भीम गौतम 
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पठाएको पत्र अनुसार, आज अर्थात ३० असोजभित्र ६१ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग गरे वापतको बिजुली बक्यौता साढे २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नतिरेमा प्राधिकरणले लाइन काट्नुपर्छ तर प्राधिकरणसँग न लाइन काट्ने हिम्मत छ, न व्यवसायीले तिर्न सक्ने अवस्था छ ।
८ वटा डेडिकेटेड र ५३ ट्रंक लाइनको हालसम्मको बिजुली बक्यौता २१ अर्ब ८७ करोड र यसमा थपिएको २५ प्रतिशत जरीवाना समेत गरी साढे २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बिजुली बक्यौता प्राधिकरण र व्यवसायीबीचको उचित व्यवस्थापन र तालमेलको अभावमा जटिल अवस्थामा पुगेको छ । लाइन काट्ने अन्तिम अवस्थामा पुग्दा पनि प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु यसबारे स्पष्ट बोल्न चाहादैनन् भने व्यवसायीहरुले सो रकम तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणले पटक पटक वक्यौता तिर्नका लागि सूचना जारी गर्दै नतिरेमा लाइन काट्ने भन्दै पत्र पठाउँदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको निर्देशनपछि लाइन काट्ने कार्य स्थगित गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक गत भदौ १७ गते सूचना प्रकाशित गर्दै भदौ ३१ भित्र बक्यौता तिर्न पत्र पठाएको थियो तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशनपछि आगामी असोज ३० गतेसम्मको लागि थप गरिएको छ । दिएको समयसीमा आज पूरा हुदैछ, कतै लाइन काटिएको खबर आएको छैन्, विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापनले लाइन काट्नका लागि ठूलै जोखिम लिनुपर्ने अवस्था छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने यसबारे स्पष्ट बताउन चाहादैनन् । उनी भन्छन्–‘३० गतेभित्र बक्यौता नतिरे नियम अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
उनकै भनाईको आधारमा अघि बढ्दा प्राधिकरणले उद्योग व्यवसायीको लाइन काट्नुको साथै सरकारी बाँकी बक्यौता अनुसार असुल उपर गर्नुपर्छ । तर, त्यो अवस्थामा प्राधिकरण छैन । यसैगरी यसअघि प्राधिकरणले पटक पटक बक्यौता तिर्न र नतिरेमा लाइन काट्नेसहितको पत्र पठाएको छ तर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुकै औपचारिक/अनौपचारिक दबाबपछि यसलाई रोकिदै आएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले २०७५ सालको बैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्दा ६ अर्ब ९७ करोड मात्र रहेको डेडिटेकेड/ट्रंक लाइनको वक्यौता अहिले साढे २७ अर्ब पुगेको छ । लोडसेडिङको अन्त्यसँगै तत्काल विद्युत महशुल सम्बन्धी निकायको अभावको बेला सरकारले स्पष्ट निर्णय नलिएको कारण र करिब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुँदा उद्योगहरुले कानूनी रुपमा तिर्नैपर्ने भएपनि वैधानिकभन्दा फरक बाटोमा जाँदा अहिले यो जटिल समस्या बनेको हो ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिक मुद्दा समेत बन्न थालिसकेको बिजुली वक्यौताबारे एक मत छैन । उद्योग व्यवसायीहरु नमागेको, उपयोग नगरेको र लोडसेडिङ अन्त्य भैसकेको अवस्थामा डेडिटेकेड/ट्रंक लाइनको दोब्बर दस्तुर तिर्न नसकिने बताउदै आएका छन् तर कानुनी रुपमा उनीहरुले तिर्नैपर्ने वाध्यता छ । सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि डेडिटेकेड/ट्रंक लाइनमा लगाउँदै आएको करिब दोब्बर महशुल समयमै खारेज नगरेको र खारेज गर्न बाँकी रहेको वक्यौता उद्योग व्यवसायीहरुले तिर्नैपर्ने देखिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री लगायतसम्म पुगी लबिङ गरेर लाइन काट्नबाट रोकिएको छ । यही अवस्था सधैभरी नरहला । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, डेडिटेकेड/ट्रंक लाइनका ग्राहकको रकम प्रत्येक वर्ष डेढ अर्ब वक्यौता र २५ प्रतिशत जरीवानासहित करिब दुई अर्ब रुपैयाँले बढ्छ । तत्काल समस्या समाधान नभए यसको कारणले सरकार र उद्योगीबीच ठूलो विवाद सिर्जना गर्ने अवस्था देखिएको छ ।
डेडिटेकेड/ट्रंक लाइन दिन सुरु गरिएको १० वर्ष र वक्यौता विवादपछिका ५ वर्षलाई विश्लेषण गर्दा छुटका लागि मन्त्रीपरिषद्देखि प्राधिकरणसम्मका आन्तरिक प्रयास र व्यापारी व्यवसायीका दबाबका कथा लामो छ । तर, जति बक्यौता बढ्दै जान्छ, त्यति नै ठूलो मुद्दा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बन्दैछ ।
यसरी सुरु भएको थियो डेडिकेटेड फिडर वितरण
२०६५ सालदेखि नै विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरमार्फत २४ घण्टै नियमित रुपमा बिजुली दिन थालेको थियो । २०६५ साल माघ १ गते अस्पतालहरुको लागि सुचना जारी गरेको थियो भने २०६६ साल कार्तिकमा उद्योग व्यवसायका लागि पनि आह्वान गरेको थियो ।
विद्युत प्राधिकरणले २०६० सालमा सुरु भएको लोडसेडिङको कारण कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गईरहेको तथा खानेपानी र स्वास्थ्य सेवामा समेत समस्या परेपछि सरकारले डेडिकेटेड फिडरमार्फत नियमित बिजुली दिन थालेको थियो । पहिला विशेष गरी सिंहदरबारसहित सरकारका उच्चस्तरका निकाय, खानेपानी र स्वास्थ्य सेवामा सुरु गरिए पनि पछि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य केन्द्र, औद्योगिक निकायलाई समेत दिइएको थियो ।
सर्वसाधारण नागरिकले २०६४ सालमा थोरै समयका लागि दैनिक १६ घण्टासम्म तथा अन्य अवस्थामा दैनिक १२/१३ घण्टासम्म लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको बेला जथाभावी रुपमा डेडिकेटेड फिडर वितरण गरिएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना भएको थियो । विजुली अभाव हुँदा डिजेलमार्फत प्रति युनिट ३२ देखि ४० रुपैयाँसम्म बिजुलीलाई खर्च गरेर व्यवसाय धानिरहेको बेला डेडिकेटेड फिडरका लागि व्यवसायीहरुले ठूलो लविङ गरेका थिए । विना कार्यविधि डेडिकेटेड फिडर वितरण गरेको भन्दै विवाद आएपछि तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणी पौड्यालको अध्यक्षतामा २०६९ सालमा बसेको विद्युत प्राधिकरणको बैठकले लोडसेडिङ अन्त्य नभएसम्म डेडिकेटेड फिडर नदिने निर्णय गरेको थियो । तर २०७० को असारमा पौड्यालकै अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको ६४५ औ बैठकले सरकारी अस्पतालमा डेडिकेटेड फिडर दिने निर्णय गरेको थियो । सो वर्ष तत्कालीन ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा ६५३ औ बैठकले डेडिकेटेड फिडर सरकारी र निजी दुवैलाई दिन मिल्ने तर महशुल दोब्बर गर्र्ने उल्लेख गरेको थियो ।
२०७१ साल माघ २५ गतेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तत्कालीन सदस्य मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले औद्योगिक, व्यापारिक, गैह्र व्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपुर्ति गर्ने विषयमा २०७२ साल असार १२ गते प्रतिवेदन दिएको थियो । नियमित आपुर्तिको लागि पहल अघि बढाएको थियो । सो क्रममा प्राधिकरणले उपसमिति गठन गरी २४ घण्टै निरन्तर विद्युत सेवा दिने, सेक्रेट फिडरमार्फत विद्युत सुविधा दिने, डेडिकेटेड फिडर हाई भोल्टेज केबलमार्फत सप्लाई दिने निर्णय गरेको थियो । यसै अनुसार तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोग समक्ष २०७२ साल पुस २० गते दोब्बर दस्तुरसहित प्रस्ताव गरेकोमा माघको १४ गतेदेखि यसलाई स्वीकृति दिएको थियो भने आयोजनाले २०७३ साल असारदेखि ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत सेवाको पनि दोब्बर दस्तुर लिने निर्णय गरेको थियो । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरका २४० उद्योग ग्राहक बनेको भएपनि अहिले ६१ वटामा मात्र समस्या रहेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लोडसेडिङ अन्त्यसँगै हुर्किएको डेडिकेटेड समस्या
२०७४ सालको लक्ष्मीपूजादेखि काठमाडौ उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो भने २०७५ सालको बैशाखदेखि मुलुकभर र औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो । २०६० सालदेखि लोडसेडिङ सुरु भएर यसको चर्को मार भोगिरहेको बेला विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशकको रुपमा आएपछि १४ वर्षपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । यसको कारण थियो–डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत दिईरहेको बिजुलीको कटौती । त्यो बेला करिब ३१५ मेगावाट बराबरको बिजुली डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योग, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा लगायतले पाईरहेका थिए ।
२०७४ साल कार्तिकपछि प्राधिकरणले त्यो बिजुली कटौती गरेर लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्यो भने २०७५ सालको बैशाखदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्यो । तर दोब्बर दस्तुरको प्रावधान भने हटेन । व्यवसायीहरु निरन्तर रुपमा बिजुली नपाएपछि दोब्बर महशुल तिर्न नपर्ने बुझाईमा थिए, विद्युत प्राधिकरणले पनि बिलिङ गरेन तर विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले तोकेको दोब्बर बिजुलीको महशुलको व्यवस्था कानूनी रुपमा अन्त्य भएको भने थिएन । यही कारण २०७५ साल चैत्र २९ गते छुट बिल भनी २० उद्योगमा पत्र पठायो । लोडसेडिङ अन्त्यपछि तत्कालीन अवस्थामा महशुल आयोग खारेज भैसकेको र विद्युत नियमन आयोगमार्फत दोब्बर महशुल सम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्री परिषदले यसबारे कुनै निर्णय गर्न सक्थ्यो तर गरेन । डेडिकेटेड बक्यौता समस्याको रुपमा रहिरह्यो ।
छुट बिल र थपिँदो जरीवाना
व्यवसायीहरु लोडसेडिङको अवधिमा प्रयोग भएको २४ घण्टे विद्युतको बिल नआउनेमा ढुक्क थिए तर प्राधिकरणले एक्कासी छुटबिल पठाएपछि तर्सिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीदेखि उद्योग र ऊर्जा मन्त्रीहरुलाई गुहारे । तत्काल लाइन त काटिएन तर यो थपिदै गयो । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, ७ अर्ब रहेको डेडिकेटेडको वक्यौता अहिले बढेर गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म २१ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । २५ प्रतिशत जरीवानासहित साढे २७ अर्ब पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बक्याैता अवधि र रकम
| अवधी | बक्यौता बिल रकम |
| आर्थिक वर्ष २०७६/७७ असार मसान्तसम्म | १५ अर्ब ४४ करोड |
| आर्थिक वर्ष २०७७/७८ असार मसान्तसम्म | १७ अर्ब १५ करोड |
| आर्थिक वर्ष २०७८/७९ असार मसान्तसम्म | १९ अर्ब ४६ करोड |
| आर्थिक वर्ष २०७९/८० असार मसान्तसम्म | २१ अर्ब ८७ करोड |
| २५ प्रतिशत थप दस्तुर | ५ अर्ब १५ करोड |
| कुल बक्यौता | २७ अर्ब ५० करोड |
असुल नहुँदा मासिक साढे दुई करोड घाटा
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनका ग्राहकले बक्यौता नतिर्दा प्राधिकरणलाई मासिक साढे दुई करोड अर्थात दैनिक ८ लाख २१ हजार रुपैयाँ घाटा भएको छ । वर्षेनी १ अर्ब ४० करोड बराबरको बक्यौता बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले यसको कारण प्राधिकरणले वार्षिक ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको जनाएको छ ।
वेवास्ता सरकारको, कमजोरी प्राधिकरणको
लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि दोब्बर दस्तुर लगाउनु व्यवहारिक रुपमा गलत थियो तर सरकारले पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरिदियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि महशुल निर्धारण आयोगको दोब्बर दस्तुरको अन्त्यबारे न प्राधिकरण सञ्चालक समितिले चासो दियो, न सरकारले नै । बरु तत्कालीन अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रीदेखि प्राधिकरणका प्राविधिक रुपमा विज्ञ व्यक्तिहरु नै डेडीकेटेड÷ट्रंक लाइनलाई दिइएको बिजुलीलाई ‘लुकाएको बिजुली’ नाम दिएर यसको प्रचारप्रसारमा लागे । कानूनत प्राधिकरणले अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि दोब्बर दस्तुरको बिलिङ गर्नुपर्नेमा नगरी बस्यो । २०७७ साल चैत्र १९ गते प्राधिकरणद्धारा २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको थप दस्तुरसहितको सम्पूर्ण छुट उपभोक्ताबाट असुल अपर गर्ने निर्णय गर्दै बल्ल बिलिङ गर्यो । बिलिङ गरेपछि यसको विरुद्ध अधिकांश उद्योगी अदालतमा गए ।
व्यवसायीको वाध्यताः पुनरावलोकनमा जान कठिन, नजाँदा झन कठिन
छुट बिलविरुद्ध ५१ उद्योग व्यवसायी अदालत गए तर दुई उद्योगीबाहेक अन्यको रिट खारेज भयो । प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार छुट बिलपछि शतप्रतिशत धरौटी राखेर प्राधिकरणमा पुनरावलोकनमा जानुपर्ने थियो । तर सिधै अदालत गएपछि उनीहरुको रिट खारेज भयो । शतप्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्राधिकरणको नियमावलीको कारण उनीहरु प्राधिकरणमा पुनरावलोकनको लाइन काट्नबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरुकोमा धाउन लागे । अहिले २१ अर्ब ८७ करोड पुगेको बक्यौता पुगिसेकेको अवस्थामा त्यति नै धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जान कठिन देखिएको छ ।
अहिले प्राधिकरणले धरौटी रकम २५ प्रतिशतमा झारेको छ तर त्यो बेलामा ३५ दिनको हदम्यादभित्र पुनरावलोकनमा नगएकोले त्यो बाटो जान पनि कठिन छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ शतप्रतिशत पुनरावलोकन गर्नका लागि धरौटी राख्नुपर्ने र २५ प्रतिशत जरीवाना गलत भएको बताउँछन् । ‘अन्याय भयो भनेर निवेदन दिन जाँदा पनि पैसा तिर्नुपर्ने यस्तो व्यवस्था पनि हुन्छ, यसले अन्यायलाई न्याय दिन सक्दैन, यो विभेदकारी छ ।’ उनी भन्छन्, ‘पहिला तिर्नु पदैन भनेर प्राधिकरणले बिल नपठाउने, पछि अर्बौ रुपमा छुट भएको भनेर पठाउने यस्तो पनि न्याय हुन्छ, यो सरासर व्यवसायीमाथिको अन्याय हो ।’ उनी प्राधिकरणले गरेको गल्तीको सजाय व्यवसायीले पाउन नहुने बताउँछन् ।
व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीको भर, प्राधिकरणलाई अख्तियारको डर
पुनरालोकनमा नगएका व्यवसायीहरु प्राधिकरणको लाइन काट्नबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र उद्योग मन्त्रीहरुकहाँ धाइरहेका छन् । २०७६ सालपछि बनेका प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र उद्योग मन्त्रीहरु समक्ष उनीहरु धाईरहेका छन् । यसले लाइन काट्नबाट अहिलेसम्म जोगिएका छन् । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २५ भदौमा उद्योगहरुको बिजुली लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले पनि यस्तै निर्देशन दिएका थिए ।
डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको बिजुली बक्यौता तिर्नुपरेमा उद्योगहरु बन्द हुने बताउँदै व्यवसायीहरुले सो रकम तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले असुल उपर गरेमा उद्योगको चाबी ताला बुझाउने बताउँछन् । प्राधिकरणले विना आधार डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको बिजुली बक्यौता उद्योगीलाई तिराउन लागेको भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ संस्थागत रुपमै यसको विरुद्धमा उभिएका छन् ।
डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको बिजुली बक्यौताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको तथा सम्पूर्ण रकम असुल गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरिसकेको कारणले प्राधिकरण व्यवस्थापन पनि समस्यामा छ । विशेष गरी अख्तियारको कारबाही होला भन्ने भयले उनीहरुमा ठूलो त्रास फैलिएको छ । ‘एकातिर बक्यौता उठाउन नसक्दा प्राधिकरणले वर्षेनी ३०/३५ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ, अर्कोतिर बक्यौता उठाउन नसकेको कारण देखाएर अख्तियारको कारबाही भोग्नुपर्ने त्रास बढ्दो छ ।’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘७ अर्ब हुँदा तिरेको भए समस्या समाधान हुन्थ्यो, हामीसँग प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको पावर छ भनेर एक/दुई व्यवसायीको अहमले यो समस्या जटिल बन्यो ।’
जटिल बन्दै समस्या, पन्छँदै प्रधानमन्त्री, मन्त्री
प्राधिकरणको ५ वर्ष पुग्दाकै समयमा ७ अर्बको बक्यौता बढेर २७ अर्ब पुगिसकेको छ भने अर्को पाँच बर्षमा करिब आधा खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अवस्था छ । समयमै यसको समाधान नगरेमा जटिल समस्याको रुपमा स्थापित हुनेछ । तर हरेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले यो समस्यालाई पन्छाउँदै आएका छन् । हरेक ऊर्जा मन्त्रीहरुले प्राधिकरणलाई मेरै कार्यकालमा किन बक्यौता उठाउनुपर्ने भनेर प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई कार्यान्वयन नगर्न अप्रत्यक्ष रुपमा दबाब दिईरहेको र व्यापारी व्यवसायी प्रधानमन्त्रीमा पुगेपछि उनीहरुको प्रभावमा प्रधानमन्त्रीले समेत लाइन नकाट्न र बक्यौता नउठाउन औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा भनिरहेको अवस्था रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले यसरी समस्या समाधान नगरी पन्छाउनुको कारण बढ्दो व्यवसायी प्रभाव र एक वर्ष यति धेरै ठूलो रकमको बक्यौता तिर्नबाट रोक्दा हुने फाइदाको प्रलोभन हुन सक्छ ।’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन् ।
प्राधिकरण र सरकारको स्तरबाट पनि बक्यौता रकम छुटका लागि प्रयास भएको थियो तर त्यो सम्भव भएन । सुरुमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा आएको प्रस्ताव त्यही विवाद भएपछि रोकिएको थियो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेला यसलाई मन्त्रीपरिषद्बाटै समाधान गर्ने गरी समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । आखिर त्यति धेरै छुट दिने प्रस्ताव अख्तियारको डरको कसैले मन्त्रिपरिषदमा लैजान मानेन र अन्त्यमा नियमन आयोगमा पठाइयो । आयोगले छुट दिने निर्णय गर्न सक्ने आधार नभएको भनेपछि त्यो बाटो पनि बन्द भयो ।
तिर्न नपर्ने रकमको चक्रब्यूहमा व्यवसायी
व्यवहारिक रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि उद्योगहरुले दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने कुरा गलत हो । डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनबाट लिइएको बिजुलीको रकम तिर्न उनीहरुले प्राधिकरणले तोकिए बमोजिमको विद्युत यसका लागि स्पष्ट संरचना र तोकिएको अर्थात २४ घण्टै वा ६ घण्टा लोडसेडिङ रहेको अवस्थामा कम्तीमा २० घण्टा बिजुली आपुर्ति हुनुपर्छ । विद्युत आपुर्ति भए नभएकोबारेमा स्पष्ट हुन प्राधिकरणले त्यो बेलाको टीओडी मिटर डाउनलोडको प्रतिवेदन चाहिन्छ । ‘कि त प्राधिकरणले प्रमाणसहित व्यवसायीले डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण दिनुपर्यो, त्यो भए तिर्न तयार छौ ।’ उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नत्र हामीले यो बिजुलीको बक्यौता किन र कसरी तिर्ने ? ’ उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको रकम तिर्न नसक्ने उनको भनाई छ । ‘सरकारले बक्यौता तिराउने हो भने यसले व्यवसायीको घटेको मनोबल अझै घट्छ, सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनी भन्छन् ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, त्यो बेलाका अधिकांशको टीओडी मिटरको डाउनलोड प्राधिकरणसँग छैन तर व्यवसायी पुनरावलोकनमा नजाने अवस्था रहेकोले यो जटिल बन्दै गएको छ । दर परिवर्तन नभएको कारण उनीहरुलाई कानूनी रुपमा तिर्नैपर्ने अवस्था छ । टीओटी मिटरको प्रतिवेदन नभएको तथा नियमित रुपमा प्राधिकरणले आपूर्ति दिएको नदिएको भन्ने स्पष्ट आधार नभएकोले व्यवसायीहरुले त्यो रकम तिर्नुनपर्ने हुन सक्छ । पुनरावलोकनमा जाने बाटो कठिन भएकोले व्यवसायीहरु नराम्री यसको चक्रब्यूँहमा फसेका छन् ।
कानुनी रुपमा तिनैपर्ने, छुट गर्न महाभारत
समयमै डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको महशुल दर परिवर्तन नभएको तथा पुनरावलोकन नगएको कारण अदालतले रिट खारेज गरेकोले कानूनी रुपमा बक्यौता तिर्नैैपर्ने वाध्यता छ । विद्युत नियमन आयोगले नयाँ दर कायम नगरेसम्मको अवस्थामा पुरानै दर अनुसारको महशुल तिर्नुपर्ने अवस्था व्यवसायीको छ भने यसको छुट दिन असम्भव जस्तै देखिएको छ । २०७६ सालमै ठूलो प्रयास गरेपनि मन्त्रिपरिषदले नसकेर पन्छाएको विद्युत नियमन आयोगले समेत भूतप्रभावी निर्णय गर्न नसक्ने बताएकोले तिर्नुको अर्को विकल्प देखिदैन ।
उपभोक्ताकर्मी एवं अधिवक्ता ज्योती बाँनिया व्यवसायीले बक्यौताको रकम तिर्नैपर्ने बताउँछन् । ‘कानूनी रुपमा व्यवसायीले बक्यौता तिनैपर्छ, कानूनी रुपमा छुट दिने कुनै आधार छैन ।’ उनी भन्छन्, ‘महशुल नतिरे सरकारी बाँकी बक्यौता सरह असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, छुट दिने प्रयास गर्नु कानून र संस्थामाथि ठूलो बेइमानी हुन्छ ।’ उनी जनताले ६० दिन बिजुलीको बिल नतिर्दा लाइन काट्ने प्राधिकरणले वर्षौसम्म नकाट्नुले जनतामाथिको अन्याय भइरहेको बताउँछन् ।
लाइन काट्न असक्षम प्राधिकरण
डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको नयाँ दर कायम नगरेको अवस्थामा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि दोब्बर दस्तुर अनुसारकै प्राधिकरणले बिलिङ गर्नुपर्ने थियो तर तत्कालीन व्यवस्थापनले यसलाई वेवास्ता गरेर बिलिङ गरेन र पछि छुट बिलको रुपमा असुल अपर गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मौखिक निर्देशनको आधारमा ६० दिनभित्र लाइन काट्नुपर्नेमा काटेन । प्राधिकरणले अहिले उद्योग व्यवसायीले तिरेको रकमलाई बक्यौताबाट कटौती गर्दै आएकोले व्यवसायीले बाँकी बक्यौता रहेको रकममा जरीवाना लगाउँदै आएको छ । बक्यौतालाई छुट्टै रुपमा लेखांकन गर्ने योजनासहित प्राधिकरणले सञ्चालक समितिमा लगेपनि कुनै निर्णय भएको छैन । ‘प्राधिकरणले लाइन काट्ने भनेर धेरै पटक पत्र पठाईसक्यो तर माथिको निर्देशनले यसलाई रोकिएको छ, प्राधिकरणले लाइन काट्छ भन्नेमा कसैलाई विश्वास छैन, लाइन काट्ने पत्रकै वेइज्जत भैसक्यो । ’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन् ।
राजनीतिक मुद्दा बन्दै बक्यौता मुद्दा
बक्यौता बढेसँगै राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत यससम्बन्धी आवाज उठाउन थालेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा रकम असुल गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् भने राष्ट्रिय सभाको दिगो तथा सुशासन समितिले यसको थप अध्ययन अघि बढाएको छ । प्रतिनिधीसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले समेत यसबारे चासो देखाएको छ । समयमै यसको समाधान नगरेमा यसले राजनीतिक मुद्दाको रुप धारण गर्ने देखिएको छ ।
डेडिकेटेड फिडरबारे अहिलेसम्म भएका मुख्य निर्णयहरु
१. प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट २०७५ साल बैशाख ३१ ग्ते डेडिकेटेड ग्राहकहरुको महशुल सम्बन्धमा अध्ययन गर्न तत्कालीन सञ्चालक सदस्य भक्तबहादुर पुनःको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन ।
२.उपसमितिबाट २०७५ साल चैत्र २९ गते सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश र सोही दिनको बैठकबाट महशुल नतिरेका ग्राहबाट असुल अपर गर्ने तथा बिलिङ नभएको विषयमा वितरण केन्द्र प्रमुखलाई व्यवस्थापनले स्पष्टीकरण लिने ।
३.२०७६ साल कार्तिक १६ गतेको प्राधिकरणको बैठकबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिएका ग्राहकहरुसँग २०७२ साल साउनदेखि लागू हनेगरी विद्युत महशुल लिने तथा भैरहवा वितरण केन्द्रका १५ ग्राहकहरुले ३३ केभी औद्योगिक फिडरबाट ट्रंक लाइन परिवर्तन गरी आपूर्ति लिएको देखिएकोले २०७५ साल बैशाख १ गतेदेखि असुल अपर गर्ने ।
४. २०७६ साल पुस २१ गते तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री, उद्योग मन्त्री र अर्थमन्त्रीको आवश्यक समन्वयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रिपरिषदद्धारा ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य र ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव सदस्य रहने गरी समिति गठन । समितिद्धारा फेरि ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन ।
५. २०७६ साल चैत्र ५ गते बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकहरुको विराटनगरबाट लाइन काट्न प्राधिकरणले सुरु गरेपछि सचिव संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेकोले तत्काल नकाट्ने निर्णय ।
६. समितिले शिवम् सिमेण्टको हकमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको २०७७ साल जेठ २६ को पत्रानुसार विवादित विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई नभएको तथा उपभोक्ता र प्राधिकरणबीच भएका महशुल सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने विषय विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम आयोगको क्षेत्राधिकार रहेकोले सहजीकरणसहित विवाद निरुपण गर्नुपर्ने । २०७२ माघदेखि २०७५ साल बैशाख मसान्तसम्म अर्थात लोडसेडिङ अन्त्य अघिसम्मको अवधिको सम्पूर्ण महशुल प्राधिकरणले असुल अपर गर्नुपर्ने । विद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ साल भदौ ११ गते जारी भएकोले त्यसपछिको दोब्बर महशुल नहटेसम्मको अवधिको निर्णय पनि आयोगले गर्नुपर्ने ।
७. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट शिवम सिमेण्टको हकमा फैसलालाई मार्गदर्शनको रुपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगको हकमा महशुल निर्धारण गर्न उपयुक्र्त हुने पत्र पठाएको, विद्युत लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनु अघिसम्मको अवधिको विद्युत उपभोग परिमाण यकिन गरी सोको आधारमा महशुल उपर गर्न उपयुक्त हुने र यसका लागि अन्य विषयको अलावा टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका लागि अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने । लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणापछि सर्वसाधारणले समेत नियमित बिजुली पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन समेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानूनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महशुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने ।
८. २०७७ साल माघ १ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अदालतबाट फैसला भएको हकमा सोही अनुसारको रकम असुल उपर गर्ने, बाँकीको हकमा नियमन आयोगको निर्णय बमोजिम हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने र कोभिड १९ बाट परेको असरलाई मध्यनजर गरी किस्ताबन्दीमा बक्यौता बुझाउन चाहेकालाई सुविधा दिने निर्णय
९. विद्युत नियमन आयोगले २०७७ साल चैत्र १२ गते उद्योग व्यवसायीहरुसँगको विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा भएको कारबाहीको जानकारी आयोगलाई उपलब्ध गराउन पत्र । २०७७ साल चैत्र १९ गते प्राधिकरणद्धारा २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको थप दस्तुरसहितको सम्पूर्ण छुट उपभोक्ताबाट असुल अपर गर्ने लगायतका २०७७ साल माघ १ गतेको निर्णय आयोगलाई पत्रमार्फत उपलब्ध गराएको ।
१०. २०७७ साल चैत्र २७ गते ऊर्जा मन्त्रालयले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको २०७७ साल चैत्र २५ गतेको पत्रको आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयद्धारा प्राधिकरणलाई महशुल आयोगको निर्णय बमोजिम विद्युत नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार बिल बिजक छुट बिल जारी गर्ने । छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र उक्त महशुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र महशुल नबुझाएमा ग्राहकको लाईन काटी बक्यौता असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत महशुल संकलन नियमावली अनुसार प्राधिकरण व्यवस्थपकले कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकोले एक महिनाभित्र गर्ने ।
११. २०७८ साल बैशाख २६ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सार्वजनिक लेखा समितिले एक महिनाभित्र बक्यौता असुल उपर गर्न भनेपनि कोभिड महामारीको रुपमा देशमा निषेधात्रा लागू भएको अवस्थामा उक्त निर्देशक पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन कठिन देखिएको ब्यहोरासहितको निर्णय । छुट बिलको असुल उपकरण गर्न अदालतको फैसला ÷आदेश बमोजिम विवाद निरुपणका लागि नियमन आयोगमा पठाइएको ग्राहकको हकमा आयोगको निर्णय अनुसार हुने ।
