नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले आयोजना स्वीकृत दिने, तर अर्को सरकारी निकायले आयोजना खारेज गर्दा जलविद्युतको विकास हुन नसक्ने बताएका छन् । सोमबार इपानले राजधानीमा आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया र दीर्घकालिन महत्त्व विषययक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।
अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत विकासको लागि विद्युत उत्पादन प्रक्रियामा प्रवर्द्धकले कराेडाैं रुपैयाँ खर्च गरिसकेपछि राष्ट्रिय निकुञ्जले जलविद्युत आयोजना बनाउन नपाउने भन्दा लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्था आएकाे बताए । उनले प्रवर्द्धकले जलविद्युत आयाेजना निर्माणका लागि पहुँच सडक निर्माण गरेर जग्गा खरिद गरिसकेपछिकाे अवस्थामा विविध कारण देखाएर काम राेकिँदा लगानीकर्ता मर्कामा परेकाे बताए ।
‘राज्यको नीतिका कारण जलविद्युत व्यवासायीहरू पनि अहिले सहकारीका सञ्चालक भागे जस्तै भाग्ने अवस्था आउन लागेकाे छ, ’ उनले भने, ‘ ऊर्जा जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागबाट आयाेजना अगाडि बढाउन भनिन्छ । तर, वन तथा वातावरणका निकायमा पुग्दा देखिने बाधाअड्चनले निर्माणमा बाधा व्यवधान खडा गरिरहेकाे छ ।’
उनले जलविद्युत विकासको लागि ऊर्जा मन्त्रालय बलियो हुन आवश्यक रहेको पनि बताए । अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र सरकारले लिएको जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न तयार रहेकाे बताए । निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नको लागि राज्यले नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक रहेकोमा उनले जाेड दिए ।
‘अनुमतिपत्र लिएर काम अगाडि बढाएका आयाेजनामा प्रवर्द्धककाे ठूलाे पुँजी खर्च भइसकेकाे हुन्छ । बिचमा पुगेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने आयाेजनाकाे काम राेक्नु भन्ने निर्देशन आउँछ । यस्ताे अवस्थामा लगानीकर्तालाई कस्तो पीडा हून्छ होला ?’,उनले भने ।
जलविद्युत व्यवसायीहरूले आयाेजनामा आफ्नाे पुँजी मात्रै लगानी गरेकाे नहुने हुँदा बिचैमा निर्माण प्रक्रिया राेकिँदा लगानी समस्यामा पर्ने गरेकाले त्यसकाे विरुद्ध अदालतकाे ढाेका ढक्ढक्याउन जानु पर्ने अवस्था आएको कार्कीले बताए ।
सरकारकाे साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनकाे लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेकाे बताउँदै कार्कीले राज्यले त्यसका लागि नीतिगत सुधार गरिदिनुपर्नेमा जाेड दिए । विभिन्न कारणले जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेको कार्कीले दुखेसाे पाेखे ।
उनले जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई अपराधी सरह हेर्न थालिएकाले प्रहरीले पक्राउ नगराेस् भन्नका लागि अदालतकाे स्टे अडर लिएर बस्नु परिरहेकाे बताए । उनले जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेकाले पनि व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको बताए ।