर्मचारीको संख्या निकै न्यून छ । कूल कर्मचारीको ३३ प्रतिशत संख्या महिलाको हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेकोमा विद्युत प्राधिकरणले समेत यो कोटा पूरा गर्न सकेको छैन ।
‘विद्युत प्राधिकरणको सेवा प्रवेश गर्न महिला स्वयंले चासो देखाउनु पर्छ’
विद्युत प्राधिकरणमा अहिले १ हजार ५ सय महिला कर्मचारी कार्यरत रहेको प्रशासन निर्देशनालयको नियुक्ति सिफारिस महाशाखाकी सह–निर्देशक शोभा पौडेल बताउँछिन् । उनका अनुसार प्राविधिकतर्फ ५५८ जना (जुनियर हेल्पर, इलेक्ट्रिसियन, इन्जिनियरदेखि निर्देशकसम्म) र अप्राविधिकतर्फ ९४२ जना (लेखा प्रशासनतर्फ ३ तहदेखि १० तहसम्म) महिला कर्मचारी कार्यरत छन् ।
विद्युत प्राधिकरणमा अहिलेसम्म प्रशासनतर्फबाट मात्रै स्वर्गीय गोसाईं केसी र शान्तिलक्ष्मी शाक्य १२ तह (उपकार्यकारी निर्देशक) मा पुगेर अवकास भएका थिए । प्राविधिक सेवातर्फबाट अहिलेसम्म कुनै महिला कर्मचारी प्राधिकरणको १२ तहसम्म पुगेका छैनन् । विद्युत प्राधिकरणमा ७ तहबाट सेवाको सुरुवात गरेका केही इन्जिनियर महिला कर्मचारी ११ तह (निर्देशक) सम्म आइपुगेका छन् । रञ्जु पाण्डे र चन्दा न्यौपाने बढुवा हुँदै निर्देशक बनेका महिला इन्जिनियर हुन् । भावी दिनमा प्राविधिक सेवाबाट उनीहरू नै उपकार्यकारी निर्देशकसम्म (१२ तह) बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।
पहिले इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन गर्ने महिलाको संख्या नै अत्यन्तै न्युन रहेकाले पनि विद्युत प्राधिकरणको प्राविधि सेवाबाट माथिल्लो तहमा कुनै महिला पुग्न नसकेको पौडेलले बताइन् ।
‘विद्युत प्राधिकरणमा माथिल्लो तहमाभन्दा तल्लो तहमा काम गर्ने महिला कर्मचारी बढी छन्,’ उनले भनिन्, ‘प्राधिकरणको सेवाका लागि परीक्षामा सामेल हुने महिलाको संख्या बढिरहेकाले भविश्यमा अहिलेको ग्याप पूरा हुने सम्भावना देखिन्छ ।’
अहिले पुरुषहरु सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा विदेश जाने प्रचलन बढेकाले विद्युत प्राधिकरणले खुलाउने खुल्ला प्रतिश्पर्धामा महिलाको आवेदन बढी पर्न थालेको उनले बताइन् । विद्युत प्राधिकरणको सेवा प्रवेश गर्न लोकसेवा आयाेगकाे परीक्षा पास गरेर आउनुपर्ने हुँदा धेरै महिला परीक्षामा उतिर्ण हुन नसक्दा समेत संख्या बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय शिक्षा ग्रहण गरेका महिलाका लागि पारिवारिक एवं संस्थागत सहयोग हुनसकेमा उनीहरूले आफ्नो क्षमता देखाएर काम गर्न सक्ने पौडेलले बताइन् ।
‘ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रमा काम गर्न आउने प्राविधिक महिला कर्मचारीको संख्या बढिरहेको छ’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा करिब २ दर्जन महिला कर्मचारी कार्यरत छन् । लोकसेवा उतिर्ण गरी सरकारी सेवामा आएका ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीमा यति महिला कर्मचारी यो मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । जसमा इन्जिनियर महिलाहरू पनि छन् सबैभन्दा माथिल्लो तह मन्त्रालयको सचिवमा सरिता दवाडी छिन् ।
सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययन गरी सिँचाइ विभागमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको रूपमा सेवा सुरु गरेकी दवाडी बढुवा हुँदै अहिले मन्त्रालयको सिँचाइतर्फको सचिव बनेकी हुन् ।
वृन्दा हाडापछि उनी नै यो पदमा पुग्न सफल भएकी हुन् । आफुहरूले सरकारी सेवा सुरु गर्दाको तुलनामा इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर लोकसेवा उर्तिण गरी प्राविधिक सेवामा आउने महिलाको संख्या बढिरहेको दवाडी बताउँछिन् ।
‘मैले लोकसेवा उर्तिण गरी सिँचाइ विभागबाट सरकारी सेवा सुरु गर्दा त्यहाँ तत्लो तहमा काम गर्ने २ जना महिला कर्मचारी मात्रै थिए,’ उनले भनिन्, ‘तर, अहिले पूर्वाधकार क्षेत्रमा आएर काम गर्ने प्राविधिक महिला कर्मचारीको संख्या बढिरहेको छ । जुन देशकै लागि खुशीको कुरा हो । उनले पहिले प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने महिलाको संख्या नै कम भएकाले ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको संख्या पनि पुरुषको तुलनामा कम भएको बताइन् ।
इन्जिनियरिङ पढ्ने महिला विद्यार्थीहरू अहिले बढ्दै गएकाले भविष्यमा यो क्षेत्रमा आएर काम गर्नेहरुको संख्या अझै बढेर जाने उनको भनाइ छ । ‘२०५६ सालमा सिभिल इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन गर्न पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा भर्ना हुँदा मेरो कक्षामा १४४ जनामा हामी १५ जना महिला मात्रै थियौं । तर, अहिले समय क्रमसँगै इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने महिलाको संख्या पनि बढिरहेको छ । केही वर्षमा सरकारी सेवामा आउने महिलाको संख्या ५० प्रतिशतसम्म पुग्छ भन्नेमा म आशाबादी छु’, उनले भनिन् ।
सरकारी सेवामा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थाले सेवा प्रवेश गर्न सहज भइरहेको भए पनि भविश्यमा खुल्लाबाटै प्रतिश्पर्धा गरेर ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने आधार बन्दै गएको उनले बताइन् ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको जल तथा ऊर्जा आयोगमा २६ जना कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा ८ जना महिला छन् । आयोगमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरदेखि शाखा अधिकृत हुँदै नायब सुब्बसम्मको पदमा महिला कर्मचारी कार्यरत छन् । आयोगमा कार्यरत महिलाकाे याे संख्या पनि पुरुष कर्मचारीकाे तुलनामा कम नै हाे ।
‘प्राविधिक सेवामा महिलाको क्षमता विकास गर्न इन्जिनियर तहमा मात्रै प्रतिश्पर्धा गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ’
विद्युत विकास विभागमा काम गर्ने पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या थोरै छ । विभागको विभिन्न पदमा लोकसेवा उर्तिण गरेर आएका १० जना महिना कर्मचारी कार्यरत छन् । विभागको उपमहानिर्देशक पदमा पहिलोपटक मनदेवी श्रेष्ठ पुगेकी छन् । उनी विभागको अनुमतिपत्र महाशाखाकी उपमहानिर्देशक हुन् । महिला कोटाबाट सहसचिव बनेपछि उनी विभागको उपमहानिर्देशक बन्ने पहिलो महिला इन्जिनियर समेत हुन् ।
विभागको वातावरण शाखा, प्रशासन शाखा, गण्डक बेसिन आयोजना अध्ययन तथा डिजाइन शाखा, आयोजना कार्यान्वयन समूह, जलविज्ञान शाखा, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र शाखामा, रोयल्टी तथा विद्युत प्रणाली व्यवस्थापन शाखा र कर्णाली महाकाली बेसिन आयोजना अध्ययन तथा डिजाइन शाखामा महिला कर्मचारी छन् । तल्लो तहमा पनि कार्यलय सहयोगीकोरूपमा करारमा नियुक्त महिला कर्मचारी कार्यरत छन्
पुरुषको तुलनामा संख्या न्यून भएपनि विभागमा आउने महिला कर्मचारीको संख्या बढिरहेको उपमहानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘मैले विभागमा इन्जिनियरकोरूपमा सेवा सुरु गर्दा अरु कोही महिला थिएनन् ,’ उनले भनिन् ,‘अहिले त सबै शाखामा महिला इन्जिनियरहरूले काम गरिरहेका छन् । बढुवा हुँदै सिनियर डिभिजनलन इन्जिनियर पनि बनिसकेका छन् ।’
पहिले इन्जिनियरिङ अध्ययनमा सिट सुरक्षित नहुँदा प्रतिश्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यताले महिला विद्यार्थीको भर्ना संख्या नै थोरै हुने अवस्थाले सरकारी निकायमा माथिल्लो तहमा कमै महिला पुगेको उनी बताउँछिन् । तर, अहिले क्याम्पसमा पनि महिलाका लागि कोटा सुरक्षिता हुने गरेकाले आगामी दिनमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने महिलाको संख्या बढ्दै जाने र माथिल्ला तहमा देखिएको ग्याप पूरा हुँदै जाने उनको विश्वास छ ।
कामकाजी महिलालाई कार्यालय र घरको कामबीच सन्तुलन मिलाउनु पर्ने बाध्यता छ । घरधन्दा र बाल बच्चाको हेरचाह गर्नुपर्ने हुँदा सन्तुलन मिलाउन हरेक कामकाजी महिलालाई कठिनाइ हुने गरेको श्रेष्ठको अनुभव छ । घर र कार्यलयको कामबीच सन्तुलन मिलाउनु पर्ने बाध्यताले पढ्ने समय नपाउँदा समेत धेरै महिला खुल्ला प्रतिश्पर्धामा आउन नसक्दा संख्या न्यून छ ।
सिभिल इन्जिनियर गर्ने महिलाका लागि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न जलविद्युत आयोजना स्थलमा जानुपर्ने भए पनि घर छोड्नु पर्ने त्रासले उनीहरू साइट गएर काम गर्न तयार नदेखिएको हुँदा समेत संख्या बढ्न नसकेको देखिन्छ । महिला आफैँ जलविद्युत आयोजना स्थलमा गएर काम गर्न अग्रसर भएर आउँदा मात्रै उनीहरूको संख्या बढाउन सकिने श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
सरकारी सेवामा ३३ प्रतिशत कोटा सुरक्षित गरिएकाले पनि महिला आउन सहज भएको उनी बताउँछिन् । ‘कोटा सिस्टमले महिलाको सिट सुनिश्चित गरेकाले संख्या बढाउन सहयोग पुगिरहेको छ । केही खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पनि आउँछन् । जसले गर्दा सरकारी सेवामा महिलाको संख्या बढिरहेको छ । तर तुलनात्मक हिसाबले याे संख्य अझै पनि न्यून नै छ,’ उनले भनिन् ।
कानूनले महिलाका लागि प्राविधिक सेवामा माथिल्लो तहमा प्रतिश्पर्धा गर्ने अवसर दिएपनि नियुक्ती लिएर आइसकेपछि अनुभवको कमीले गुणस्तरीय सेवामा भने समस्या आउने हुँदा इन्जिनियर तहसम्ममात्रै प्रतिश्पर्धा गर्न मिल्ले नीतिगत व्यवस्था आवश्यक देखिएको उनी बताउँछिन् ।
‘इन्जिनियरिङ तहबाट सेवा सुरु गरेको व्यक्ति बढुवा हुँदै माथिल्लो तहसम्म आउँदा १२ वर्षको अनुभव लिइसकेको हुन्छ । उसको काम राम्रो हुन्छ । तर, माथिल्लो तहमा प्रतिश्पर्धा गरेर आएर २ वर्षमात्रै काम गर्ने कर्मचारीले तुलनात्मक हिसाबले राम्रो नतिजा दिन सक्दैन । त्यसकारण कामको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि इन्जिनियर तहबाट नै धेरैभन्दा धेरै महिला प्रतिश्पर्धा गरेर आउने किसिमले नीति बनाइनुपर्छ भन्ने लाग्छ ,’उनले भनिन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा महिला सक्रियता बढाउनका लागि हाम्रो अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ । अबको इन्जिनियरिङ शिक्षालाई किताब मात्रै पढाउनभन्दा आयोजना स्थलमै गएर केही समय काम सिक्नका लागि व्यवहारिक ज्ञान लिने कुरा समावेश गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छिन् ।
