नेपाल पूर्वाधार 
जाजरकोट । कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १ हजार ७ सय १२ योजनामा हालसम्म ७ सय ३४ को मात्रै सम्झौता गरेको छ । प्रदेशभरका यी याेजनामध्ये आधाभन्दा कम याेजनाकाे कार्यान्वयनका लागि सम्झाैता गरिएकाे हाे ।
प्रदेशका १० जिल्लाको विवरणअनुसार डोल्पामा प्रस्तावित १ सय ५४ मध्ये २२ वटा योजनाको सम्झौता भएको छ । जुम्लामा मन्त्रालयले पठाएको १ सय ३९ योजनामध्ये ४९ वटाको मात्र सम्झौता भएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए । उनकाअनुसार मन्त्रालय अन्तर्गतका याेजनाकाे चालू वर्षकाे ६ महिनाकाे वित्तीय प्रगति ८.१८ प्रतिशत छ । भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत छ ।
सुर्खेतमा २ सय योजनामध्ये ९८, दैलेखमा १८० मध्ये ८५, कालीकोटमा १९३ मध्ये ७८, सल्यानमा १२७ मध्ये ७१, रुकुमपश्चिममा १९० मध्ये ९५, जाजरकोटमा २१५ मध्ये ७५, हुम्लामा १६१ मध्ये ६१ र मुगुमा १५१ योजनामध्ये १ सय वटाको सम्झौता भएको मन्त्रालयको सूचना शाखाले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आयोजना गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उक्त विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँगै रहेकामा यसलाई अलग गरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका रूपमा कार्यसञ्चालन भइरहेको छ ।
गत कात्तिक, मङ्सिरभित्र सबै योजनाको सम्झौता गरिसक्न प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन आन्तरिक मन्त्रालयमार्फत जिल्ला कार्यालयले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको योजना महाशाखाका प्रमुख शर्माले बताए । मन्त्रालयबाट पटक–पटक दिइएको निर्देशनलाई जिल्ला कार्यालयका प्रमुखले ध्यान नदिने गरेका उनकाे भनाइ थियो ।
मन्त्रालयले दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष बिताइसक्दासम्म बजेट तथा अन्य योजना कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ । आवश्यक साङ्गठनिक संरचना र कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ थियो ।
महाशाखाका प्रमुख शर्माका अनुसार प्रदेशका दशवटै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको उनकाे भनाइ थियो । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा २२२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी रहेकामा हाल १७९ कार्यरत रहेकाे शर्माले जानकारी दिए । रिक्त ४३ पद खाली रहेको उनले बताए ।
मन्त्रालयले दिएको निर्देशन जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखले समयमा कार्यान्वयन नगरेका मन्त्रालयको समीक्षामा गुनासो गरिएको थियो । समीक्षा बैठकमा आफूखुसी काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको अधिकांशको गुनासो थियो । प्रदेशको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार यस मन्त्रालयले हालसम्म चालू ३०.७५ प्रतिशत, पुँजीगत ६.४० प्रतिशत र समग्र खर्च ८.२७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका योजना निर्माण गरेपनि कार्यान्वयनको गति भने सुस्त देखिएको छ । सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि सारिएको छ । जसअनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्रमा थप ४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने रणनीति मन्त्रालयले तय गरिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विकले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न रणनीतिक रूपमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।
सतह सिँचाइ, भूमिगत तथा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणलगायत योजनालाई दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ अगाडि बढाउँदै प्रभावकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोहीअनुसारको बजेट तथा कार्यक्रम बाँडफाँट भएको मन्त्री विकले दाबी गरिन् । उनका अनुसार सिँचाइ कार्यक्रमका लागि यस वर्ष मन्त्रालयले १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्री विकका अनुसार प्रदेशभर साना–ठूला गरी पाँच सय पुराना सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । चालु आवमा थप दुई सय नयाँ योजना सञ्चालनको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । कृषियोग्य भूमिको सीमित उपलब्धता र बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण कृषि उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने भएकाले सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको उनकाे भनाइ थियो ।
सिँचाइ पूर्वाधारको विकासका साथै सम्पन्न सिँचाइ प्रणालीको योजनाबद्ध व्यवस्थापन, सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले सघन प्रयास थालेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विकले बताए । उनकाअनुसार परम्परागत प्रविधि र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य आधाभन्दा बढी कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन बाँकी रहेको छ ।
सिँचाइ विकासको नवीनतम् प्रविधिमार्फत पहाडी भेगका सुक्खा तथा टारक्षेत्रमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री विकले बताइन् । बृहत् र ठूला सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्थापन गरी किसानलाई भरपर्दाे सिँचाइ सुविधा पुर्याउन लागिएको उनले बताइन् ।
“सिञ्चित क्षेत्र वृद्धि गर्नुका साथै जलस्रोतको बहुद्देश्यीय उपयोगमा जोड दिने, विकसित सिँचाइ प्रणालीमा व्यवस्थापन गरी सुदृढीकरण गर्ने, दिगोपन बढाउने, सिँचाइको आवश्यकता भएको स्थान र समयमा निर्वाधरूपमा वर्षैभरि पानीको उपलब्धता बढाउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ”, मन्त्री विकले भनिन् । कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भए पनि सिँचाइको अभाव रहेको भन्दै हालसम्मको तथ्याङ्कले कुल सिञ्चित क्षेत्रफल २८ दशमलव आठ प्रतिशतमात्रै देखिएको उनले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रालयले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी उपभोग गर्न पाउने जनताको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि खानेपानी संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयअन्तर्गत योजना महाशाखाका प्रमुख शर्माले बताए । उनका अनुसार सिँचाइयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न तथा संरक्षित कृषियोग्य भूमिमा बाह्रैमहिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउन संरचना निर्माणका काम भइरहेका छन् ।
टार सिँचाइ कार्यक्रमका लागि प्रतिफल देखिने गरी प्राथमिकीकरण गरेर बजेट तथा कार्यक्रम बनाइएको मन्त्री विकले जानकारी दिइन् । प्रदेशमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम र नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा भइरहेका छन् ।
आगामी आवमा खानेपानी, सरसफाइ, सिँचाइ र ऊर्जा विकाससम्बन्धी ऐन–कानुन निर्माणमा विशेष पहल गरिने मन्त्री विकले बताइन् । कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ ।
मन्त्रालयले चालु आवमा सौर्य ऊर्जाको कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै लैजाने गरी रणनीति बनाइएको मन्त्री विकले बताइन् । नविकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । विशेष गरेर डोल्पा, मुगु, हुम्ला र जाजरकोटमा यी कार्यक्रम केन्द्रित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
