काठमाडौं । गोरखाको चुमनुव्री र धार्चे भएर बहने बूढीगण्डकी नदीमा पहिचान भएको ३४० मेगावाटको बूढीगण्डकी अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जाने चरणमा पुगेको छ । अध्ययन पूरा भई उत्पादन अनुमतिपत्र समेत जारी भइसकेको यो आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
विद्युत नियमन आयोगले आयोजनाको विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्न मंगलबार सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ । आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको हिउँद, बर्खा र पिकिङ आवरको विद्युत खरिद दरमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग सार्वजनिक सुनुवाई गरेको हो ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै आयोग अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले स्वदेशी पुँजीमै निर्माण हुने गरी निजी क्षेत्रले यति ठूलो अर्धजलाशय आयोजना अघि बढाउनु देशकै लागि ठूलो उपलब्धी भएको बताए । उनले ५ घन्टा पिकिङ दिने यो आयोजनाको प्रक्रियागत कामका लागि आयोगले सहयोग गरिरहेको बताए ।
आयोगले स्थापनाकालको ५ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ९६८ वटा निर्णय गरिसकेको बताउँदै उनले १५ वटा निर्देशिका बनाइसकेको बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणको पिपिए दरको प्रस्ताव आएपछि यो आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको र सरोकारवालाको सुझावको अध्ययन गरी दर निर्धारण गरिने बताए ।
प्राधिकरणले बर्खामा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ, हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ र सुख्खा यामकाे पिकिङकाे प्रतियुनिट १०.५५ रुपैयाँ दर स्वीकृतिका लागि आयाेगमा प्रस्ताव गरेकाे थियाे ।
विद्युत प्राधिकरण, विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकालले आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीसँग प्रसारण सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) गरेपछि ड्राफ्ट पिपिए गरेर स्वीकृतिका लागि आयोगमा पेश गरिएको र अब आयोगले स्वीकृत गरेको दरमा चाँडै पिपिएमा हस्ताक्षर गरिने बताए ।
उनले विद्युतको लोड सेन्टर राजधानीबाट नजिकै हरेको हुँदा यो आयोजना आकर्षक मानिएको पनि बताए । ‘यो आयोजना काठमाडौंबाट जनिकै छ,’ उनले भने, ‘निर्माण सम्पन्न भएपछि सुख्खा यामको माग व्यवस्थापन गर्न ठूलो योगदान पुग्नेछ ।’
प्रवद्र्धक टाइम्स इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले देशको समृद्धिको आधार नै ऊर्जा भएकाले स्वदेशी पुँजीबाटै बूढीगण्डकी अर्धजलासय आयोजना बनाउन लागेको बताए । ‘केही वर्ष अघिसम्म नेपाली लगानीकर्ताको क्षमता १० मेगावाटको आयोजना बनाउनेसम्मको मात्रै थियो,’ उनले भने, ‘अहिले हामी देशभित्रको पुँजीबाटै यति ठूलो आयोजना बनाउँछौं भनेर लगानी गर्न आएका छौं । ’ उनले सरकारले लगानीका लागि पहल गर्ने हो भने ठूला आयोजना निर्माण गर्न विदेशीको मुख ताक्नु नपर्ने बताए ।
कम्पनीका सञ्चालक चन्द्रमणि बाँस्कोटाले आयोजना अध्ययनको चरणदेखि नै वातावरण संरक्षणमा ध्यान पुर्याएको र निर्माण अवधिमा पनि ध्यान पुर्याउने बताए । आयोगका सदस्य गौतम डंगोलले यो आयोजना निर्धारित समयभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी बाबुकृष्ण भण्डारी र डिआर न्यौपानेले आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षमा ध्यान पुर्याउन सुझाव दिए ।आयोजनाको परामर्शदाता हाइड्रो टनेलिङ एन्ड रिसर्च कम्पनीका प्रतिनिधि प्रेम केसीले आयोजनाको प्राविधिक तथा वातावरणीय पक्षबारे कार्यक्रममा जानकारी दिए । उनले आयोजना स्थल जनिकै पहुँच सडक पुगिसकेको र निर्माण थालेको ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।
अध्ययन अनुमति लिँदा यो आयोजनाको जडित क्षमता २५४ मेगावाट थियो । सन् २०१८ मा आयोजनाको स्तरोन्नति गरी नदी प्रवाहीबाट ३४० मेगावाट जडित क्षमता बढाएर अर्धजलाशय (पिआरओआर) बनाइएको हो ।
यो आयोजनाले सुख्खा याममा दैनिक ५ घन्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्ने केसीले बताए । आयोजनाका अधिकांश संरचना भूमिगत हुने गरी डिजाइन तयार गरिएको पनि उनले बताए ।
यो आयोजना निर्माण गर्न ५० किलाेमिटर प्रसारण लाइनसहित ६९ अर्ब १० करोड ९० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनामा कूल लगानीको ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुनेछ ।
आयोजना निर्माणसम्पन्न भई सञ्चालन भएको १२ वर्षभित्र ऋण चुक्ता हुनेछ भने ६ वर्षमा स्वपुँजी लगानी फिर्ता हुनेछ । आयोजनाको पिपिएमा हस्ताक्षर भई वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएपछि संरचना निर्माणको काम थालिनेछ । आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न गरी स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गरिसकिएको छ ।
३४० मेगावाटको आयोजनाको विद्युतगृहमा ५७ मेगावाटका ६ वटा युनिट राखिनेछ । आयोजना २०८७ सालमा सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत विद्युतगृहदेखि ५० किलोमिटर टाढा निर्माण प्रस्तावित ४०० केभी रातमाटे सबस्टेसनमा लगेर जोडिनेछ ।
आयोजना सञ्चालन हुँदा वार्षिक १८६७.७७४ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ । सुख्खा याममा ५६३.७३५ गिगावाट घन्टा तथा बर्खा याममा १३०४.०३९ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ ।