Nepal Purbadhar

साढे ५ हजार हेक्टर भूमिमा डिप बाेरिङ र स्यालाे ट्युबेलमार्फत १२ महिना सिँचाइ सुविधा   


गोदावरी ।  कैलाली र कञ्चनपुरमा डिप तथा स्यालो ट्युबेलमार्फत ५ हजार ४ सय ८७ हेक्टर जग्गामा १२ महिनाका लागि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन विकास कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार पुरानो र प्रदेश संरचनापश्चात् अहिलेसम्म यति खेतीयाेग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएकाे हाे ।

डिभिजन प्रमुख श्रवण खनालका अनुसार प्रदेश स्थापनापश्चात् कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरामा गरी १४० डिप ट्युबेल जडान गरिएको छ । यी क्षेत्रमा अहिले १२ महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको उनकाे भनाइ छ ।

जडान गरिएका डिप ट्युबेलमध्ये ९१ चलिरहेका छन् । अन्य संरचना निर्माणका क्रममा रहेको जनाइएको छ । विशेष गरी कुलो, नहर नभएको ठाउँमा र भएको ठाउँमा पनि १२ महिना सिँचाइ उपलब्ध गराउने गरी किसानको खेतबारीमा डिप र स्यालो ट्युबेल जडान भएको उनले बताए ।

गत आर्थिक वर्षसम्म कैलाली र कञ्चनपुरमा एक हजार एक स्यालो ट्युबेल जडान गरिएकामा चालु आवदेखि स्यालो ट्युबेलका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको डिभिजन प्रमुख खनालले बताए । स्यालो ट्युबेल जडानको कार्य स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएकाले डिभिजन कार्यालयले त्यसका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको जनाएको छ ।

स्यालो ट्युबेल जडानका लागि वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत १२ लाख रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहलाई दिएको डिभिजन प्रमुख खनालले जानकारी दिए । कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये गोदावरी नगरपालिकामा ७, गौरीगङ्गा नगरपालिकामा ८, घोडाघोडी नगरपालिकामा ८, लम्कीचुहा नगरपालिकामा १ , भजनी नगरपालिकामा ३, धनगढी उपमहानगरपालिकामा २, बर्दगोरिया गाउँपालिकामा ४, कैलारी गाउँपालिकामा १, जोशीपुरमा गाउँपालिकामा ६ वटा डिप ट्युबेल जडान गरिएको जनाइएको छ । अन्य डिप ट्युबेल कञ्चनपुर र डडेल्धुरामा जडान गरिएको जनाइएको छ ।

कैलालीको चुरे र मोहन्याल गाउँपालिकामा डिप ट्युबेल जडानका लागि अध्ययन भइरहेको सो कार्यालयले जनाएको छ । एक डिप ट्युबेल जडानका लागि झन्डै ८५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको जनाइएको छ । कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरामा प्रदेश, प्रदेश पूर्वाधार र सङ्घ सशर्त अनुदानबाट डिप ट्युबेलका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।


Read Previous

सञ्चालनमा आएकाे ३५ दिनमा सौर्य विद्युत आयाेजनाबाट ८ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन   

Read Next

‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणाकाे मिति नजिकिँदै गर्दा काम गर्ने जनशक्ति अभाव