‘इन्जिनियर महिलाका लागि आयोजना स्थलमै गएर काम गर्ने वातावरण अझै बनिसकेको छैन’
ऊर्जा काम गर्नका लागि आफैँमा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र भएको युएसएडको ऊर्जा नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत ‘अब्जेक्टिभ लिड सी’ को नेतृत्व गरिरहेकी उषा खतिवडा बताउँछिन् । ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा जलविद्युत, सौर्य तथा वायु ऊर्जाका स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने बुझिन्छ । अहिले ग्रीन हाइड्रोजन पनि नयाँ प्रविधिकोरुपमा आएको छ,’ उनले भनिन्,‘यो पूर्ण प्राविधिक क्षेत्र भएकाले प्राविधिक विषय नै अध्ययन गरेर आउनु पर्ने हुँदा सक्रियरूपमा काम गर्ने महिलाको संख्या निकै न्यून छ ।’
उनी जलविद्युत आयोजना नै दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण हुने हुँदा सामाजिक तथा पारिवारिक कारणले महिलाहरू आयोजनास्थलमा गएर काम गर्ने वातावरण नेपालमा अझै बनिनसकेकाे बताउँछिन् । आयोजनास्थलमै गएर महिला प्राविधिकले काम गर्न सक्ने भए पनि त्यति व्यवहारिक नहुने भएकाले कोही जान तयार नहुने गरेको उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाको संख्या बढाउन प्रशस्त अवसरहरू सिर्जना गरी उनीहरूको क्षमतामा विस्वास गरिनु पर्नेमा उनी जोड दिन्छिन् । ‘महिलाको क्षमतामा विश्वास गरेर काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । अनि मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय ढंगले काम गर्ने महिलाको संख्या बढाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।
‘एक कार्यकाल अघिसम्म इपानमा नै महिलाको प्रतिनिधित्व थिएन,अहिले ४ जना छौं’
निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीमा काम गर्ने महिलाको संख्या पनि कम छ । जलविद्युत कम्पनीको नेतृत्व तहसम्म केही महिला पुगेपनि पुरुषको तुलनामा संख्या निकै न्यून रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) की सचिव कविता पोखरेल बताउँछिन् । उनका अनुसार जलविद्युत कम्पनी तथा जलविद्युतमा लगानी गर्ने वित्तीय कम्पनीको नेतृत्व गर्ने महिलाको संख्या आधा दर्जनभन्दा कम छ । ऊर्जा क्षेत्र पुरुष प्रधान भएकाले तुलनात्मकरूपमा महिलाको संख्या न्युन रहेको उनको भनाइ छ ।
‘ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको संख्या निकै कम छ,’ उनले भनिन्,‘त्यसमा पनि इन्जिनियर महिला जलविद्युत आयोजना स्थलमा गई त्यहीं बसेर मना गरेको विरलै भेटिन्छ ।’ उनले जलविद्युत कम्पनीमा भन्दा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन तथा डिजाइन र सुपरिवेक्षणको काम गर्ने परामर्शदाता कम्पनीमा महिला इन्जिनियरहरूले सक्रिय ढंगले काम गरिरहेको बताइन् ।
३ वर्षअघिसम्म इपानको कुनै कार्यसमितिमा महिला सहभागिता नै थिएन । योभन्दा अधिल्लो कार्यसमितिमा पहिलो पटक २ जना महिला (कविता पोखरेल र अविज्ञा मल्ल) चुनिएर आएका थिए । अहिलेको कार्यसमितिमा महिला सहभागिता बढेर ४ (कविता पोखरेल, इसा क्षेष्ठ, सुमन जोशी र सुसन कर्मचार्य) पुगेको छ । इपान कार्यसमितिमा चुनिएर आएका यी महिलाले निजी लगानीका जलविद्युत कम्पनीको नेतृत्व तथा प्रमुख भूमिकामा रहेर काम गरिरहेका छन् ।
कार्यसमितिमा महिला सहभागिता बढ्दै गएपछि नै अहिले इपान अन्तर्गत नै ‘नेपालको ऊर्जामा महिला’ नामक संस्था समेत स्थापना गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउने उद्देश्यले संस्थाको स्थापना गरिएको यस संस्थाकी संयोजक समेत रहेकी पोखरेलले बताइन् ।
उनका अनुसार अहिले इपानले नै आयोजना गर्ने महिलासँग सम्बन्धित कार्यक्रममा उनीहरूको सहभागिता बढ्न थालेको छ । तर, अझै महिला सहभागिता राम्रो छ भन्ने अवस्था छैन । उनले निजी जलविद्युत कम्पनीमा पनि प्राविधिकभन्दा अप्राविधिक (कार्यालय सहयोगी, एकाउन्टेन, प्रशासन, रिसेप्सन) काम गर्ने महिला बढी रहेको बताइन् ।
इपानको सहायक ‘नेपालको ऊर्जामा महिला’ नामक संस्थाले हालै गरेको अध्ययन अनुसार निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीमा सक्रिय ढंगले काम गर्ने महिलाको संख्या १६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीमा कार्यरत तथा सञ्चालक समितिमा रहेका महिलाको तथ्यांक संकलनबाट गरिएको अध्ययनले यो क्षेत्रमा सक्रिय महिलाको संख्या न्यून देखिएको हो ।
कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सबै जलविद्युत कम्पनीको ७ जनाको सञ्चालक समितिमा एक जना महिला अनिवार्य र त्योभन्दा बढीको सञ्चालक समिति भएमा २ जना महिलाको प्रतिनिधित्व व्यवस्था गरिएपनि अधिकांश जलविद्युत कम्पनीले ऐनको पालना नगरेको पोखरेलले बताइन् ।
ऐनको पालनाले मात्रै पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय महिलाको संख्या स्वतः बढेर जाने उनले बताइन् । अधिकांश कम्पनीले सञ्चालक समितिमा महिला राखेका छैनन् । यसबारेमा नेप्से र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले स्पष्टिकरण लिनु पर्ने हो तर, लिएको छैन ।
सञ्चालक समितिमा भएका महिलाको सहभागिता पनि अर्थपूर्ण छ कि छैन भनेर बुझ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनी बताउँछिन् । महिला नभनी योग्यता र क्षमताको आधारमा अवसर दिएमा ऊर्जामा काम गर्ने महिलाको संख्या बढाउन सकिने पनि उनले बताइन् । ऊर्जामा सहभागिता बढाउन महिलाको क्षमतामा आशंका नगरी अवसर दिइनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीहरूमा पनि ३३ प्रतिशतको सीमालाई आधार मानेर रोजगारीको अवसर दिएमा महिलाको संख्या बढाउन सकिन्छ । महिलाले नेतृत्व गरेका जलविद्युत कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेका आयोजनालाई अनुमतिपत्र लिँदा, नवीकरण गर्दाको शुल्कमा छुट तथा करमा छुट, पुनर्कर्जामा सहुलियत, आयोजनाको ऋणको ब्याजदरमा छुटको सुविधा दिने नीतिगत व्यवस्था सरकारले गरेमा यो क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्ने पोखरेलले बताइन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्न आउने महिला इन्जिनियरहरुले कार्यलयमा बसेर काम गर्ने मात्र नभई विद्युत विकास विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरण धाउन सक्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने महिला नै ऊर्जा क्षेत्रमा सफल हुन सक्नेछन् ।
