नेपाल पूर्वाधार 
राधेश पन्त
कुनै पनि देशको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य हुन्छ । नेपाल जस्तो देशका लागि त ठूलो परिमाणमा लगानी र जनशक्तिको आवश्यकता अरू क्षेत्रमा पनि हुन्छ । परियोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा व्यवस्थापकीय दक्षताको पनि उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ । यी कुरामा समन्वय नहुँदा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र सोचे अनुसार विकास हुन सकेको छैन । यसै कारण देशमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसकी रोजगारी सिर्जनासमेत नहुँदा नेपालको युवा जनशक्ति विदेश पलायन पनि बढेको छ । तथापि विदेशिएको जनशक्तिले पठाएको विप्रषणले अर्थतन्त्रलाई भरथेग त गरेको छ तर विप्रेषणमा आएको विदेशी रकम पुँजीका रुपमा नभई उपभोगमा सीमित हुँदा समुचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन ।
ठूला पूर्वाधार आयोजना आन्तरिक लगानीले मात्र सम्भव हुँदैन; विदेशी लगानी अपरिहार्य हुन्छ । सीमित आन्तरिक र बाह्य लगानीका पनि ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गरेर देखाउन सकिएको छैन । निर्माण सकिएका आयोजना विरलै छन् । विनातयारी र भविष्यमा आइपर्ने जोखिमको मूल्याङ्कन नै नगरी निर्माण गरिएका आयोजनाको दिगोपनामा प्रश्न देखिएको छ । अहिले सुरु भएका आयोजना समस्यामा रुमलिएका छन् । लगानी ठूलो भएर पनि ससाना समस्याले निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
जलविद्युत् होस् वा सडक पूर्वाधार सबै क्षेत्रका आयोजना समस्याग्रस्त छन् । यस्ता आयोजनामा गरिएको लगानीको महङ्खव बुझेर जिम्मेवार निकायले छिटो समस्याको समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुको विकल्प छैन । खर्बौं लगानी भएका अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माणमा अझै मुआब्जाको समस्या छ । यी आयोजना सम्पन्न हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउने छ ।
ठूला पूर्वाधार आयोजनाको योजना र रणनीति दीर्घकालको हुन्छ । एक त आयोजनाको अध्ययन गरेर प्रस्तावना तयार गर्न र आयोजना सम्पन्न गर्न समय लाग्छ । कुनै पनि पूर्वाधार बनेपछि त्यसको फाइदा आसपासको क्षेत्रलाई नै हुने हो । मुलुकले पनि त्यही अनुसार आर्थिक लाभ लिन्छ । हाम्रा पूर्वाधार योजना अनुसार नै बनाइदैन् जसले गर्दा ती आयोजनाबाट जनताले समयमै प्रतिफल लिन सकेका छैनन् ।
कमजोर कार्यसम्पादनले पूर्वाधार निर्माणमा असर पार्छ । असोजसम्म सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण साढे २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । पुँजीगत खर्च गर्न सकिएको छैन । सरकार चलाउनमै बढी खर्च छ । सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेशमा छ । आवश्यक नै नभएका भवन निर्माण र गाडी खरिदमा अनावश्यक खर्च गरिएको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च भएको छैन । पूर्वाधार निर्माणका लागि राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य हुन्छ, तर स्थायी सरकार नहुँदा समस्या भएको छ ।
जलविद्युत्, ठूला सडक पूर्वाधार दीर्घकालीन योजना हुन् भनेर सोच्न जरुरी छ । एउटा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बनाउन १५ वर्षभन्दा बढी लाग्छ । लगानी जुटाउन त्यत्तिकै गारो छ । अहिलेको अवस्थामा यस्तो क्षेत्रमा बाहिरबाट कसरी लगानी नै ल्याउने हो । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
समस्या सुरु भएका ठूला आयोजना सम्पन्न हुने हो भने नेपालले राम्रै प्रतिफल पाउँछ । उदाहरण हो, द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) । यो आयोजना सम्पन्न हुन सके मुलुकले आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्ने छ । तर यो आयोजना सुरु हुन नदिन अनेकौँ राजनिति गरियो । भारतलाई दिने कुरा भए । भारतलाई दिन सकेको भए आयोजना सस्तोमा बन्ने थियो । अहिले लागत बढाइएको छ । संसोधन गरेर २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पु¥याइएको छ । निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म लागत ३ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । विनायोजना काम गर्दा लागत बढेको हो । यस्तो समस्या अन्य आयोजनामा पनि छ ।
ठूला आयोजना सरकारले मात्रै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन; निजी क्षेत्रको साथ लिनु पर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मा ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । लगानीकर्ताले जोखिम मोलेर आयोजना ल्याएको हुन्छ । त्यसको सहज निर्माणको वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्छ । निर्माणको ठेक्का लिइसकेपछि ठेक्का सम्झौता गर्दा तयार भएका कानुन परिवर्तन गर्नु हुँदैन ।
निजी क्षेत्रले लगानी, प्राविधिक तथा भौगोलिक जोखिम बहन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्दछ भने अनुगमन गर्ने जिम्मा सरकारको हो । तर कर्मचारीतन्त्र उत्तरदायी छैन । मन्त्रालयको आयोजना भए पनि त्यसमा ऊ उत्तरदायी बन्दैन । उनीहरुको भनाइ यसले कामै गरेन, भने अनुसार काम भएन भन्ने मात्र हुन्छ । कर्मचारी आफु चोखिन तथ्यहीन गफ लगाउँछन् । त्यसैले जोखिमको बाँडफाँड हुनुपर्छ; निर्माणमा हुने जोखिम कुनै न कुनै पक्षले लिनैपर्छ । त्यसपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगानी गर्न तयार हुन्छन् । ठूला पूर्वाधार आयोजनामा धेरै लागत लाग्छ तर बजेट कम राखिन्छ । फेरि पुँजीगत खर्च एकदमै कम हुनेगर्छ ।
आयोजनाको मोडलमा पनि समस्या छ । ठूला सडक पूर्वाधार गुणस्तरयुक्त बनाउने हो भने पिपिपी जान सकिन्छ । फास्ट ट्र्याकमा पिपिपी मोडलमा गएको भए निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्ने थियो । जसले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने थियो । यसले भारतसँगको व्यापार सहज बनाउने थियो ।
अर्को समस्या प्राथमिकताको हो । अहिले सडक पूर्वाधार वडा अध्यक्ष, मेयर÷उपमेयर र सांसदको घरघर पु¥याइएको छ । त्यस्तैमा मात्र बजेट बग्ने गरेको छ । यस्ता पूर्वाधार हचुवाका भरमा बनाइएका छन् । डोजरको भरमा विकास गरिएको छ । त्यहाँ न प्राविधिक हुन्छन्, न कुनै विज्ञ कर्मचारी नै । यस्ता पूर्वाधार निर्माणले प्रतिफल दिँदैन बरु बाढी पहिरोको जोखिम निम्त्याएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ध्यान गएकै छैन । उदाहरण माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई दिन सकिन्छ । यो बनाउन धेरै समय लाग्यो । यसले सरकारको क्षमतामा ठूलो समस्या छ भन्ने देखायो । अहिले सानो काम लिएर वन, प्रशासन जाँदाजाँदै थाकिन्छ । स्थायी प्रकृतिको सरकार नबन्दा निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार हुने गरेको छैन । अर्को सरकार आएर बजेटमा फेरि केही परिवर्तन गर्छ कि भन्ने डर हुन्छ । ठूला पूर्वाधार समयमै नसकिनुको एउटा जिम्मेवार निकाय सरकार हो । सरकारको कार्यसम्पादन पूर्वाधार निर्माणमा कमजोर देखिने गरेको छ ।
सरकारले भविष्यमा आइपर्ने जोखिमलाई नहेरी आयोजना तर्जुमा गर्ने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनले नदीनाला सुक्दै गएका छन् । विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था ५० वर्षपछि के हुन्छ भन्ने जोखिम छ । त्यो बेलासम्म नयाँनयाँ प्रविधि आइसकेको हुन्छ । आयोजनाको विकास गर्ने काम सरकारको हो । अध्ययनदेखि सबै तयारी पुरा गरेर निर्माण गर्न योग्य बनाएर निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्नेमा आयोजनाको अध्ययन र तयारी नै नगरी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने चलन छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले कतै देखेका आधारमा आयोजनालाई निर्माण गर्ने भनेर योजनामा राख्ने गरेको छ । आयोजनामा के के गल्ती भए भनेर गम्भीर बनेर लाग्ने हो भने अन्य आयोजनामा ती गल्ती दोहोरिँदैनन् ।
पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका मुख्य समस्या
– मुआब्जा र वनको समस्या
– बजेट अभाव
– पूर्वतयारी नहुनु
– अध्ययनविना नै ठेक्का लगाइनु
– ठेक्का लिएर काम नगर्नु
– ठूला पूर्वाधारको सट्टा अनावश्यक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नु
– निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गर्नु
– पिपिपी मोडलमा काम गर्न नसक्नु
– स्वार्थ बाझिने गरी ठेक्का गर्नु
– समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्नु ।
सङ्कटमोचनका उपाय
कुनै पनि ठूलो आयोजनामा लगानी गरेको १५ वर्षपछि मात्र प्रतिफल आउन थाल्छ । हाम्रोमा लगानी गर्न आएका लगानीकर्तालाई समेत फर्काउने गरिएको छ । हाम्रो समाज धेरै नकारात्मक छ । कसैले राम्रो गरेको देखी सहँदैनौँ । तथ्यमा जाँदैनौँ; गफैमा भुल्ने प्रवृत्ति छ । जहाँजहाँ सडक जान्छ त्यहाँ बजार खुल्छ । कृषि उत्पादनले सहजै बजार पाउँछ । होटल, रेस्टुरेन्ट थपिन्छन् । ती क्रमशः ठाउँ सहर बन्छन् र आर्थिक गतिविधि बढ्छ । पूर्वाधारले यसरी आर्थिक पाटोलाई जोड्छ ।
सडक बनेपछि त्यहाँ आयोजना निर्माणमा आर्थिक रुपमा स्वार्थ बाझिने काम पनि हुने गरेका छन् । यस्तो विशेषगरी बजेटमा हुने गरेको छ । कुनै एक व्यवसायीको चाहनामा बजेटको बुँदा नै परिवर्तन हुने गरेको छ । कुन व्यवसायीको चाहनामा र फाइदाका लागि कुन बुँदा कहाँ कसरी राखियो वा कसरी परिवर्तन भयो भन्ने बुँदा हेर्नसाथ थाहा हुन्छ ।
ठूला आयोजनामा अर्बौं, खर्बौं लगानी हुन्छ । आयोजनाको विकास गर्ने काम सरकारको हो । तर अध्ययन अनुसन्धान गरेर निर्माण गरिएको आयोजना कमै छन् । कतिपय ठाउँमा राम्रो तयारी नगर्दा सुरु गरेका आयोजनामा समस्या छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा भइरहेको डिपिआर परिवर्तन त्यसका उदाहरण हुन् ।
ठूला आयोजनामा धेरै खर्च भइसक्यो तर आयोजना अझै बनेन भनेर बस्न हुँदैन । त्यसलाई टुङ्ग्याउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । अरूण तेस्रोमा जग्गाको समस्या आएकाले त्यसलाई समाधान गर्न जरुरी छ । यस्ता आयोजनामा समस्या आउनसाथ प्रधानमन्त्री आफैंले सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर समाधान गर्नतिर लाग्नु पर्छ । जति ढिला ग¥यो त्यति आयोजना सम्पन्न हुन त्यतिकै समय लाग्छ र लागत बढ्छ । त्यसैले चालु ठूला आयोजनामा के के समस्या छन् ? किन ढिलो भइरहेको छ ? भन्ने मिहिन ढङ्गले केलाएर अघि बढ्नु पर्छ । त्यस्ता आयोजनामा बजेटको समस्या हुन हुँदैन । छिटो सम्पन्न गर्न त्यही अनुसारको बजेट व्यवस्थापन भने गर्नुपर्छ ।
हरेक आयोजनाबारे महिनाको प्रत्येक साता एक घण्टा समय निकालेर छलफल गर्नुपर्छ । बेलाबेलामा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेर ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी भित्र्याउनु आवश्यक छ । मुख्य दलका शीर्ष नेताहरु प्रायः राजनिति टुङ्गोमा पुगेपछि मुलुकको विकास गर्ने हो भन्छन् । तर नेपालको राजनिति कहिल्यै पनि टुङ्गोमा पुग्दैन । विकास गरेर जनताको मन जित्ने हो भने टुङ्गो लाग्ला, तर विकास नै नगरी राजनीति गरेर कसरी टुङ्गो लाग्छ ?
निर्माण व्यवसायीका कारण ठूला आयोजना वर्षौं अल्झिइरहेका छन् । काममा मनपरी र लापरबाही गर्नेलाई सरकारले न कारबाही गर्न सक्छ न लाइसेन्स नै रद्द गर्न सक्छ । कतिपय निर्माण व्यवसायी सरकारसँग जोडिएका छन् । उनीहरुले राजनितिक दलका नेताहरुसँग पनि काम गरीरहेका हुन्छन् । कति त पार्टीकै नेता ठेकेदार छन् । यस्तो अवस्था रहिरहँदा ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुँदैनन् । त्यसैले अनुगमन हरेक क्षेत्रमा हुनु पर्छ । खर्बौँका आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता हुन्छ तर ती कसरी बनिरहेका छन् ? अवस्था के छ भनेर ठेक्का व्यवस्थापनको पाटो मात्र हेर्ने छुट्टै निकाय छैन । ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने बेग्लै निकाय खडा गरेर काम गर्नु पर्छ । काम नगरे ठेक्का तोडेर कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा वातावरण महङ्खवपूर्ण हुन्छ । त्यसैले हरियालीयुक्त पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता छ । सबैको पहुँच र सुविधाका शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात पूर्वाधार बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकार आफैंले मात्र लगानी गर्न खोजेर पनि यी क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा धेरै समस्या आउने गरेका छन् । त्यसैले यस्तो कार्यमा निजी क्षेत्रलाई साथै लग्न सक्नुपर्छ । पूर्वाधारमा लगानीकर्तालाई ‘वान विन्डो’ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्छ; सरकार र निजी क्षेत्रको हातेमालो हुनुपर्छ ।
कुनै नीतिगत कुराले समस्या पारे छिटो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर छिटो समाधान खोज्नु पर्छ । दीर्घकालमा लगानीका निम्ति दीर्घकालीन पुँजी चाहिन्छ । यसमा पूर्वाधार बैंकहरुले लगानीको काम गर्न सक्छन् । त्यस्ता बैंकको संख्या बढाउनु पर्छ । दातृ निकायबाट आउने अनुदानको रकममा गुणस्तरीय काम कम हुने गरेको छ । यस्ता अनुदानमा भ्रष्टाचारको जोखिम बढी हुन्छ ।
दातृ निकायले दिने ऋणमा काम गर्दा पछि तिर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । त्यसैले छिटो काम हुने र भ्रष्टाचारको सम्भावना कम हुन्छ । बाह्य लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न ठूला पूर्वाधार पनि नेपालमा बन्दा रहेछन् भनेर देखाउने गरी काम गर्नुपर्छ । आयोजना सुरु भएको देखेका नेपाली जनताले आयोजना पुरा भएर त्यसले पारेको सकरात्मक प्रभाव देख्ने गरी काम हुनुपर्छ । आयोजनाको अध्ययन वर्तमानलाई मात्र नहेरी भविष्यमा के हुनसक्छ र त्यसका लागि कसरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर गर्नुपर्छ । सरकारले कुन आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने र कुन आयोजना आफैले गर्ने भनेर छुट्याउन जरुरी छ । समुदाय र ठाउँलाई आर्थिक रुपमा चलायमान बनाउन सहयोगी आयोजना हुनुपर्छ । नेपालको नक्सा नै राखेर कुन आयोजना पहिला कता बनाउने भनेर ठाउँ नै तोकेर काम गर्नुपर्छ । ठाउँ र क्षेत्र छानेर प्राथमिकता तोक्दै काम गर्नुपर्छ ।
– पन्त लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । याे लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) काे प्रकाशन ‘अर्थनीति सेजन म्यागेजिन २०८०’ बाट साभार गरिएकाे हाे ।
