Nepal Purbadhar

बिहिबार, कार्तिक १५, २०८१
Thursday, October 31, 2024

बिहिबार, कार्तिक १५, २०८१
Thursday, October 31, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

दमक नगरपालिकाले विद्युत प्राधिकरणसँग पोल र ट्रान्सफर्मर राखेको जग्गाको भाडा असुल्ने


काठमाडौं । झापाको दमक नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र राखिएका विद्युत वितरण प्रणालीका पोल तथा ट्रान्सफर्मरको भाडा असुल गर्ने भएको छ । नगरपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नगर क्षेत्रभित्रका विद्युतीय पोल तथा ट्रान्सफर्मर राखिएको जग्गाको भाडा असुल्ने निर्णय गरेको हो ।

विद्युत प्राधिकरण दमक वितरण केन्द्रले विद्युत महसुल तिर्न पटक–पटक ताकेता गरेपछि नगरपालिकाले उल्टो नगर क्षेत्रभित्रका विद्युतीय पोल र वितरण ट्रान्सफर्मरको अहिलेसम्मको सबै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । १३ औं नगरसभाले स्वीकृत गरेको दर रेट अनुसार नै विद्युत प्राधिकरणसँग पोल र ट्रान्सफर्मरको भाडाबापतको रकम असुल गर्ने निर्णय भएको नगरपालिकाको बैठक व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ ।

प्राधिकरण दमक वितरण केन्द्रका अनुसार नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका १७० वटा मिटरबाट खपत गरेको विद्युतको ६ करोड ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ महसुल बक्यौता तिर्न बाँकी छ । नगरपालिकाले खपत गरेको विद्युतको महसुल तिर्नुको सट्टा उल्टै विद्युतीय पोल र ट्रान्सफर्मरको भाडा असुल्ने अडान लिएपछि विद्युत प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन थप समस्या हुने देखिएको छ ।

विभिन्न टोलमा जडान गरिएका सडक बत्तीको विद्युत महसुलको बिल नगरपालिकाको नाममा आउने गरेकाले अब कुनै टोलमा नगरपालिकाको नाममा विद्युत मिटर राख्ने सिफारिस नदिइने नगर प्रमुख रामकुमार थापाले बताइसकेका छन् । उनले सडक बत्ती जडान तथा मर्मतको काम एकपटकसम्मका लागि नगरपालिकाले गर्ने र त्यसपछिको सबै जिम्मेवारी सम्बन्धित टोल विकास संस्थाले नै लिनुपर्ने गरी मात्रै सिफारिस दिने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।


Read Previous

बाणिज्य बैंकहरूले फागुन महिनाका लागि पनि घटाए निक्षेपको ब्याजदर

Read Next

निकुञ्ज कार्यालयलले विद्युतीकरण याेजना कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि चितवनको बाँदरझुला अझै अँध्यारोमा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *